कर्नाटक सरकारच्या चाचण्यांमध्ये धक्कादायक निष्कर्ष; केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरणाची मागणी
बंगळुरू : 31.2% ethanol in petrol पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाच्या प्रमाणावरून केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने देशभरात ई-२० पेट्रोल लागू केले असताना, कर्नाटकात करण्यात आलेल्या स्वतंत्र चाचण्यांमध्ये पेट्रोलमध्ये तब्बल ३१.२ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल आढळल्याचा दावा राज्याचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी केला आहे. निर्धारित प्रमाणापेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रणामुळे वाहनांची कार्यक्षमता, इंधनाची गुणवत्ता आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. परमेश्वर यांनी समाजमाध्यमावरील ‘एक्स’ पोस्टद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे या प्रकरणी स्पष्टीकरण मागितले आहे. वाहनांचे मायलेज कमी होणे, वाहनांच्या इंजिनवर परिणाम होणे आणि ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड बसणे, अशा गंभीर बाबींकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
‘मोदी सरकारने जनतेवर ई-२० पेट्रोल लादले. मात्र, कर्नाटकातील स्वतंत्र चाचण्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण ३१.२ टक्क्यांपर्यंत आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे इंधनाचे निर्धारित निकष, वाहनांचे मायलेज, सुरक्षितता आणि ग्राहकांच्या हक्कांविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत,’ असे परमेश्वर यांनी म्हटले आहे. इथेनॉल खरेदी धोरणावरूनही त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. उसापासून तयार होणाऱ्या काही प्रकारच्या इथेनॉलच्या खरेदीवर केंद्राने निर्बंध आणल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकीकडे वाहनधारकांना अतिरिक्त खर्च आणि संभाव्य नुकसानीचा धोका सहन करावा लागत असताना, दुसरीकडे कर्नाटकातील शेतकरी दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करत आहेत. मग शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण कोण करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पेट्रोलपंपांवर इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सार्वजनिकरीत्या जाहीर करणे बंधनकारक करावे, या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही परमेश्वर यांनी केली आहे. कर्नाटकचे आणखी एक मंत्री रिझवान अर्शद यांनीही इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या वाहनांवरील परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ई-२० पेक्षा अधिक इथेनॉल असलेल्या इंधनामुळे त्यासाठी तयार न केलेल्या वाहनांच्या विविध घटकांचे नुकसान होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.
एकूण ६३ नमुने गोळा केले
पेट्रोलच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यातील विविध ठिकाणांहून तसेच सर्व प्रमुख तेल कंपन्यांच्या पेट्रोलपंपांवरून एकूण ६३ नमुने गोळा केल्याची माहिती अर्शद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो
२०२३ नंतर ई-२० इंधनासाठी अनुरूप वाहने तयार करण्यास सुरुवात झाली असेल, तर देशातील एकूण वाहनसंख्येच्या तुलनेत अशा वाहनांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे ई-२० साठी तयार केलेल्या वाहनांनाही इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. देशातील ९९ टक्के वाहनांना २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रित इंधन सहन होणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
रबराचे भाग, होज पाइप, गॅस्केट, सीलचे नुकसान
वाहनांना प्रमाणित करण्याची जबाबदारी ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) या संस्थेकडे आहे. मात्र, सर्वसामान्य वाहनांमधील इंधन यंत्रणेचे रबराचे भाग, होज पाइप, गॅस्केट, सील आणि ओ-रिंग यांसारख्या घटकांवर अधिक इथेनॉल मिश्रणाचा विपरीत परिणाम होऊन ते खराब होऊ शकतात, असे अर्शद यांनी स्पष्ट केले. इथेनॉल मिश्रणाच्या निर्धारित मर्यादेबाबत आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेबाबत कर्नाटक सरकारने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे आता केंद्र सरकारच्या इंधन धोरणाकडे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
Read About : AI Shopping in India- ऑनलाइन खरेदीसाठी एआयचा वापर वाढला
E-Paper: Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.