Odisha Welfare Scam : स्वर्गाला बोट लावून आलेली माणसं!

Odisha Welfare Scam : बातमी ओडिसातली आहे. असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांच्या कल्याणासाठी सरकारने सुरू केलेल्या योजनेतून इतरांनीच आपलं ‘कल्याण’ करवून घेतल्याचं प्रकरण तिथे नुकतंच उघड झालं आहे. राज्यभरात सध्या त्याचीच चर्चा आहे. इतर कुठल्याही राज्यात असं काही घडलं की सरकार जे करतं, तेच ओडिसातही झालं आहे. ‘भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही’ अशी शाब्दिक तंबी तर त्याही सरकारने दिली आहेच; पण पुढे जाऊन सरकार या प्रकरणाची पाळंमुळं खणू लागल्याचं दिसतं आहे.

झालं आहे काय? तर बांधकाम कामगारांना असे लाभ खरंच मिळताहेत असं दिसायला लागलं तेव्हा सरकारी बाबूंच्या तोंडाला पाणी सुटू लागलं. मग त्यांच्या डोक्यातून एकेक कल्पना निघू लागल्या. त्यांंनी काय करावं? त्यांनी चक्क कामगारांचे ‘कागदोपत्री’ मृत्यू घडवून आणले! असे किती मृत्यू झाले असतील? तब्बल दोन हजार ४८७! हे कामगार अधिकृतरीत्या मृत घोषित झाले. त्यांना मृत्यूची प्रमाणपत्रंही दिली गेली आणि त्यांंच्या आधारे त्यांंच्या वारसांना पंधरा कोटी १० लाख रुपये देण्यात आले. हे सगळं बिनबोभाट पार पडलं. या कानाचं त्या कानाला कळलंही नाही. या बाबूंनी मग आणखी एक शक्कल लढवली. राष्ट्रीय आणि राज्य अन्न सुरक्षा कायदा या दोन्ही योजनांचा लाभ घ्यायचं त्यांंनी ठरवलं. इथे झालं असं की, सरकारच्या एका विभागाने जे कामगार मृत घोषित केले होते त्यातल्या ७५३ कामगारांना सरकारच्याच आणखी दुसऱ्या विभागाने बायोमेट्रिक पद्धतीने ‘आधार प्रमाणित’ केलं. हे होताच त्यांना धान्यवाटप सुरू झालं! हेही सगळं अगदी बेमालूम चाललं होतं. ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ असाच हा मामला होता.

सरकारी कागदपत्रांच्या आधारे स्वर्गाला बोट लावून आलेली सगळी माणसं खाऊनपिऊन अगदी सुखी होती! अचानक हे बिंग फुटलं. त्याला कारण झाला माहिती प्रणाली लेखापरीक्षण अहवालाचा मसुदा. त्यात ही मखलाशी उघड केलेली होती. कामगारांच्या कल्याणासाठी सरकारने १९९६ मध्ये ओडिसा कामगार कल्याण निधी कायदा मंजूर केला. त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी २०१५ मध्ये कामगार कल्याण-निधी नियम लागू करण्यात आले. त्यानुसार वीस किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक व्यावसायिक आस्थापनेकडून कल्याणकारी निधी घेतला जातो आणि तो कामगारांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी वापरला जातो. या कामगारांची पसंती असलेली ‘निर्माण श्रमिक कल्याण योजना’ आणि ‘ओडिसा असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा मंडळ’ यांच्यामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना २२ डिसेंबर २०११ पासून खऱ्या अर्थाने गतीने सुरू झाल्या.

कटक, खुर्दा, पुरी, गंजाम आणि बालासोर या किनारपट्टीवर असलेल्या आणि दाट लोकवस्तीच्या जिल्ह्यांत बांधकाम कामगार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यांना नोकरीची शाश्वती, भविष्यनिर्वाह निधी किंवा आरोग्य विम्याचं संरक्षण मिळत नव्हतं, म्हणून केंद्र सरकारच्या ‘असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा, २००८’ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कामगारांना सुरक्षा देण्याच्या उद्देशाने पावलं उचलली आणि त्यांच्या कल्याणासाठी या मंडळाची स्थापना करण्यात आली. या मंडळातर्फे कामगारांना ओडिसा लेबर कार्ड दिलं जाते. ते विविध सरकारी लाभांसाठी पात्र ठरतं. कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण थांबू नये म्हणून त्यांना वर्षाला चाळीस हजार रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाते. कामगारांचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपयांची आणि अपघाती मृत्यू झाल्यास चार लाख रुपयांंची मदत केली जाते; तसंच गंभीर आजारपणात वैद्यकीय उपचारांसाठी मदतही पुरवली जाते.

जिवंत कामगारांना मृत दाखवून त्यांना बनावट मृत्यूप्रमाणपत्रं देण्यामागे आणि त्यांच्या वारसांना निधी मिळवून देण्यामागे काही वैद्यकीय अधिकारी असल्याचं समोर आलं आहे. आरोग्य विभागाने अशा संशयास्पद प्रमाणपत्रांची तपासणी सुरू केली आहे. यापूर्वी ओडिसातल्या कुजंग आणि इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डिजिटल की आणि आयडीचा गैरवापर करून बनावट मृत्यू प्रमाणपत्रं जारी केल्याप्रकरणी काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर विभागीय शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे व त्यांचे डिजिटल लॉग इन आयडी ब्लॉक करण्यात आले आहेत. कामगार विभागाने यापूर्वी रायगडा पोलीस ठाण्यात अशाच एका फसवणुकीप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता; परंतु तपासात कोणताही थेट निष्कर्ष निघाला नाही म्हणून या मोठ्या घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप असलेल्या तत्कालीन कामगार अधिकाऱ्याला तात्पुरत्या निलंबनानंतर पुन्हा नोकरीवर रुजू करून घेण्यात आलं. आता या ताज्या लेखापरीक्षण अहवालानंतर, बनावट प्रमाणपत्रं देणारे डॉक्टर, मध्यस्थ आणि निधी लाटणारे वारसदार यांच्यावर थेट फौजदारी खटले दाखल करण्याची आणि पैशांच्या वसुलीची कारवाई करण्याची तयारी सुरू असून, गृह आणि कामगार विभागाला तसा आदेश देण्यात आला आहे.

केवळ मृत्यू साहाय्य योजनेतच नव्हे, तर ‘विवाह सहाय्य’ योजनेतही अशाच प्रकारचा अपहार झाल्याचं लेखापरीक्षण अहवालातून समोर आलं आहे. यामध्ये ६७६ विवाह प्रमाणपत्रांची नोंदणी लग्नाच्या खऱ्या तारखेच्या आधीच केल्याचं आढळलं असून, त्यातून सहा कोटी २९ लाख रुपये लाटण्यात आले. या प्रकरणांचीही समांतर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या कल्याणकारी मंडळाद्वारे कामगारांच्या मुलींच्या लग्नासाठी पन्नास हजार रुपयांचं साहाय्य दिलं जातं. संबंधितांंनी अशा एक हजार नऊशे विवाह नोदींमध्ये फेरफार केल्याचं लेखापरीक्षणात आढळलं आहे. कागदोपत्री मृत घोषित केलेल्यांपैकी ७५३ प्रकरणांमध्ये संबंधित कामगारांनी प्रत्यक्ष येऊन बायोमेट्रिक हजेरी लावली होती. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या नोंदी आणि अन्न सुरक्षा (रेशन) विभागाच्या नोंदी एकमेकांशी जोडलेल्या (लिंक) नव्हत्या, त्यामुळे एका विभागात मृत दाखवलेल्या व्यक्ती दुसऱ्या विभागाच्या नोंदींत वर्षानुवर्ष जिवंत राहून अनुदानित अन्नधान्य घेत राहिल्या. हे गौडबंगाल काय आहे, त्याचा छडा लावण्यासाठी काही ठिकाणी अन्नपुरवठा विभागाकडून रेशन दुकानदारांचीही चौकशी केली जात आहे; तसंच कामगारांच्या अंगठ्यांचे बनावट ठसे उमटवून किंवा सिस्टीमचा गैरवापर करून कोणत्याही दुकानदाराने अनुदानित अन्नधान्य लाटले नाही ना, याचाही शोध घेतला जात आहे.

मल्हार अरणकल्ले
arankalle.malhar@gmail.com

Read About : Financial Freedom : आर्थिक स्वातंत्र्याची वाटचाल
E-Paper: Punyanagari E-Paper