Ad Advertisement Ad Advertisement

Myanmar Rohingya Genocide Case – म्यानमार नरसंहार निकालापूर्वी न्यायाधिशांना निर्बधांची भीती

रोहिंग्यांचा मुद्दा : अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर टीका

हेग : Myanmar Rohingya Genocide Case – आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) गुरुवारी म्यानमारने रोहिंग्यांचा नरसंहार केल्याचा निकाल दिला, तर अमेरिका न्यायाधीशांवर निर्बंध लादू शकते, अशी भीती वाढत आहे. या न्यायाधीशांत यंदाच्या नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या नवी पिल्ले यांचाही समावेश आहे.

आयसीजेने आजवर कोणत्याही देशाला नरसंहारासाठी दोषी ठरवलेले नाही. नरसंहार म्हणजे एखादा राष्ट्रीय, वांशिक, जातीय, धार्मिक गट पूर्णपणे किंवा अंशत: नष्ट करण्याच्या हेतूने केलेली कृत्ये. असा ‘हेतू’ सिद्ध करणे हीच आधीच्या खटल्यांतील मोठी अडचण होती.

रोहिंग्या पीडितांचे वकील म्हणतात की, २०१६-१७ मध्ये म्यानमारमधील रखाईन राज्यात लष्कराने पळणाऱ्या लोकांना ठार मारले. यावरून हा गट नष्ट करण्याचा प्रयत्न दिसतो. म्यानमारने हा आरोप नाकारला असून, ती कारवाई बंडखोरांविरुद्ध होती, असे त्याचे म्हणणे आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलला भीती आहे की, या निकालातून नरसंहाराचा ‘हेतू’ कसा ठरवायचा हे स्पष्ट होईल. त्याचा आधार घेऊन न्यायालय पुढे गाझामध्ये इस्रायलने नरसंहार केल्याचा निर्णय देऊ शकेल.

व्हाइट हाउसच्या जवळच्या एका विचारसंस्थेने निकालानंतर न्यायाधिशांवर निर्बधांचा अंदाज वर्तवला आहे. दुसरीकडे आयसीजेच्या न्यायाधीशांनी आपली मालमत्ता वाचवण्याबाबत सल्लाही घेतल्याचे समजते. गांबियाने खटला दाखल केला असल्याने त्याने दक्षिण आफ्रिकेच्या नवी पिल्ले यांना आपला तदर्थ न्यायाधीश नेमले.

अमेरिकी मंत्र्यांचा हल्ला

संयुक्त राष्ट्रांतील अमेरिकन राजदूत माईक वॉल्ट्झ यांनी पिल्ले आणि १५ न्यायाधीशांना इशारा दिला की, अमेरिका ‘तथाकथित न्यायाधीशांना’ आपल्या सैनिकांविरुद्ध कायदा वापरू देणार नाही. ‘पिल्ले म्यानमार प्रकरणात पारडे झुकवत आहेत. नरसंहार सिद्ध करण्याची कायदेशीर मर्यादा खाली आणणे हा त्यांचा हेतू आहे’, असा आरोप वॉल्टझ् यांनी गेल्या महिन्यात केला होता. आयसीजे या सुनावणीला कसे हाताळते याकडे आमचे बारकाईने लक्ष असेल. गेल्या शुक्रवारी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर टीका करतानातलवारधारी माणसांना कायदे ऐकवू नका, अशा इशारा आयसीसीला दिला होता. आयसीजेला कधीकधी संयुक्त राष्ट्राचे न्यायालय म्हटले जाते जे देशादेशांमधील वाद सोडविण्याचे काम करते तर आयसीसी अर्थात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय युद्धगुन्हे आणि इतर आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या व्यक्तींवर खटले चालवते.

अमेरिकी सैनिकांविरुद्धचा खटला आयसीसीने गुंडाळला

नेतान्याहू यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढल्यामुळे अमेरिकेने याआधीच आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या (आयसीसी) न्यायाधीशांवर निर्बंध लादले आहेत. आता संपूर्ण आयसीसीवरही निबंर्ध येणार आहेत. रुबिओ यांनी त्यासाठी एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र शुक्रवारी आयसीसीने अफगाणिस्तानातील अमेरिकन सैनिकांविरुद्धची चौकशी गुंडाळली. त्यामुळे अमेरिका निर्बंधांची योजना सोडू शकते. दुसरीकडे ब्रिटनसह सहा देशांनी निवेदन दिले आहे की, ‘हेतू’ ठरवताना सर्व तथ्यांचा समग्र विचार व्हावा. नरसंहार म्हणजे फक्त हत्या नव्हेत. मुलांना दिलेली वागणूक, लिंगाधारित हिंसा आणि जबरदस्तीने विस्थापन हेही यात येते.

Read About : Russian Military Plane Crash – रशियात लष्करी विमान कोसळले; 17 ठार
E-Paper: Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.