ज्याच्या सावलीखाली सुरक्षिततेची आश्वस्त भावना वाटते असे स्वत:च्या मालकीचे, हक्काचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. ज्यांनी संसार थाटले त्यांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा मिळाल्याच पाहिजेत असे म्हटले जाते. आता या मूलभूत गरजांच्या यादीतही मोठी भर पडत चालली असून, काही दशकांपूर्वी ज्यांना चैनीच्या किंवा उपभोगाच्या वस्तू म्हटले जात असे त्यांनाही आता मूलभूत गरजा मानले जाऊ लागले आहे. बदलत्या काळाची ती गरजच असली तरी मूलभूत गरजांच्या यादीतून अन्न, वस्त्र निवाऱ्याप्रमाणे या गरजांची हक्कांच्या यादीत समावेश झालेला नसल्याने प्रसंगी त्यांच्यासाठी तडजोडी करण्याची अनेकांची तयारीदेखील असते. मात्र, हक्काचे घर असावे या स्वप्नाबाबत सहसा कोणीही तडजोड करण्यास तयार नसते, म्हणूनच घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येकास सुखावणारे काही दिसू लागले की भविष्यातील समाधानी संसाराची स्वप्ने पडू लागतात आणि हे स्वप्न सत्यात उतरण्याची प्रतीक्षा सुरू होते.
राजधानी मुंबई ही महानगरी आहे. येथे राहणारी बहुसंख्य लोकसंख्या पोटार्थी आहे. ज्याची हातपाय हलविण्याची तयारी असते, त्याला ही नगरी उपाशी ठेवत नाही असे म्हटले जात असल्याने देशाच्या कानाकोपऱ्यातून कष्टाची तयारी असलेला प्रत्येकजण मुंबईत दाखल होतो आणि नशीब अजमावण्यासाठी परिस्थितीशी संघर्ष करू लागतो. कदाचित यामुळेच, आडव्या भौगोलिक विस्तारास मर्यादा असलेल्या या महानगरीत घराचे स्वप्न पाहणेदेखील अनेकांस अवघड वाटू लागते आणि मिळेल त्या छपराखाली संसार थाटून भविष्याकडे डोळे लावून हा संघर्ष सुरूच राहतो. केवळ मुंबईच नव्हे, तर देशाच्या अन्य महानगरांतील कष्टकरी, गरीब जनतेची हीच वेदना असते, म्हणूनच घरांचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आशेचे कोणतेही किरण अंधुकसे चमकून गेले तरी त्यांची आयुष्ये तात्पुरती उजळून निघतात.
मुंबईच्या विस्तारला भौगोलिक मर्यादा असल्याने घरांच्या वाढत्या मागणीनुसार पुरवठा करण्याची कितीही शिकस्त केली तरी ती अपुरीच पडणार हे वास्तव आहे. त्यातही उभ्या विस्ताराला गवसणी घालण्याची कितीही इच्छा असली, तरी उत्पन्न पेलणारे खिसे त्यामध्ये मोडता घालत असल्याने, उंच इमारतींतील घरांचे स्वप्न पाहणेदेखील दुरापास्त होते व झोपडपट्ट्या बोकाळत जातात आणि सुविधांच्या अभावाशी सातत्याने संघर्ष करत असंख्य कुटुंबे आपला प्रत्येक दिवस ढकलत राहतात. अशा कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी आजवर असंख्य योजना आखल्या गेल्या. असंख्य घोषणा केल्या गेल्या आणि काही प्रकल्प अस्तित्वातही आले. परंतु, वाढत्या गरजेला तोंड देण्यास ते अपुरेच पडत राहिल्याने घरांची आणि झोपडपट्ट्यांची समस्या ही महामुंबईची कायमची डोकेदुखी होऊन राहिली.
गेल्या तीन-चार दशकांत झोपडपट्ट्यांचा चेहरामोहरा बदलून किमान सुविधांनी युक्त अशी घरे प्रत्येक कुटुंबास मिळावीत यासाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या, तरीही राबविलेल्या योजनांतून गरीब झोपडीवासीयांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न मात्र अधुरेच राहिले. अशा अवस्थेत जगणाऱ्या कुटुंबांच्या स्वप्नांना पुन्हा आशेचे धुमारे फुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. येत्या दहा वर्षांत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा म्हणजे दीर्घकाळ रखडलेल्या स्वप्नांना वास्तवाची दिशा दाखविणारे दीपगृह ठरते की पुन्हा एक मृगजळ भासते ते पडताळून पाहण्यासाठी भविष्यकाळाने स्वत:लाच दहा वर्षांच्या मर्यादेत जखडूनही घेतले आहे.
येत्या दहा वर्षांत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे आणि पुनर्विकास नावाच्या नव्या मंत्राचा उच्चार करत ही वाटचाल केली जात असल्याने, मुंबईचा चेहरामोहरा बदलून जाणार आहे अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी एका परिषदेत दिली आणि भविष्यातील सुंदर मुंबईच्या स्वप्नाबरोबरच, आपल्या डोक्यावर लहानसे का होईना, हक्काचे घर येणार या अपेक्षांनी अनेकांच्या आशा उंचावल्या. या अपेक्षा आजच्या नाहीत. गेल्या तीन दशकांपासून झोपडीवासीयांनी त्या आपल्या उराशी जपल्या आहेत. गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक सरकारने त्यांना आश्वासनांचा मुलामा चढविला आहे, म्हणूनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांची नवी घोषणा आकर्षक भासत असली तरी आव्हानात्मक आहे, याचीही सर्वांना जाणीव आहे. गेल्या अनेक दशकांच्या अनुभवामुळे, मुंबईतील झोपडपट्ट्या दहा वर्षांत अदृश्य होणार ही कल्पनादेखील सहसा कोणी करणार नाही हे वास्तव असल्याने या घोषणेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. सुमारे तीन दशकांपूर्वी, १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपचा झेंडा मंत्रालयावर फडकला, तेव्हा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आखली गेली. सुमारे चार लाख कुटुंबांना मोफत घरे देण्याचे जाहीरही झाले आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या मनात स्वत:च्या घराची स्वप्ने रुजली. पुढे परवडणारी घरे नावाची संकल्पना जोरकसपणे मांडली जाऊ लागली, तरीही आजही मुंबईतील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्टीत आपले आयुष्य कंठत आहे.
स्थलांतरितांचा प्रश्न, मुंबईत वाढणारे लोंढे, रोजगाराच्या समस्या, आर्थिक स्थिती अशी अनेक कारणे स्वत:च्या घराच्या स्वप्नासमोरील गतिरोधक म्हणून उभी आहेत, हे या रहिवाशांना ठाऊकही आहे. त्याशिवाय हक्काचे घर मिळविण्यासाठी झोपडीवासीयांची पात्रता हा एक मोठा निकष असल्याने, स्वप्नपूर्तीच्या ध्यासातही त्याचा धसका अनेकांच्या मनात घर करून राहिलेला आहे. झोपडपट्ट्यांच्या जागी उंच इमारती उभ्या करणे हाच कदाचित नव्या योजनेतील मुख्य पर्याय असू शकतो. जमिनीच्या टंचाईबरोबरच पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या समस्यांचेही आव्हान आहे, त्यामुळे जुन्या स्वप्नांना फुटलेली नवी पालवी टवटवीत ठेवायची असेल तर कठोर कायदेशीर चौकट आणि मानवी दृष्टिकोन यांचे आव्हान फडणवीस सरकारसमोर राहणार आहे. ते पेलण्यासाठी सरकारला इच्छाशक्तीची शिदोरीदेखील जमवावी लागेल.