सर्वोच्च न्यायालयाचा घणाघाती निकाल; केंद्र सरकारच्या निर्णयावर तीव्र ताशेरे
नवी दिल्ली : Supreme Court : केंद्र सरकारच्या सहसचिव दर्जाच्या पदावर कार्यरत असलेले भारतीय व्यापार सेवेतील (ITS) वरिष्ठ अधिकारी एस. एस. दास यांना निवृत्तीचे वय पूर्ण होण्याच्या पाच वर्षे आधी सक्तीने निवृत्त करण्याचा केंद्रीय व्यापार मंत्रालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा, मनमानी आणि अधिकारांचा दुरुपयोग करणारा असल्याचे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत सरकारला मोठा दणका दिला आहे.
एवढेच नव्हे, तर विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या (DGFT) महासंचालकांनी दास यांना कार्यालयात सन्मानाने बोलावून त्यांचा रीतसर निरोप समारंभ घ्यावा, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या आदेशामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
५५ वर्षांनंतरच्या आढाव्याचा आधार
वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर करण्यात येणाऱ्या सेवाआढाव्यात एखाद्या अधिकाऱ्याला सेवेत कायम ठेवणे व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही, असे आढळल्यास त्याला सक्तीने निवृत्त करण्याचा विशेष अधिकार सरकारला आहे. याच अधिकाराचा आधार घेत एस. एस. दास यांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्यात आले होते.
मात्र, या निर्णयाविरोधात दास यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (CAT) धाव घेतली. तेथे अपेक्षित दिलासा न मिळाल्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयातूनही दिलासा न मिळाल्याने अखेर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयावर कठोर ताशेरे
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने दास यांच्या सक्तीच्या निवृत्तीचा निर्णय रद्द करताना संबंधित निर्णयप्रक्रियेवर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
न्यायालयाने या प्रकरणातील संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची फाईल तपासली. त्यातून दास यांच्या सेवाकाळातील कामगिरीबाबत यापूर्वी करण्यात आलेल्या नोंदी आणि त्यांना देण्यात आलेल्या बढत्या यांचा विचार करण्यात आला.
३० वर्षांची उत्कृष्ट सेवा, मग अचानक अपात्र कशी?
दास यांनी सुमारे ३० वर्षे केलेल्या सेवेदरम्यान त्यांच्या कामाची अनेक वेळा उत्कृष्ट आणि असामान्य अशा शब्दांत प्रशंसा करण्यात आली होती. त्यांच्या गुणवत्तेच्या आणि कामगिरीच्या आधारे त्यांना वेळोवेळी बढत्याही देण्यात आल्या.
मात्र, एवढ्या प्रदीर्घ काळात सातत्याने चांगली कामगिरी करणारा अधिकारी अचानक सेवेसाठी अनुपयुक्त ठरविला जाणे हा गंभीर विरोधाभास असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
या विरोधाभासामुळे दास यांना सक्तीने निवृत्त करण्यामागे निर्णयकर्त्यांचा काही अंतस्थ हेतू किंवा पूर्वग्रह होता का, असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
‘देशाचे नुकसान करणाऱ्यांनाच सेवेतून काढायला हवे’
या प्रकरणातील निर्णयप्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत तिखट शब्दांत टिप्पणी केली. संबंधित अधिकाऱ्याच्या प्रदीर्घ आणि उल्लेखनीय सेवाकामगिरीकडे दुर्लक्ष करून अशा प्रकारे निर्णय घेणे हे गंभीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
इतका चुकीचा निर्णय घेऊन देशाचे नुकसान करणाऱ्या निर्णयकर्त्यांवरच कारवाई व्हायला हवी, अशा आशयाची कठोर टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
निवृत्तीचे वय उलटल्याने पुन्हा सेवेत घेण्याचा आदेश नाही
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असतानाच दास यांचे नियमित निवृत्तीचे वय उलटून गेले. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याचा आदेश देणे शक्य नव्हते.
मात्र, त्यांना अन्याय्य पद्धतीने सक्तीने निवृत्त करण्यात आले नसते आणि ते नियमितपणे सेवेत राहिले असते, तर निवृत्तीच्या वयापर्यंत त्यांना मिळाले असते असे सर्व सेवा आणि आर्थिक लाभ देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
प्रतिष्ठेला झालेल्या नुकसानीचीही भरपाई
दास यांनी प्रदीर्घ सेवाकाळात मेहनतीने कमावलेल्या प्रतिष्ठेला या निर्णयामुळे विनाकारण धक्का बसल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. त्यामुळे त्यांना झालेल्या या नुकसानीची भरपाई म्हणून ₹९ लाख रुपये देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याशिवाय, न्यायालयीन लढ्यासाठी झालेल्या खर्चापोटी सरकारने दास यांना आणखी ₹६ लाख रुपये द्यावेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले.
अशा प्रकारे सक्तीच्या निवृत्तीचा निर्णय रद्द करण्याबरोबरच आर्थिक भरपाई आणि न्यायालयीन खर्चाची रक्कम देण्याचे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर कठोर शब्दांत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सन्मानाने निरोप देण्याचे निर्देश
या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि विशेष आदेश म्हणजे दास यांना त्यांच्या सेवाकाळाच्या अखेरीस मिळायला हवा होता तो सन्मान कायम ठेवण्यासाठी विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या महासंचालकांनी त्यांना कार्यालयात सन्मानाने बोलावून रीतसर निरोप समारंभ आयोजित करावा, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
या आदेशामुळे केवळ सक्तीची निवृत्ती रद्द झाली नाही, तर अधिकाऱ्याच्या दीर्घ सेवाकाळातील प्रतिष्ठा आणि सन्मानाचीही न्यायालयाने दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.