DPDP Act 2 CR – वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासाठी सरकारचे नवे पाऊल; संमती व्यवस्थापक नोंदणी सुरू

नोंदणीसाठी भारतीय कंपन्यांना किमान २ कोटी रुपयांचे निव्वळ भांडवल आवश्यक; नागरिकांना वैयक्तिक माहितीच्या वापरावरील नियंत्रण मिळणार

नवी दिल्ली : DPDP Act नागरिकांच्या डिजिटल वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारने डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा (डीपीडीपी कायदा), २०२३ अंतर्गत ‘संमती व्यवस्थापक’ (कन्सेंट मॅनेजर्स) म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी पात्र भारतीय कंपन्यांना अर्ज करता येणार असून, किमान २ कोटी रुपयांचे निव्वळ भांडवल असणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, ही नोंदणी व्यवस्था १३ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू झाली आहे. मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी यासाठीचे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले. पात्र कंपन्या या पोर्टलच्या माध्यमातून भारतीय डेटा संरक्षण मंडळाकडे नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात.

संमती व्यवस्थापक नेमके काय करणार?

संमती व्यवस्थापकांच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर कसा आणि कोणत्या कारणासाठी केला जात आहे, यावर अधिक नियंत्रण ठेवता येणार आहे. नागरिकांना कंपन्यांना माहिती वापरण्याची संमती देणे, दिलेली संमती तपासणे, तिचे व्यवस्थापन करणे तसेच आवश्यकतेनुसार ती मागे घेणे शक्य होणार आहे.

मंत्रालयाच्या व्याख्येनुसार, भारतीय डेटा संरक्षण मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेली संस्था नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक आणि परस्पर सुसंगत व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल. या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या वापराबाबतचे निर्णय घेता येतील.

नोंदणीसाठी २ कोटींचे निव्वळ भांडवल आवश्यक

या व्यवस्थेनुसार भारतात स्थापन झालेल्या कंपन्यांना नोंदणीसाठी अर्ज करता येईल. मात्र, त्यांच्याकडे आवश्यक तांत्रिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक क्षमता असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी किमान २ कोटी रुपयांचे निव्वळ भांडवल असण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.

भारतीय डेटा संरक्षण मंडळाकडून प्राप्त अर्जांची निर्धारित निकषांनुसार छाननी केली जाईल. पात्रता पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना नोंदणी मंजूर केली जाऊ शकते. नोंदणीकृत संमती व्यवस्थापकांची नावे मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक केली जाणार आहेत.

मे २०२७ मध्ये कायद्याची पुढील अंमलबजावणी

डीपीडीपी कायद्याच्या टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या अंमलबजावणीचा हा महत्त्वाचा भाग आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या कायद्याशी संबंधित नियम अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर आता संमती व्यवस्थापकांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा १३ मे २०२७ रोजी नियोजित आहे. या टप्प्यात नागरिकांचे माहितीविषयक अधिकार, वैयक्तिक माहिती हाताळणाऱ्या कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या तसेच डेटा संरक्षण मंडळाच्या चौकशी आणि दंडात्मक कारवाईशी संबंधित तरतुदी लागू होणार आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना त्यांच्या डिजिटल वैयक्तिक माहितीच्या वापरावर अधिक नियंत्रण मिळण्यास मदत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

Read About : India Consumption Outlook 2026- ग्रामीण मागणीच्या चिंतेनंतरही भारतातील ग्राहक खर्च वाढीचा अंदाज कायम
E-Paper : Punyanagari E-Paper