TRAI Telecom Rules : ट्रायकडून नवीन टेलिकॉम इंटरकनेक्शन नियम जारी; 1 जानेवारी 2027 पासून होणार लागू

नव्या नियमांनुसार आयपी आधारित नेटवर्कला प्राधान्य दिले जाणार

नवी दिल्ली : TRAI Telecom Rules भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तिसरी दुरुस्ती) नियम, २०२६ जारी केले आहेत. हे सुधारित नियम १ जानेवारी २०२७ पासून देशभरात लागू होणार आहेत. टेलिकॉम क्षेत्रातील इंटरकनेक्शन म्हणजे दोन किंवा अधिक नेटवर्कला तांत्रिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या एकमेकांशी जोडणारी प्रणाली. ज्यामुळे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे ग्राहक एकमेकांशी विनाअडथळा संवाद साधू शकतात. या नव्या सुधारणेमुळे ग्राहकांना कमी लेटन्सी (कॉल कनेक्ट होण्याचा वेग) आणि उच्च दर्जाची कॉल गुणवत्ता मिळणार आहे. नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी ट्रायने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर टप्प्याटप्प्याने आर्थिक दंड आकारण्याची कठोर तरतूदही केली आहे.

नेटवर्क रचनेचे आधुनिकीकरण

नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश सध्याच्या दूरसंचार नेटवर्कला आधुनिक रचनेशी सुसंगत बनवणे हा आहे. सध्याच्या एलडीसीए/एसडीसीए पातळीवरील पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन ट्रॅफिकला पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने लायसन्स सेवा क्षेत्र पातळीवर स्थलांतरित केले जाईल. एलएसए पातळीवर ट्रॅफिक वळवल्यामुळे कॉल रूटिंगची प्रक्रिया अत्यंत सोपी होईल आणि मर्यादित नंबरिंग संसाधनांचे अधिक कार्यक्षम व्यवस्थापन करणे शक्य होईल.

आयपी आधारित तंत्रज्ञानावर भर

या नियमांनुसार, यापुढे स्थापित होणारे सर्व नवीन इंटरकनेक्शन हे आयपी आधारित असतील. तसेच, सध्या ई१/टीडीएम तंत्रज्ञानावर चालणारे जुने पीओआय पुढील तीन वर्षांच्या आत टप्प्याटप्प्याने आयपी आधारित प्रणालीमध्ये बदलले जातील. यामुळे बँडविड्थचा वापर अधिक प्रभावी होईल आणि कॉलची गुणवत्ता सुधारेल.

नव्या नियमांमध्ये टेलिकॉम कंपन्यांसाठी अनेक व्यावसायिक सवलती आणि मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत

• १. पीओआय सरेंडर सुविधा : ऑपरेटर्सना ट्रॅफिकमधील घट किंवा व्यवसाय धोरणानुसार स्वेच्छेने पीओआय सरेंडर करण्याची नवी परवानगी देण्यात आली आहे.
• २. बँक गॅरंटी मुदतवाढ : बँक गॅरंटीच्या पुनर्मूल्यांकनाची मुदत ६ महिन्यांवरून १२ महिने करण्यात आली आहे.
• ३. व्याजदर मर्यादा : इंटरकनेक्शन शुल्काच्या पेमेंटला विलंब झाल्यास त्यावर लागणारा व्याजदर हा स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एक वर्षाच्या एमसीएलआरपेक्षा जास्तीत जास्त २ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित असेल.

Read About : Election Commission SSR 2026 : एसआयआरनंतर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय! 6 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण

E-Paper: Punyanagari E-Paper