Donald Trump : भांडवलशाहीच्या मस्तवाल माजघरात अखेर राजकीय लाचारीचा कटोरा खणखणलाच! कालपावतो जगाला खुल्या अर्थव्यवस्थेचे आणि वित्तीय शिस्तीचे फुकट सल्ले देणाऱ्या अमेरिकन महासत्तेचा मुखवटा गळून पडला असून, तिच्या चेहऱ्यावरचा खराखुरा भिकेचा रंग उघडा झाला आहे. आगामी मध्यावधी निवडणुकीत सत्ता निसटण्याच्या भीतीने थरकाप उडालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन मतदारांच्या दारात थेट पाच हजार डॉलर्स, म्हणजेच पावणेपाच लाख रुपयांची घाऊक लाच फेकण्याचे जे आमिष दाखवले आहे, ते म्हणजे जागतिक लोकशाहीच्या अब्रूचे भर चौकात चाललेले धिंडवडेच आहेत! ‘ट्रम्प डिव्हिडंड’ या गोंडस नावाखाली मतदारांच्या तोंडाला पाच हजार डॉलर्सचे गाजर लावणारे हे राजकीय दिवाळखोर स्वत:च्याच देशाच्या सार्वभौम मतांचा जाहीर लिलाव मांडणारेच म्हणावेत! आशियाई आणि आफ्रिकी देशांमधील ‘कॅश फॉर व्होट’ आणि मोफतच्या खैरातीवर नाके मुरडणाऱ्या या गोऱ्या साहेबांची बुद्धी अखेर गल्लीबोळातील मतखरेदीच्या गटारातच लोळायला आली, हे या शतकातील सर्वांत विदारक राजकीय विडंबन!
प्रस्तुत घोषणेचे गणित मांडताना ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी देशाच्या आर्थिक वास्तवाकडे पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे. अमेरिकेत सुमारे २६ कोटी प्रौढ मतदार आहेत. या सर्वांना प्रत्येकी पाच हजार डॉलर वाटायचे ठरल्यास सरकारी तिजोरीवर तब्बल १.३५ ट्रिलियन डॉलर, म्हणजेच सुमारे १२८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भार पडेल. ही रक्कम किती प्रचंड आहे, याची कल्पना जागतिक अर्थकारणाचा ताळेबंद पाहिल्यावर येते. पाकिस्तानसारख्या संपूर्ण देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा ही रक्कम तिप्पट आहे; इतकेच नव्हे तर जगातील १६२ हून अधिक स्वतंत्र देशांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या एका आकड्यापुढे थिटी पडते. अशा प्रचंड रकमेची खैरात वाटण्याचे आश्वासन देताना हा पैसा नेमका कुठून येणार, याविषयी ट्रम्प यांच्याकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही. आयात शुल्कातून (पक्षी : टॅरिफ) हा निधी उभा करण्याचे संदिग्ध युक्तिवाद केले जात असले तरी निव्वळ धूळफेक आहे. वाढीव आयात शुल्काचा थेट भार हा सरतेशेवटी तिथल्या सामान्य ग्राहकांच्याच खिशावर पडतो, हा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा प्राथमिक नियम आहे. अमेरिकेची आजची आर्थिक स्थिती अशा कोणत्याही आततायी प्रयोगांना सामावून घेण्याच्या स्थितीत नाही.
अमेरिकेवर सध्या ४० ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक राष्ट्रीय कर्जाचा डोंगर उभा आहे आणि तिची वार्षिक अर्थसंकल्पीय तूट १.८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात पोहोचली आहे. जेव्हा एखादी महासत्ता आपल्या वार्षिक बजेटमधील तूट भरून काढण्यासाठी आधीच उसनवारीवर जगत असते, तेव्हा अशा वेळी आणखी सव्वा ते दीड ट्रिलियन डॉलरची खैरात वाटणे म्हणजे महागाईच्या भडकत्या वणव्यात पेट्रोल ओतण्यासारखेच! चलनाची कृत्रिम तरलता वाढल्यास बाजारात वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडतील, फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर आणखी चढे ठेवावे लागतील आणि जागतिक व्यापाराचा कणा असलेल्या डॉलरच्या स्थिरतेला सुरूंग लागेल. देशाच्या आर्थिक स्थैर्याचा बळी देऊन केवळ मतांच्या पेटीवर डोळा ठेवणे, ही राज्यकर्त्यांची भूमिका कोणत्याही अर्थाने मुत्सद्दीपणाची असू शकत नाही. आर्थिक व्यवहार्यतेपलीकडे जाऊन या घोषणेचा घटनात्मक आणि संस्थात्मक पेचही समजून घेतला पाहिजे.
अमेरिकन राज्यघटनेनुसार सरकारी तिजोरीतून एका पैशाचाही खर्च करण्यासाठी संसदेच्या, म्हणजेच काँग्रेस आणि सिनेटच्या दोन्ही सभागृहांची कायदेशीर मंजुरी लागते. राष्ट्राध्यक्षांना परस्पर असा निधी वाटप करण्याचा कोणताही विशेषाधिकार घटनेने दिलेला नाही. त्यामुळे ‘मध्यावधीत जिंकलो तरच पैसे देऊ’ ही भाषा मतदारांना घाऊक लाच देण्याच्या पातळीवर घसरलेली दिसते. लोकशाहीत मतदानाचा हक्क हा नागरिकाचे सार्वभौम कर्तव्य मानला जातो; मात्र ट्रम्प यांच्या या नीतीमुळे मतांचे रूपांतर थेट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात झाले आहे. सत्तेच्या लोभापायी राज्यकर्ते जेव्हा मतदारांच्या विवेकबुद्धीला नव्हे, तर त्यांच्या आर्थिक लाभाच्या आमिषाला साद घालतात, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेचा नैतिक पाया ढासळण्यास सुरुवात होते. अमेरिकेत उगम पावणारी कोणतीही राजकीय अथवा आर्थिक विकृती जागतिक स्तरावर वेगाने पसरते, हा इतिहासाचा धडा आहे.
कालपर्यंत जे देश जनकल्याण आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या नावाखाली गरिबांना मदत देत होते, त्यांना अर्थशास्त्राचे धडे देणारी अमेरिकन यंत्रणा आज स्वत:च्याच भांडवली तत्त्वांना हरताळ फासत आहे. उद्योजकता, स्पर्धा आणि खुल्या बाजाराच्या जोरावर जगावर हुकूमशाही गाजवणारी महासत्ता जर आज ‘कॅश फॉर व्होट’च्या दलदलीत रुतत असेल, तर जागतिक लोकशाहीचे भविष्य अधिकच अंधकारमय होणार यात शंका नाही. निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीपोटी मतदारांच्या दारात लाखो रुपयांची भीक टाकण्याचे ट्रम्पकृत ‘रेवडी’ कार्ड लोकशाहीला बळकट करणारे नसून, तिला पांगळी करणारे ठरणार आहे. कदाचित या प्रकारामुळे एखाद्या निवडणुकीचे गणित बदलू शकेल; पण त्याची किंमत अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला आणि लोकशाहीच्या नैतिकतेला मोजावी लागली तर..? असो. मतदारांच्या विवेकाला आवाहन करण्याऐवजी त्यांच्या खिशाला हात देऊन सत्ता मिळविण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयोग अंतिमत: समृद्ध अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या शवपेटीवर अखेरचा खिळा ठरू नये, इतकेच..!
You need an account to post comments.