युरोपमधील देशांचा विरोध, अंतर्गत हस्तक्षेपाचा आरोप
वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने युरोपमधील उजव्या विचारसरणीच्या प्रसारमाध्यमांना बळकट करण्यासाठी ४ दशलक्ष डॉलर (सुमारे ३३ कोटी रुपये) निधी देण्याची योजना आखली आहे. युरोपमधील हुकूमशाहीविरोधात आणि उजव्या विचारसरणीच्या नागरी संस्थांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या एकूण २५ दशलक्ष डॉलरच्या (२१० कोटी रुपयांहून अधिक) विशेष पॅकेजचा हा एक भाग आहे. मात्र, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे युरोपीय देश आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या लोकशाही, मानवाधिकार आणि कामगार विभागाकडून हा निधी वितरित केला जाणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प प्रशासनाने या निधी वाटपाच्या योजनेची माहिती अमेरिकी काँग्रेसला (संसद) दिली आहे.
निधी कसा वापरला जाणार?
पत्रकारांचा गट (१ दशलक्ष डॉलर) : युरोपमध्ये राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, मूलभूत अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांसारख्या विषयांवर लेखन करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांचा एक संघ तयार करण्यासाठी १ दशलक्ष डॉलर खर्च केले जातील.
स्थलांतर व धोरणांचा अभ्यास (३ दशलक्ष डॉलर) : बेकायदेशीर स्थलांतर, स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांची स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे (उदा. युरोपियन युनियन) कायदे यांचा लोकशाहीवर कसा परिणाम होतो, याचा अभ्यास आणि नोंद ठेवण्यासाठी ३ दशलक्ष डॉलरची तरतूद करण्यात आली आहे.
युरोपीय देशांचा तीव्र विरोध
अमेरिकेच्या या पावलामुळे युरोपीय देशांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. युरोपमध्ये येत्या काळात अनेक महत्त्वाच्या निवडणुका पार पडणार असून, अमेरिका या निधीच्या माध्यमातून त्यांच्या अंतर्गत राजकारणात आणि निवडणुकांमध्ये थेट हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप युरोपीय नेत्यांनी केला आहे.
अमेरिकेचे स्पष्टीकरण
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने या आरोपांचे खंडन केले आहे. आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला थेट निधी देत नाही. जगभरात आणि युरोपमध्ये लोकशाही व मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी, तसेच ऑनलाइन व्यासपीठांवर दाबल्या जाणाऱ्या हुकूमशाहीविरोधी आणि पारंपरिक विचारसरणीच्या आवाजांना मोकळीक देण्यासाठी हा निधी दिला जात आहे, असे स्पष्टीकरण अमेरिकेकडून देण्यात आले आहे.