Maharashtra National Law University – महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या विकासाला 9 कोटींचा निधी मंजूर!

कांचनवाडी येथील प्रशासकीय इमारत, ग्रंथालय, लेक्चर हॉल आणि संरक्षण भिंतीच्या बांधकामाला मिळणार गती

छत्रपती संभाजीनगर : Maharashtra National Law University – शहरातील कांचनवाडी येथे उभारण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने नऊ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केले आहे. मंजूर निधी विद्यापीठाच्या बांधकामासाठी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या महत्त्वपूर्ण बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगरच्या कांचनवाडी येथील परिसरात विविध पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रशासकीय इमारत, ग्रंथालय इमारत, लेक्चर हॉल आणि संरक्षण भिंत या कामांचा समावेश आहे. या चार प्रमुख बांधकामांसाठी एकूण २२२.६३ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला शासनाने १६ जानेवारी २०२३ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पासाठी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून २०२.६३ कोटी रुपये निधी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, विद्यापीठाचे कुलसचिव यांनी १ जुलै २०२६ रोजी शासनाकडे पत्र पाठवून निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. या मागणीचा विचार करून शासनाने आता नऊ कोटी रुपयांची तरतूद वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसचिव प्रताप लुबाळ यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या सहमतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनुदानाच्या वापरासाठी अटी-शर्ती

शासनाने मंजूर केलेला नऊ कोटी रुपयांचा निधी केवळ ज्या उद्देशासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच कामासाठी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निधी खर्च केल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक (उच्च शिक्षण), पुणे यांच्यामार्फत तातडीने शासनाकडे सादर करावे लागणार आहे. तसेच बांधकामाच्या प्रगतीची माहिती वेळोवेळी शासनाला देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या कामांसाठी भविष्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याची आवश्यकता निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेऊनच बांधकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

मंजूर निधीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि आर्थिक हिशेब महालेखापाल कार्यालयाकडून तपासले जाऊ शकतील. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी विद्यापीठावर राहणार आहे. मंजूर अनुदानाचा विनियोग निर्धारित प्रयोजनासाठीच झाला आहे, याची खात्री करण्याची जबाबदारी कुलसचिवांवर निश्चित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात कार्यकारी परिषदेची मान्यता घेणेही आवश्यक राहणार आहे.

Read About : GMCH Medical Students – वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी घाटीत संधींची नवी कवाडे उघडणार !
E-Paper: Punyanagari E-Paper