India’s Declining Birth Rate : नव्या पिढीच्या भविष्यरेषा!

India’s Declining Birth Rate : ज्या समाजाचा जन्मदर तीनपेक्षा कमी असतो तो समाज काळाच्या ओघात लुप्त होऊ शकतो, त्यामुळे लोकसंख्येचे असंतुलन होऊन सामाजिक समस्याही निर्माण होतात, म्हणून प्रत्येक कुटुंबाने तीन अपत्ये जन्माला घालावी आणि त्यांचे योग्य पालनपोषण करावे असा सल्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये नवी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला आणि त्यावर देशात घनघोर चर्चा सुरू झाली. अर्थात त्यानंतर मात्र कुटुंबव्यवस्था आणि अपत्यसंख्या याचा फेरविचार करण्याची गरज आता स्पष्ट झाली असून भारताची लोकसंख्यावाढ, कौटुंबिक आर्थिक स्थिती, पालकांची मानसिकता आणि भारताच्या भावी पिढीचे भविष्य असे अनेक मुद्दे नव्याने विचारात घेण्याची वेळ आली आहे. शिवाय, अलीकडच्याच एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही अपत्यांच्या जन्मदराचा मुद्दा अधोरेखित केल्याने, ‘हम दो, हमारे दो’ हे जुने धोरण बदलून लोकसंख्यावाढीच्या सद्य:स्थितीकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल हेदेखील स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या सहस्रकाच्या अखेरच्या दशकात भारतामध्ये वेगाने वाढणारी लोकसंख्या ही एक मोठी समस्या मानली जात होती. त्यामुळे, कुटुंबनियोजन ही त्या काळाची गरज ठरली. पुरेशा अन्नधान्याचा अभाव, अन्नपदार्थांसाठी आयातीवर अवलंबून राहण्याचे धोरण आणि मर्यादित साधनसंपत्तीमुळे एका पातळीवर स्थिरावलेले सरासरी सामाजिक जीवनमान अशा काही कारणांमुळे लोकसंख्यावाढीचा दर कमी राखण्याचे राष्ट्रीय धोरण त्या काळी आवश्यकही होते. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी काही राजकीय निर्णयदेखील घेण्यात आले होते. आता पुरेशी साधनसंपत्ती व सुविधांची उपलब्धता यामुळे काळ बदलला आहे. आता देशाचा जन्मदर विहित दराहूनही अधिक प्रमाणात घटला असून ही घट सातत्याने सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नव्या सहस्रकाच्या सुरुवातीला हा जन्मदर तीन एवढा होता. म्हणजे, एक स्त्री सरासरी तीन अपत्यांना जन्म देत असे.

आता हा जन्मदर १.९ एवढा खाली आला आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय, सरकारी धोरणे आणि सामाजिक जाणीव जागृती यांचा सकारात्मक परिणाम होऊन लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यात देशाने कमालीचे यश मिळविले आहे, असा याचा अर्थ आहे. १९७० च्या दशकात हाच जन्मदर ५.२ एवढा होता. म्हणजे, देशातील स्त्री सरासरी पाचपेक्षाही अधिक अपत्यांना जन्म देत होती. हा लोकसंख्यावाढीचा विस्फोट ठरल्याने त्या काळी त्या उपाययोजना अत्यावश्यकच होत्या. लोकसंख्येची एक पिढी काळाआड गेल्यानंतर ती जागा नव्या पिढीने भरून काढण्यासाठी आवश्यक असलेला जन्मदर २.१ असावा असे सर्वसाधारणपणे मानले जात असताना, दुपटीहून अधिक जन्मदर हे लोकसंख्यावाढीच्या विस्फोटाचेच लक्षण होते. तो विस्फोट आता विझून गेला आहे आणि जन्मदराचे प्रमाण अपेक्षित दरापेक्षाही कमी होऊ लागले आहे.

आता १.९ एवढ्या जन्मदरामुळे भविष्यात वृद्धांची लोकसंख्या वाढून कार्यक्षमता असलेल्या नागरिकांचे प्रमाण कमी होईल. असे झाल्यास, जगातील सर्वाधिक तरुणांची देश अशी भारताची ओळख राहणार नाही आणि कार्यक्षमतेच्या स्पर्धेतही भारत मागे पडेल अशी भीती या नव्या समस्येतून निर्माण होऊ पाहत आहे. म्हणूनच, लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणाची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या काळात करण्यात आलेले काही नियम आता कालबाह्य होणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी सातत्याने मांडलेली भूमिका आणि एका वेगळ्या सामाजिक संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत यावर व्यापक विचार होणे गरजेचे ठरते. देशाच्या लोकसंख्यावाढीची भीती आता उरलेली नसल्याने, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्याचा निर्णय आता कालबाह्य ठरत असून लोकसंख्या नियंत्रणाचा नियमदेखील बदलण्याची गरज असताना निवडणूकविषयक धोरणाचाही गंभीर पुनर्विचार करावा लागेल, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

हा नियम आजच्या काळात संदर्भहीन ठरलेला असल्याने, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखल्यास समाजातील मोठा घटक राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहू शकतो, ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका पाहता, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये जन्माला घालण्याची काळाची गरज, सामाजिक वर्तमान आणि भावी पिढीचे भविष्य असे अनेक मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. आजही काही राज्यांत दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यापासून रोखणारा हा नियम अस्तित्वात असल्याने, अपत्य जन्माला घालणे किंवा लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणे यांपैकी एकाची निवड करण्याची सक्ती होत असून त्यामुळे व्यक्तिगत अधिकार मर्यादित होतात, ही न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता काळाच्या संदर्भात सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे.

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या नियमांचा फेरविचार करून नवी धोरणे आखणे आता गरजेचे झाले असले, तरीही दोनपेक्षा अधिक अपत्ये जन्माला घालण्यासाठी पालकांच्या दृष्टीने अनुकूल स्थिती आहे का, हा दुसरा मुद्दाही विचारात घ्यावा लागेल. पालकांची आर्थिक स्थिती, मुलांच्या शारीरिक व बौद्धिक पोषणासाठी पुरेशा सुविधा पुरविण्याची क्षमता, मुलांसोबत संवाद साधणे व सामाजिक भान रुजविण्यासाठी गरजेचे असलेले संस्कार घडविणे ही जबाबदारी पेलण्यासाठी पालकांकडे पुरेशी क्षमता व वेळ आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. कालबाह्य नियम बदलून कालसुसंगत जीवनपद्धती रुजवायची असेल, तर या क्षमता निर्माण करण्याची हमी कुटुंबांना मिळाली पाहिजे. अन्यथा, लोकसंख्यादरांचे संतुलन राखताना नव्या मानसिक व सामाजिक समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ येईल. ते टाळले पाहिजे.

Read About : Bank Liability in Digital Arrest Scams : उपकार नव्हे, जबाबदारी!
E-Paper : Punyanagari E-Paper