UPI MDR Fee Debate : यूपीआयवर लगान कशासाठी

UPI MDR Fee Debate : भारताला जगाला एखादी गोष्ट अभिमानाने दाखवायची असेल तर ती केवळ चंद्रावर यान पोहोचविणारी मोहीम किंवा वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था नाही. ती आपल्या हातातला साधा मोबाईल आणि त्यावरचा एक छोटासा क्यूआर कोड ही आहे. चहाच्या टपरीपासून पंचतारांकित हॉटेलपर्यंत, भाजीवाल्यापासून मोठ्या मॉलपर्यंत, गावातील किराणा दुकानापासून महानगरातील रुग्णालयापर्यंत पैसे कसे द्यायचे? या प्रश्नाचे उत्तर भारताने अत्यंत साधे केले आहे आणि ते आहे, यूपीआय करा.

यूपीआय हे आता केवळ पेमेंटचे माध्यम राहिलेले नाही. ते भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे प्रतीक बनले आहे. २०२५, २६ या आर्थिक वर्षात यूपीआयवर २४,१६२ कोटी व्यवहार झाले आणि त्यांची एकूण किंमत सुमारे ३१४ लाख कोटी रुपये होती. जुलै २०२६ मध्ये एका महिन्यात २,३६६ कोटी व्यवहार झाले. जगातील रिअल टाइम पेमेंट व्यवहारांपैकी जवळपास ४९ टक्के व्यवहार यूपीआयशी संबंधित आहेत. या पार्श्वभूमीवर यूपीआयच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय हा साधा आर्थिक निर्णय म्हणून पाहता येणार नाही. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट पर्सन टू मर्चंट व्यवहारांवर शून्य पॉइंट ४ टक्के मर्चंट डिस्काऊंट रेट अर्थात एमडीआर लागणार आहे. मात्र, हा ग्राहकांकडून सरकार वसूल करणार असलेला कर नाही.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एमडीआर ही रक्कम बँका, पेमेंट ॲप्स आणि इतर पेमेंट इकोसिस्टममधील सहभागी यांच्यात वाटली जाईल. दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि व्यक्ती, व्यक्ती व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त राहतील, त्यामुळे यूपीआयवर कर अशी जी भाषा वापरली जात आहे, ती तांत्रिकदृष्ट्या अचूक नाही. पण, हा कर नसल्यामुळे प्रश्नच संपत नाही. उलट खरी चर्चा इथून सुरू होते की डिजिटल व्यवहारांचे अर्थशास्त्र कोण सांभाळणार आणि त्याचा अंतिम भार कोणाच्या खिशावर पडणार? दोन हजार रुपयांची मर्यादा या संदर्भात सांगितली जाते आणि असेही म्हटले जाते की, सरकार किंवा संबंधित यंत्रणांनी या मर्यादेमागे डिजिटल पेमेंटच्या सातत्यासाठीचा विचार केला आहे. ग्राहकांवरील थेट शुल्क टाळायचे, छोटे व्यापारी आणि लहान व्यवहारांना संरक्षण द्यायचे आणि तुलनेने मोठ्या व्यापारी व्यवहारांतून पेमेंट इकोसिस्टमला महसूल मिळवून द्यायचा अशी त्यामागची रचना आहे.

परंतु, सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीने प्रश्न अगदी वेगळा आहे आणि तो असा की, दोन हजार रुपयांचा आकडा आर्थिक वास्तवातील कोणत्या नैसर्गिक रेषेचे प्रतिनिधित्व करतो? एक व्यक्ती १,९९९ रुपयांची वस्तू विकत घेत असेल तर व्यवहार शुल्कमुक्त आणि २,००१ रुपयांची वस्तू घेत असेल तर त्याच डिजिटल पायाभूत सुविधेला अचानक शुल्क लागू करणे या फरकाचे आर्थिक तर्क स्पष्टपणे जनतेपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

जगाची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. भारत या वादळापासून पूर्णपणे अलिप्त नाही. महागाई वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या प्रत्येक नवीन शुल्काकडे नागरिक वेगळ्या नजरेने पाहतो. कारण त्याला केवळ शुल्क दिसत नाही; त्याला एकूण जगण्याचा खर्च दिसतो. भारत आर्थिक महासत्ता होण्याची आकांक्षा बाळगतो. परंतु, भारतात अजूनही कोट्यवधी लोकांच्या जीवनात दोनशे, पाचशे किंवा हजार रुपयांची बचत महत्त्वाची असते. सरकार स्वत: जवळपास ८१ पॉइंट ३५ कोटी लोकांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा व्यवस्थेअंतर्गत मोफत धान्य देत आहे, याचा अर्थ ते गरीब आहेत. म्हणूनच कर असो, शुल्क असो, सेस असो किंवा कोणताही अप्रत्यक्ष आर्थिक भार असो, त्याचा परिणाम सर्वप्रथम कोणावर होतो हा प्रश्न धोरणकर्त्यांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे. गरीब माणसासाठी महागाईचा अर्थ अर्थशास्त्राच्या पुस्तकातील एक टक्का असा नसतो.

त्याचा अर्थ असतो, दूध थोडे कमी घेणे, भाजीचे प्रमाण कमी करणे, बसऐवजी पायी जाणे, औषध पुढे ढकलणे, घराच्या निकडीवर काट मारणे; त्यामुळेच हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट घेतले जाणार नाही एवढे सांगणे पुरेसे नाही. व्यापारी तो खर्च ग्राहकाकडून घ्यावयाच्या किमतीत टाकणार नाही याची खात्री काय? ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे की, यूपीआय चालवण्यासाठी सर्व्हर, क्लाउड, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, व्यवहारांचे सेटलमेंट, तांत्रिक देखभाल आणि सतत वाढणाऱ्या व्यवहारांची क्षमता वाढवणे यासाठी पैसा लागतो, त्यामुळे यूपीआयचा खर्च काहीच नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. काही संस्थांच्या मते यूपीआयचे पायाभूत आणि ऑपरेशनल खर्च वर्षाला सुमारे २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतात.

भारतासारख्या दीडशे कोटी लोकांच्या देशासाठी हा खर्च फार मोठा नाही. यूपीआयचा फायदा फक्त ग्राहकाला किंवा दुकानदाराला होत नाही, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला होतो. जर डिजिटल पेमेंटमुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक होत असेल, रोख पैशांच्या व्यवस्थापनाचा खर्च कमी होत असेल, वित्तीय समावेशन वाढत असेल आणि अर्थव्यवस्थेतील व्यवहार अधिक औपचारिक होत असतील, तर त्याला सार्वजनिक पायाभूत सुविधेसारखे मानून त्याचा काही खर्च सरकारने उचलणे हीदेखील आर्थिकदृष्ट्या विचार करण्यासारखी भूमिका आहे. रस्त्याचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाकडून रस्त्याचा पूर्ण बांधकाम खर्च वसूल केला जात नाही. विजेच्या ग्रीडचा सामाजिक उपयोग लक्षात घेतला जातो. इंटरनेटच्या पायाभूत सुविधांना सार्वजनिक धोरणातून प्रोत्साहन दिले जाते. मग डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा ही केवळ व्यवहार करणाऱ्यांची खासगी सुविधा म्हणून का पाहावी? सरकारने जर यूपीआयच्या खर्चासाठी पैसा हवा असे सांगितले असेल तर त्याच वेळी स्वत:च्या खर्चाची तपासणीही केली पाहिजे.

रेवडी कल्चरचाही फेरविचार केला पाहिजे, म्हणून पुढील प्रश्न शुल्क घ्यायचे की नाही? एवढाच असू नये. प्रश्न असा असावा की, यूपीआयला भारताच्या आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून पुढे नेण्यासाठी सर्वात न्याय्य खर्च कुणी आणि किती करायचा? मोठ्या पेमेंट कंपन्या काही भार उचलू शकतात. बँका मदत करू शकतात. सरकारने स्वत:च्या खर्चाचे पुनर्मूल्यांकन केले पाहिजे. भारतात महागाईबाबत एक विचित्र वास्तव आहे. ती एकदम वाढली तर दिसते. पण, ती थोडी थोडी वाढली तर लोक तिला वेगवेगळ्या नावांनी ओळखतात. उदा. वाहतूक खर्च, पॅकिंग चार्ज, सर्व्हिस चार्ज, सुविधा शुल्क, डिजिटल शुल्क इत्यादी. गरीब माणसाच्या बजेटला या सगळ्यांची बेरीज दिसते, त्यामुळेच सरकारने महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न करताना लहान लहान अतिरिक्त आर्थिक भारांची साखळी निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

भारताला डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार हवा आहे. रोख व्यवहार कमी व्हावेत, पारदर्शकता वाढावी हेही हवे आहे. या सर्व उद्दिष्टांच्या केंद्रस्थानी यूपीआय असेल तर त्याच्यावरचा आर्थिक भार विचारात घेताना किती पैसा उभा राहील यापेक्षा किती विश्वास टिकेल हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. डिजिटल भारताला डिजिटल लगान नको आहे. आज अत्यल्प वाटत असेल, पण भविष्यात हे शुल्क वाढू शकते. तसे घडायचे नसेल तर सरकारकडे हे शुल्क मागे घेण्याचा आग्रह केला गेला पाहिजे. यूपीआयचा खर्च भागवण्यासाठी देशाकडे पैसा नाही, हे चित्र वस्तुस्थितीला धरून नाही. भारताची अर्थव्यवस्था मोठी आहे, करसंकलन मोठे आहे आणि डिजिटल व्यवहारांमुळे अर्थव्यवस्थेतील औपचारिकता वाढत आहे. प्रश्न पैशाचा कमी आणि पैशाच्या प्राधान्यक्रमाचा अधिक आहे आणि त्यामुळेच तो डिजिटल पेमेंट्सवर लगान कशाला असा आहे.

पिनाक दंदे
संपर्क : ९८२३०४५५३३

Read About : UPI Payment New Rules : यूपीआयने पेट्रोल-डिझेल भरता? 15 ऑक्टोबरनंतर बदलू शकते पेमेंटची पद्धत
E-Paper: Punyanagari E-Paper