मुस्लिम पुरुषांच्या बहुविवाहाविरोधात भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाचा पुढाकार; सहा राज्यांतील पीडित महिला मुंबईतील जनसुनावणीत मांडणार आपली बाजू, BNS कलम 82 लागू करण्याची मागणी
Muslim Polygamy BNS Section 82 : मुस्लिम पुरुषांच्या बहुविवाहाच्या प्रथेविरोधात आता मुस्लिम महिलांनीच आवाज उठवला आहे. पहिलं लग्न कायम असताना दुसरं लग्न करणाऱ्या मुस्लिम पुरुषांवरही भारतीय न्याय संहितेचं म्हणजेच BNS कलम 82 लागू करावं, अशी मागणी करण्यात येत आहे. याच मागणीसाठी मुंबईत विशेष जनसुनावणी आयोजित केली जात आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचा आणि बहुविवाहाच्या कायदेशीर तरतुदींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन म्हणजेच BMMA या संघटनेच्या पुढाकाराने ही जनसुनावणी आयोजित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, दिल्ली आणि ओडिशा या सहा राज्यांमधील बहुविवाहामुळे प्रभावित झालेल्या महिला या सुनावणीत सहभागी होणार आहेत.
या महिला तज्ज्ञांच्या पॅनलसमोर आपल्यासोबत घडलेल्या घटना मांडणार आहेत. पतीने दुसरं लग्न केल्यानंतर पहिल्या पत्नीला कोणत्या मानसिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, मुलांच्या शिक्षणावर आणि भविष्यावर काय परिणाम होतो, याबाबत त्या आपली बाजू मांडतील.
BNS कलम 82 म्हणजे काय?
भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 82 मध्ये पहिलं लग्न कायम असताना दुसरं लग्न करण्यासंदर्भातील शिक्षेची तरतूद आहे. एखाद्या व्यक्तीचं पहिलं लग्न कायदेशीररीत्या कायम असताना आणि लागू कायद्यानुसार दुसरं लग्न अवैध ठरत असेल, तर दोषी ठरल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
तसंच, दुसरं लग्न करताना पहिल्या लग्नाची माहिती लपवली असल्यास दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.
मात्र, मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत मुस्लिम पुरुषांना काही अटींच्या अधीन राहून एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याची परवानगी असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळे मुस्लिम पुरुषांच्या बहुविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये BNS कलम 82 लागू होण्याचा प्रश्न हा कायदेशीर चर्चेचा विषय आहे.
मुस्लिम महिलांची नेमकी मागणी काय?
मुस्लिम महिलांना इतर महिलांप्रमाणेच समान कायदेशीर संरक्षण मिळावं आणि बहुविवाहामुळे अन्याय सहन करावा लागणाऱ्या पहिल्या पत्नीला न्याय मिळावा, अशी मागणी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाकडून करण्यात येत आहे.
संघटनेच्या मते, पतीने दुसरं लग्न केल्यानंतर पहिल्या पत्नीला मानसिक त्रास, आर्थिक अडचणी आणि सामाजिक दबावाचा सामना करावा लागतो. अनेकदा या परिस्थितीचा परिणाम त्यांच्या मुलांवरही होतो. त्यामुळे मुस्लिम पुरुषांच्या बहुविवाहाबाबत असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचा फेरविचार व्हावा, अशी भूमिका या महिलांनी मांडली आहे.
याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल
दरम्यान, बहुविवाहाचा मुद्दा यापूर्वीही न्यायालयात उपस्थित झाला आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉमधील बहुविवाहाच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या विषयावर भविष्यात कायदेशीर पातळीवर काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागलं आहे.
महिलांना समान कायदेशीर संरक्षण
मात्र, मुस्लिम महिलांची ही मागणी संपूर्ण मुस्लिम समाजाविरोधात नसून, बहुविवाहामुळे प्रभावित झालेल्या महिलांना समान कायदेशीर संरक्षण मिळावं, हा या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा आहे.
आता मुंबईतील जनसुनावणीत महिलांच्या कोणत्या समस्या समोर येतात, त्यांच्या मागण्यांची सरकार आणि न्यायव्यवस्था कितपत दखल घेतात आणि मुस्लिम पुरुषांच्या बहुविवाहाबाबत कायदेशीर बदल होतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Read About : NVIDIA CEO Succession : एआय क्रांतीला ओहोटी की स्पर्धक कंपन्यांना ‘अच्छे दिन’?
E-Paper: Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.