MPSC Student Protest : मटक्याचे आकडे फुटत नाही, पण पेपर फुटतो..?

एमपीएससी आंदोलन, विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा करणारी व्यवस्था सुधारेल का?

छत्रपती संभाजीनगर : MPSC Student Protest : दि.७ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रभरातील विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीच्या (MPSC) कारभाराविरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केले. “मटक्याचे आकडे फुटत नाहीत, पण पेपर फुटतो. अभ्यासिकेत सडून मरण्यापेक्षा चळवळीत लढून मरू. आम्ही अभ्यास करायचा आणि तुम्ही पेपर फोडायचा,” या संतप्त घोषणांनी विद्यार्थ्यांमधील प्रचंड रोष अधोरेखित केला. छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, लातूर, अकोला, अमरावती, नाशिक आणि पुणे अशा सर्वच प्रमुख शहरांमधून विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आयोगाच्या कारभाराचा निषेध नोंदवला आणि जंतरमंतरच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थी चळवळ पुन्हा एकदा जागी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करत आंदोलन थांबवले असले तरी जोपर्यंत एमपीएससीमधील भ्रष्टाचार, गैरप्रकार थांबणार नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांमधील रोष कमी होणार नाही. एमपीएससी आंदोलन आणि तरुणाईचा संताप याविषयीचा हा सविस्तर वृत्तांत…

राज्याची प्रगती विरुद्ध आयोगाची अधोगती

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगत आणि दिशादर्शक राज्य मानले जाते. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. राज्याचा हा विकास राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांच्या समन्वयातून शक्य झाला आहे. राज्याच्या विकासाचे हे चाक वेगाने पुढे जात असताना, राज्याला उत्तम प्रशासकीय अधिकारी देणाऱ्या एमपीएससी आयोगाला मात्र पेपरफुटी, संशयास्पद निकाल आणि भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. ज्या आयोगाकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा आहे, तिथेच असे गैरप्रकार होत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे.

आयोगाचा सुवर्णकाळ आणि १९९९ चा घोटाळा

१ मे १९६० रोजी एमपीएससीची स्थापना झाली. सुरुवातीची ४० वर्षे म्हणजेच १९९९ पर्यंतचा काळ हा आयोगाचा सुवर्णकाळ होता. या काळात अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकतेने अधिकाऱ्यांची निवड केली गेली. परंतु, १९९९ मध्ये मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू शशिकांत कर्णिक यांच्याकडे आयोगाची सूत्रे आली आणि या सुवर्णकाळाला गालबोट लागले. त्यांच्याच काळात पीएसआय (PSI) भरती प्रक्रियेत ३९८ उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका बदलण्याचा अत्यंत गंभीर घोटाळा उघडकीस आला. या प्रकरणात कर्णिक यांच्यासह काही मंत्र्यांचे सचिव आणि इतर दोषींवर कारवाई होऊन त्यांना शिक्षा झाली. मात्र, तेव्हापासून आयोगात शिरलेला पेपरफुटीचा आणि भ्रष्टाचाराचा कॅन्सर आजतागायत पूर्णपणे बरा झालेला नाही.

शेतकरी पुत्रांचा संघर्ष आणि उद्ध्वस्त होणारी स्वप्ने

सध्याच्या काळात सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे आणि खाजगी नोकऱ्यांमध्ये कोणतीही शाश्वती उरलेली नाही. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील, विशेषतः गोरगरीब आणि शेतकरी कुटुंबातील तरुण प्रशासनात जाऊन आई-वडिलांचे नाव मोठे करण्याचे स्वप्न पाहतात. यासाठी ते पुणे, मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्ये लहानशा खोल्यांमध्ये राहून, मेसचे जेवण खाऊन अहोरात्र अभ्यास करतात. त्यांचे आई-वडील स्वतः खस्ता खाऊन दरमहा १० ते १२ हजार रुपये मोठ्या कष्टाने मुलांसाठी पाठवतात. परंतु, जेव्हा परीक्षा रद्द होतात किंवा पेपर फुटतात, तेव्हा केवळ त्या विद्यार्थ्याचे स्वप्न तुटत नाही, तर त्याचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते.

सरकारची सकारात्मक पावले आणि ‘व्ही. राधा’ समिती

विद्यार्थ्यांच्या या असंतोषाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० सप्टेंबर रोजी मुंबईत विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या १५ पैकी १३ मागण्या मान्य करत परिस्थिती अत्यंत कौशल्याने हाताळली. या चर्चेतून निघालेला सर्वात मोठा आणि ठोस मार्ग म्हणजे पेपरफुटीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना शोधण्यासाठी ‘व्ही. राधा’ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली कृती समिती.
ही समिती संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरून विद्यार्थ्यांच्या समस्या थेट जाणून घेत आहे. नुकतेच पुण्यात या समितीने ६०० विद्यार्थ्यांचे गाऱ्हाणे सलग तीन तास ऐकून घेतले. ही समिती आयोग आणि विद्यार्थी यांच्यातील दुवा बनून आयोगाच्या कारभारात आवश्यक त्या सुधारणा सुचवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करणार आहे.

पारदर्शकतेची अपेक्षा

प्रशासनाला अन्न व औषध प्रशासनात काम करणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची नितांत गरज आहे. मुंढे यांच्यासारखे प्रामाणिक अधिकारी जर एमपीएससीमध्ये आले तरच एमपीएससी आपली गमावलेली विश्वासार्हता पुन्हा मिळवू शकेल. सत्ताधारी महायुती सरकारने आ.रोहित पवार, सुप्रिया सुळे आणि विश्वजित कदम यांसारख्या विरोधी नेत्यांच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या सूचनांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. शेतकरी पुत्रांना प्रशासनात आणण्याचे स्वप्न जर खऱ्या अर्थाने साकार करायचे असेल, तर एमपीएससीचा कारभार शंभर टक्के पारदर्शक आणि न्याय्य असावा, हीच आजच्या महाराष्ट्राची प्रमुख अपेक्षा आहे.

Read About : MPSC : एमपीएससीविरोधात विद्यार्थ्यांचा संतापाचा उद्रेक; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हजारोंचा आक्रोश मोर्चा
E-Paper: Punyanagari E-Paper