National Lok Adalat: नागरिकांना जास्तीत जास्त दिलासा देणे हा उद्देश; मुख्य न्यायाधीश भाटी

अपघातातील नुकसानभरपाई लवकर मिळवून देण्यावर भर; जलद न्यायासाठी न्यायव्यवस्था प्रयत्नशील

National Lok Adalat: श्रीनगर : लोकअदालतीच्या माध्यमातून सलोख्याने तोडगा आणि संवादाच्या प्रक्रियेतून सर्वसामान्य नागरिकांना कायद्याच्या चौकटीत जास्तीत जास्त दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश Pushpendra Singh Bhati यांनी सांगितले. श्रीनगर येथील जिल्हा न्यायालय संकुलात शनिवारी आयोजित तिसऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. वकील आणि न्यायाधीशांसह संपूर्ण न्यायव्यवस्था नागरिकांना कायद्याच्या कक्षेत जास्तीत जास्त दिलासा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

लोकअदालतीमध्ये परस्पर सहमती आणि संवादाच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर दिला जातो. त्यामुळे नागरिकांना दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, असे मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. विशेषतः अपघातांच्या प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई मिळण्यास होणारा विलंब संबंधित कुटुंबांसाठी मोठ्या आर्थिक अडचणी निर्माण करू शकतो. त्यामुळे नुकसानभरपाई शक्य तितक्या लवकर मिळणे आवश्यक असल्याचे Bhati यांनी सांगितले. कायदा, न्यायव्यवस्था आणि न्यायालयांची जबाबदारी नुकसानभरपाईच्या प्रकरणांमध्ये जलद कार्यवाही करून संबंधितांना वेळेत मदत मिळवून देण्याची आहे. लोकअदालत ही त्यासाठी प्रभावी यंत्रणा ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पर्यायी विवाद निवारण व्यवस्थेअंतर्गत लोकअदालतींची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नागरिकांच्या न्यायव्यवस्थेकडून वाढत्या अपेक्षा लक्षात घेता लोकअदालतींचा विस्तार करण्याची गरज असल्याचे Bhati यांनी नमूद केले. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटकांनी, विशेषतः वकिलांनी, नागरिकांना जास्तीत जास्त दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. जलदगती न्यायालयांबाबत बोलताना मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, अशा न्यायालयांची स्थापना करणे हा सरकारच्या धोरणाशी संबंधित विषय आहे. सरकारने त्याबाबत धोरण निश्चित केल्यास जलदगती न्यायालये स्थापन केली जाऊ शकतात.

न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्यासाठी तसेच नागरिकांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायव्यवस्था शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. नागरिकांना जलद आणि प्रभावी न्याय मिळणे हे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, श्रीनगर येथील जिल्हा न्यायालय संकुलात शनिवारी तिसऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन करण्यात आले.

लोकअदालत म्हणजे काय?

लोकअदालत ही वाद आणि प्रकरणे परस्पर संमती, संवाद आणि सलोख्याच्या माध्यमातून निकाली काढण्यासाठीची न्यायिक यंत्रणा आहे. कायद्याच्या चौकटीत नागरिकांना जलद दिलासा मिळवून देणे हा तिचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.

अपघातांच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्व

अपघातानंतर नुकसानभरपाई मिळण्यास विलंब झाल्यास पीडितांच्या कुटुंबांवर आर्थिक भार वाढू शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये लोकअदालतीच्या माध्यमातून शक्य तितक्या लवकर तोडगा काढून नुकसानभरपाई मिळवून देण्यावर भर दिला जातो.