Transgender Reservation: कायद्याच्या शिक्षणात 1 टक्के आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय

कर्नाटक स्टेट लॉ युनिव्हर्सिटीचा निर्णय; तीन वर्षांच्या LL.B. प्रवेशासाठी ट्रान्सजेंडर उमेदवारांना १ टक्के horizontal reservation

बंगळुरू : Transgender Reservation कर्नाटकात विधी शाखेचा अभ्यास करू इच्छिणाऱ्या ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी आणि सकारात्मक माहिती समोर आली आहे. कर्नाटक स्टेट लॉ युनिव्हर्सिटीने आपल्या ३ वर्षांच्या एलएलबी कोर्समध्ये ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांसाठी १ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. युनिव्हर्सिटीच्या या निर्णयाचा फायदा तिच्याशी संलग्न असलेल्या राज्यातील सर्व १२८ लॉ कॉलेजेसना होणार आहे.

हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर निर्णय

KSLU चा हा निर्णय कर्नाटक हायकोर्टाच्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशानंतर आला आहे. हायकोर्टाने २०१४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रसिद्ध नाल्सा विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्याचा संदर्भ देत हा ऐतिहासिक निकाल दिला होता.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी

• १. २०२३ मधील याचिका: एका ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्याला ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी’ने (NLSIU) प्रवेश नाकारल्यानंतर, त्याने न्यायालयात दाद मागितली होती.
• २. धोरणाची मागणी: याचिकाकर्त्याने ‘कर्नाटक स्टेट पॉलिसी ऑन ट्रांसजेंडर्स, २०१७’ ची अंमलबजावणी करून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती.
• ३. अंतिम निकाल: डिसेंबर २०२४ मध्ये हायकोर्टाने NLSIU ला ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र आरक्षण धोरण आणि फी सवलत तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

सरकारी नोकऱ्यांमध्येही आधीच आरक्षण

कर्नाटक सरकारने यापूर्वी २०२१ मध्ये आपल्या नागरी सेवा नियमांमध्ये बदल केला होता. त्यानुसार, राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ट्रान्सजेंडर उमेदवारांसाठी १ टक्का समांतर आरक्षण देणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. आता शिक्षणाच्या क्षेत्रातही हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

Read About : UPI Payment New Rules : यूपीआयने पेट्रोल-डिझेल भरता? 15 ऑक्टोबरनंतर बदलू शकते पेमेंटची पद्धत
E-Paper: Punyanagari E-Paper