Revised DLCC for entrepreneurs in Chhatrapati Sambhajinagar छत्रपती संभाजीनगर : औद्योगिकीय विकासाशिवाय कोणत्याही प्रदेशाचा विकास होऊ शकत नाही. यासाठी शासनाने उद्योजकीय धोरणास चालना दिलेली आहे. विविध योजना उद्योगांच्या वाढीसाठी राबविल्या जात आहेत. तथापि, उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या निराकरणासह औद्योगिक विकासाकरिता शासनाने ऑक्टोबर १९८७ मध्ये विभाग स्तरीय समन्वय समिती (डीएलसीसी) गठित केली होती. ३८ वर्षांनंतर आता या समितीच्या रचनेत शासनाने बदल करत सुधारित समितीचे गठण केले आहे. परिणामी उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे तत्काळ निराकरण होऊन विभागाच्या औद्योगिकीय विकासाला चालना मिळणार आहे.
जिल्हा सल्लागार समिती व जिल्हा उद्योग मित्र (झेडयूएम) यांनी पाठविलेल्या समस्या व प्रश्नांचे निराकरण करणे, विभागातील औद्योगीक विकासाच्या संबंधित विविध महामंडळ व इतर अभिकरण संस्था यांच्या कामात समन्वय साधने. औद्योगिकरणाच्या सर्वसाधारण प्रगतीचा आढावा घेणे, अस्तीत्वात असणारे समस्यांचे क्षेत्र व उद्भवणारे प्रश्न यांची निश्चीती करणे आणि औद्योगीक विकासाच्या नियोजनच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक तत्वे देणे. उद्योजकांना विविध प्रकारच्या परवानग्या, सुविधा आणि शासन, महामंडळे, बोर्ड्स आणि स्थानिक प्राधिकरणाकडून मिळणारी मदत/अनुदान तातडीने मिळण्यासाठी मदत करणे. आजारी उद्योगांचा आढावा घेणे व त्यांना योग्यरित्या मार्गदर्शन करणे इ. विविध स्वरुपाच्या कामकाजासाठी शासनाकडून १९८७ मध्ये विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत औद्योगिक विकासासाठी डीएलसीसी गठित करण्यात आली आहे.
सदर शासन निर्णयातील समितीची रचना व कार्यकक्षा त्या काळातील औद्योगिक गरजांनुसार निश्चित करण्यात आली होती. सध्याच्या बदलत्या औद्योगिक धोरणे, गुंतवणूक स्वरूपाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहण्यासाठी सदर समितीची कार्यकक्षा व कार्यपद्धती विस्तारित व सुदृढ करणे आवश्यक होते. त्यानुसार सदर समितीचे पुनर्गठन करण्यासोबतच समितीच्या कार्यकक्षेत बदल केले आहेत. याबाबत शासनाने नुकताच शासनादेश जारी करत समितीची फेररचना जाहीर केली आहे.
सुधारित विभाग स्तरीय समन्वय समिती
अध्यक्ष विभागिय आयुक्त, अपर विभागिय आयुक्त (महसूल) उपाध्यक्ष, सदस्य : संबंधित पोलीस महानिरीक्षक / पोलीस आयुक्त, विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, अपर कामगार आयुक्त (विभागिय कार्यालय), मुख्य अभियंता (महावितरण), मुख्य अभियंता (महापारेषण), संबंधित उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमआयडीसी), मुख्य अभियंता (एमआयडीसी), संबंधित प्रादेशिक अधिकारी (एमआयडीसी), प्रादेशिक अधिकारी (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ), उप आयुक्त (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय), प्रादेशिक अधिकारी (बाष्पके), प्रादेशिक व्यवस्थापक (सर्व जिल्हा अग्रणी बँक), अपर राज्यकर आयुक्त (वस्तू व सेवा कर विभाग), प्रादेशिक औद्योगिक संघटना यांचे प्रतिनिधी, विभागातील सर्व महाव्यवस्थापक (जिल्हा उद्योग केंद्र), अध्यक्षांच्या मान्यतेने आवश्यकतेनुसार इतर विभागांचे अधिकारी (निमंत्रीत सदस्य). सदस्य सचिव उद्योग सह संचालक (विभागीय कार्यालय)
जाणून घ्या समितीची कार्यकक्षा
विभागातील जिल्हा सल्लागार समिती व जिल्हा उद्योग मित्र यांनी पाठविलेल्या समस्या व प्रश्नांचे निराकरण करणे. विभागातील औद्योगीक विकासाच्या संबंधित विविध महामंडळ व इतर अभिकरण संस्था यांच्या कामात समन्वय साधने व आढावा घेणे. विभागातील औद्योगिकरणाच्या सर्वसाधारण प्रगतीचा आढावा घेणे. औद्योगिक विकासात येणा-या समस्या व उद्भवणारे प्रश्न यांची निश्चीती करणे आणि विभागातील औद्योगीक विकासाच्या नियोजनाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक करणे.
उद्योगांशी सबंधीत परवाने / मंजूरी, सुविधा आणि शासन, महामंडळे, बोर्ड्स आणि स्थानिक प्राधिकरणाकडून मिळणारी मदत/अनुदान तातडीने प्राप्त होण्याच्या अनुषंगाने विविध शासकीय विभागांशी समन्वय साधणे. आजारी उद्योगांचा आढावा घेणे. विभागातील विद्यमान व संभाव्य उद्योग क्षेत्राची ओळख करुन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी धोरणात्मक समन्वय साधणे. विभागातील उद्योगांना येणाऱ्या अडचणी जसे, जमीन, वीज, पाणी, प्रदूषण, वाहतूकीविषयक समस्या इ. बाबत विविध शासकीय विभागांशी समन्वय साधून जलदगतीने समस्यांचे निवारण करणेबाबत उपाययोजना करणे.
विभागात नवीन औद्योगिक वसाहती/पार्क/क्लस्टर व इंडस्ट्री ४.० विकसित करण्याबाबत शासनास शिफारस करणे. स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी कौशल्य विकास संस्था, औद्योगिक तंत्रज्ञान संस्था, शासकीय/निमशासकीय प्रशिक्षण संस्था यांचेशी समन्वय साधणे. विभागातील निर्यातक्षम उद्योगांना निर्यात अडथळे दूर करण्यासाठी संबधीत संस्थाशी समन्वय साधणे.
विभागातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी नियमितपणे औद्योगिक प्रगतीचा आढावा घेवून शासनाला शिफारस व अहवाल सादर करणे. विभागीय स्तरावरील समन्वय समितीची दर तीन महिन्यात किमान एकदा बैठक आयोजित करणे आवश्यक राहील.