Ad Advertisement Ad Advertisement

Maharashtra Winter Session 2026 – 7 ते 18 डिसेंबरदरम्यान नागपुरात हिवाळी अधिवेशन

विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय, दुष्काळ निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता

मुंबई : Maharashtra Winter Session 2026 राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या ७ ते १८ डिसेंबर या कालावधीत नागपूर येथे होणार आहे. मुंबईतील विधानभवनात झालेल्या विधानसभा व विधान परिषदेच्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी दोन आठवड्यांच्या कामकाजाच्या नियोजनावर चर्चा झाली असून, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेती, पाणीटंचाई, चारा आणि जलसंधारणासाठी पुरवणी मागण्यांमधून विशेष निधीची तरतूद होण्याची शक्यता आहे.

बैठकीस विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्रशिक्षण तथा संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, सुनील प्रभू, अमीन पटेल, विधान परिषदेतील आमदार अनिल परब, विक्रम काळे, सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर आणि विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा, चारा, जलसंधारणावर भर राहणार

राज्यातील ३५८ पैकी ३०८ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्याने अधिवेशनात दुष्काळ आणि पाणीटंचाईवर गंभीर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मदतकार्यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. पाणीपुरवठा, चारा निर्मिती, जलसंधारण आणि गाळ काढण्याच्या कामांवर भर दिला जाणार असून विदर्भातील शेतकऱ्यांचे प्रश्नही चर्चेला येण्याची अपेक्षा आहे. तसेच महावितरणचे स्मार्ट मीटर, वीजपुरवठा, बिलिंग तक्रारी आणि खासगीकरणावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची शक्यता आहे.

‘जलजीवन मिशन’च्या कामांना विशेष निधीची शक्यता

दुष्काळात टँकरची संख्या कमी करण्यासाठी ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक काम झालेल्या जलजीवन मिशन योजनेतील कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाला पुरवणी मागण्यांमध्ये झुकते माप मिळून मोठा निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ निवारणासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागणार असल्याने पुरवणी मागण्यांचा आकार वाढून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अधिक भार पडणार आहे.

Read About : Drought in Maharashtra 2026 – आणखी 13 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर होणार?

E-Paper: Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.