दररोज 150 टन हरित इंधनाचे उत्पादन; 2,300 कोटींच्या प्रकल्पातून जहाजांसाठी स्वच्छ इंधनाचा पुरवठा करण्याची योजना
नवी दिल्ली : India e-Methanol Plant भारताने हरित ऊर्जा क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. गुजरातमधील कांडला येथील दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणात (DPA) देशातील पहिल्या बंदर-आधारित ई-मिथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.
या प्रकल्पाची एकूण क्षमता दररोज 150 टन ई-मिथेनॉल उत्पादनाची असेल. नवीकरणीय ऊर्जा, पाणी आणि जैविक स्रोतांमधून मिळणारा कार्बन डायऑक्साइड (Biogenic CO₂) यांचा वापर करून हे हरित इंधन तयार केले जाणार आहे. या इंधनाचा वापर जहाजांसाठी करून सागरी वाहतुकीतील उत्सर्जन कमी करण्याचा उद्देश आहे.
2,300 कोटींची गुंतवणूक
- दीनदयाळ बंदर प्राधिकरण आणि आसाममधील आसाम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (APCL) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केला जाणार आहे.
- पहिल्या टप्प्यात दररोज 50 टन उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी 1,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असून, हा टप्पा जानेवारी 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाढवण्यासाठी 1,100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यामुळे एकूण गुंतवणूक 2,300 कोटी रुपये आणि उत्पादन क्षमता 150 टन प्रतिदिन होईल.
- या प्रकल्पातील भांडवली सहभाग दीनदयाळ बंदर प्राधिकरण आणि APCL यांच्यात 76:24 या प्रमाणात आहे. दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणाकडून 567.32 कोटी रुपयांचे भागभांडवल, 75 एकर जमीन, विलवणीकरण केलेले पाणी आणि हरित हायड्रोजनच्या स्वरूपातील नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
3,500 हून अधिक रोजगारांची निर्मिती
प्रकल्पामुळे 3,500 हून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. कांडला परिसरात हरित ऊर्जेची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित होण्यासही या प्रकल्पामुळे मदत होणार आहे. उत्पादनाबरोबरच वाहतूक, साठवणूक, पुरवठा आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांनाही याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रकल्पातून तयार होणारे ई-मिथेनॉल आशिया-युरोप आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गावर कार्यरत जहाजांना पुरवण्याची योजना आहे. त्यामुळे भारताच्या हरित इंधन निर्यात क्षमतेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
गुजरातच्या किनारपट्टीला हरित इंधनाचे केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी कांडला प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित केले. गुजरातच्या मोठ्या किनारपट्टीसह नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षमतेचा वापर करून जहाजांसाठी हरित इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आसाम आणि गुजरात यांच्या सहकार्याचे उदाहरण म्हणून या प्रकल्पाचा उल्लेख केला. आसाममधील नमरूप येथील APCL कंपनीच्या माध्यमातून ईशान्य भारतातील क्षमता कांडलापर्यंत पोहोचत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही या प्रकल्पाचे स्वागत केले. आसामकडे उपलब्ध असलेली जलविद्युत, सौर ऊर्जा आणि नैसर्गिक संसाधनांची क्षमता हरित ऊर्जा क्षेत्रात वापरण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सागरी क्षेत्र विस्तारावर भर
केंद्र सरकारच्या व्यापक सागरी विकास योजनांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प उभारला जात आहे. पुढील पाच वर्षांत भारताच्या व्यापारी ताफ्यात 100 नवीन जहाजे समाविष्ट करण्याचे आणि 2047 पर्यंत जगातील पाच प्रमुख जहाजमालक देशांमध्ये भारताचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने मांडले आहे.
दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वाडीनार येथे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडसोबत 1,520 कोटी रुपयांचा जहाजबांधणी प्रकल्पही सुरू आहे. याशिवाय पोरबंदरजवळ कुचछाडी येथे हरित क्षेत्रातील जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावालाही तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे.
Read About : Copper Price Rise 2026 : सोने-चांदीच्या पाठोपाठ तांब्याच्या दरातही मोठी उसळी; नेमकं कारण काय?
E-Paper: Punyanagari E-Paper
Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.