Supreme Court two child disqualification rule – 2 पेक्षा अधिक अपत्यांवरून निवडणूक अपात्रतेचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाच्या मोठ्या न्यायपीठाकडे

२००३ च्या निकालाचा फेरविचार होणार

Supreme Court two child disqualification rule नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याच्या कायद्याचा फेरविचार आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे न्यायपीठ करणार आहे. अनियंत्रित लोकसंख्या वाढीची भीती दाखवून लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचा अधिकार नाकारणे आताच्या काळात अयोग्य व गैरलागू ठरते, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा विषय सरन्यायाधीशांकडे तीनपेक्षा जास्त न्यायाधीशांच्या मोठ्या न्यायपीठाकडे सोपवण्यासाठी शिफारस केली आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांना तीन मुले असल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवण्यात आले होते. याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायालयाने या अपात्रतेला अंतरिम स्थगिती दिल्याने मंगला इंगळे यांचा कार्यकाळ सुरक्षित झाला आहे. देशातील १५ राज्यांत असा अपात्रतेचा कायदा अस्तित्वात नाही, तर ७ राज्यांनी तो रद्द केला आहे. सध्या केवळ महाराष्ट्र, आसाम, गोवा, गुजरात, ओडिशा आणि उत्तराखंड या ६ राज्यांतच हा नियम लागू आहे. बदलत्या सामाजिक-लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा फेरविचार होणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे.

बदलत्या परिस्थितीचा दाखला

सन २००३ मध्ये ‘जावेद विरुद्ध हरयाणा सरकार’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असा कायदा वैध ठरवला होता. मात्र, खंडपीठाने नमूद केले की, त्या काळातील परिस्थिती आणि आजची वास्तवता यात मोठा बदल झाला आहे. देशाचा सकल जन्मदर ३ वरून १.९ वर आला आहे. त्यामुळे आता खरी समस्या लोकसंख्या वाढीची नसून वृद्धांची वाढती संख्या ही आहे.

Read About : Supreme Court bonded labour ruling – वेठबिगारीच्या शाश्वत निर्मूलनासाठी सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला सक्त आदेश
E-Paper: Punyanagari E-Paper