केंद्र आणि दिल्ली पोलिसांना उच्च न्यायालयाचा आदेश
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी तृतीयपंथी व्यक्तींच्या अटकेसाठी आणि ताब्यात घेण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याकरिता योग्य पावले उचलावीत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने एका विधी शाखेच्या विद्यार्थ्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार, पोलीस तसेच दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि या विषयावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) सल्ल्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे.
दिल्ली पोलिसांकडे महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या अटकेसाठी स्थायी आदेश असला तरी, तृतीयपंथी व्यक्तींच्या बाबतीत ते पूर्णपणे मौन बाळगतात, असे तारन चंदना यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
मे महिन्यात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने तृतीयपंथी व्यक्तींच्या अटकेवर, ताब्यात घेण्यावर, झडतीवर, चौकशीवर आणि तुरुंगवासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक सर्वसमावेशक प्रमाणित कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याकरिता ‘तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणाची खात्री करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना, २.०’ जारी केली होती. परंतु, दिल्लीसाठी अशी कोणतीही एसओपी किंवा मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
”आम्ही भारत सरकार, दिल्ली पोलीस आणि राज्य सरकारला त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे आवाहन करतो. दरम्यान, आम्ही निर्देश देतो की मे २०२६ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेचा विचार केला जावा आणि कायद्यानुसार परवानगी असलेल्या योग्य त्या उपाययोजना केल्या जाव्यात,” असे खंडपीठाने म्हटले.
न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना, या सल्ल्याचे पालन करून त्यांनी उचललेल्या पावलांचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आणि या प्रकरणाची सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.