Bank Liability in Digital Arrest Scams : उपकार नव्हे, जबाबदारी!

Bank Liability in Digital Arrest Scams : बँक हा केवळ आर्थिक व्यवहारांचा मध्यस्थ नाही. ग्राहकाच्या कष्टाच्या कमाईचा तो विश्वस्त आहे. आपली बचत सुरक्षित राहील या विश्वासाने ग्राहक आपल्या कष्टाची कमाई बँकेत ठेवत असतो. या विश्वासाच्या बदल्यात बँका ग्राहकांकडून विविध प्रकारचे शुल्क आकारतात, ठेवींमधून आर्थिक व्यवहार करतात आणि मोठा व्यवसाय उभा करतात, त्यामुळे ग्राहकाच्या पैशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आला की त्याची जबाबदारी केवळ ग्राहकावर टाकण्याची भूमिका बँकाना घेता येणार नाही, ही सामान्य खातेदाराची अपेक्षा असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या एका निर्देशामुळे आता बँकांच्या ग्राहकांना योग्य दिलासा मिळणार आहे.

बँकेने योग्य खबरदारी न घेतल्यामुळे डिजिटल अटकेच्या जाळ्यात सापडलेल्या ग्राहकाच्या आर्थिक संरक्षणाची जबाबदारी बँकांना घ्यावी लागेलच, पण अशा घोटाळ्यामुळे ग्राहकाचे आर्थिक नुकसान झाल्यास ग्राहकास भरपाई देण्याची जबाबदारीही बँकांना घ्यावी लागेल, ही न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट झाल्याने या निर्देशाचे स्वागत करावयास हवे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासाचा आधार घेऊन व्यवहारांचा वेग वाढविण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राने अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. मग त्याच तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ग्राहकांच्या खात्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्याची व्यवस्था बँकांनी उभी करावी, या ग्राहकांच्या अपेक्षेला न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे आशेची नवी पालवी फुटली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ बँकांच्या व्यावसायिक नफ्यापुरता मर्यादित न राहता ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठीही झाला पाहिजे.

एखाद्या खातेदाराची डिजिटल मार्गाने लुबाडणूक होत असताना बँकांची भूमिका मात्र केवळ व्यवहार पूर्ण करण्यापुरती असल्याने लुटीच्या जबाबदारीचे खापर मात्र सामान्य ग्राहकास बिनबोभाटपणे आपल्या माथ्यावर फोडून घ्यावे लागते. संशयास्पद व्यवहार ओळखणे, असामान्य आर्थिक हालचालींना अटकाव करणे आणि ग्राहकाची फसवणूक होण्यापूर्वीच हस्तक्षेप करणे, ही जबाबदारी बँकांनी स्वीकारण्याची वेळ आली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे या समस्येला नवे परिमाण मिळाले आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या सुविधेने बँकिंग व्यवस्था कमालीची गतिमान केली. परंतु, या सुविधांच्या दुसऱ्या बाजूला सायबर गुन्हेगारीचे एक भयावह जग उभे राहिले आहे. ज्या तंत्रज्ञानाने ग्राहकांना आर्थिक स्वातंत्र्य दिले, त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हेगारांनी बँक ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेलाच आव्हान दिले असून विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त कर्मचारी आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरात फारसे पारंगत नसलेले ग्राहक या फसवणुकीचे सहज लक्ष्य ठरतात, त्यामुळे ग्राहकाच्या खात्यातील पैसे सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी बँकांनी घ्यावयास हवी, ही सामान्य जनतेची अपेक्षा असते.

ग्राहकाच्या खात्यातील संशयास्पद व्यवहार वेळीच ओळखण्यात बँक अपयशी ठरत असेल तर त्या अपयशाची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न सायबर गुन्हेगारीच्या विळख्यात सापडलेल्या प्रत्येक सामान्य ग्राहकास पडला होता. न्यायालयाच्या निर्णयाने आता बँकांच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. डिजिटल अटक आणि सायबर फसवणुकीसंदर्भातील स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या खटल्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने बँकांच्या जबाबदारीबाबत स्पष्ट आणि कठोर भूमिका मांडली. ग्राहकाच्या खात्यातील नेहमीच्या व्यवहारांपेक्षा वेगळा, संशयास्पद किंवा असामान्य व्यवहार होत असेल तर बँकांनी त्याकडे दुर्लक्ष का करावे, असा सवाल सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केला.

एखाद्या निवृत्त व्यक्तीच्या खात्यातून अचानक मोठी रक्कम हस्तांतरित होत असेल, तर बँकेने तो व्यवहार तात्पुरता थांबवून त्याची खातरजमा केली पाहिजे, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. संशयास्पद व्यवहार तात्पुरता स्थगित करणे, त्याची स्वयंचलित नोंद करणे आणि व्यवहाराची सत्यता प्रत्यक्ष खातरजमा करून निश्चित करणे, अशा उपाययोजना अनिवार्य करण्याची भूमिकाही न्यायालयाने मांडली. बँकांच्या निष्काळजीपणामुळे ग्राहकाचे पैसे गेले असतील तर त्याची किंमत ग्राहकानेच का मोजावी, हा या भूमिकेचा गाभा आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्याची जबाबदारी केवळ पोलिसांची किंवा ग्राहकांची नाही. बँका, रिझर्व्ह बँक, दूरसंचार कंपन्या आणि डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित मध्यस्थ या सर्वांनी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण मोठे आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये ऑनलाईन बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातही यूपीआय आणि मोबाईल बँकिंगचा वापर वाढत आहे, त्यामुळे सायबर फसवणुकीचा धोका केवळ शहरी किंवा सुशिक्षित ग्राहकांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारी अनुदान जमा होते, महिलांच्या खात्यांमध्ये विविध योजनांचे पैसे येतात. बँकेतील खाते हा आता अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनाचा आधार झाला आहे. अशा वेळी खात्यातील पैसे सुरक्षित राहण्याची हमी देणे ही बँकिंग व्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी आहे, म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला मुद्दा केवळ सायबर फसवणुकीपुरता मर्यादित नाही, तो ग्राहक संरक्षणाच्या व्यापक संकल्पनेशी संबंधित आहे. बँकेने ग्राहकाला डिजिटल व्यवहारांची सुविधा दिली, पण त्यातून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून संरक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारली नाही तर त्या सुविधा अपूर्ण ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे बँकांच्या जबाबदारीला कायदेशीर अधिष्ठान मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने या दिशेने ठोस आणि बंधनकारक नियम तयार करण्याची गरज आहे. अन्यथा, बँकिंग क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाची प्रगती ही ग्राहकांच्या आर्थिक असुरक्षिततेची नवी वाट ठरेल. कारण ग्राहकाचा पैसा सुरक्षित ठेवणे ही बँकांची ग्राहकावरील कृपा नसून कर्तव्य आहे.

Read About : India defence procurement : सज्जतेचे सामर्थ्य!
E-Paper : Punyanagari E-Paper