A Dollar-Free World : डॉलरमुक्त जग आणि पर्यायी चलनाचा विकास

A Dollar-Free World : डॉलरमुक्त जग ही कल्पना अशक्य आहे हे भारताने ओळखले आहे. ब्रिक्स देशांनी प्रथम आपल्या अंतर्गत व्यापार व आर्थिक व्यवहारात स्थानिक चलनाचा प्रभाव वाढविला पाहिजे; तसे झाले तर हळूहळू डॉलरचे परावलंबित्व कमी होऊ शकेल. या दृष्टीने प्रस्तुत विषयातील सूक्ष्म बारकावे या लेखात मांडले आहेत. १९९४ यावर्षी सबंध जगामध्ये मुक्त व्यापार प्रणालीचा विकास झाला आणि त्यातून जागतिक व्यापार करार संपन्न होऊन नवी आर्थिक व्यवस्था विकसित होण्याच्या दिशेने जगाची वाटचाल सुरू झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयानंतर अमेरिकेने सबंध जगावर टॅरिफ वरवंटा फिरविण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे जगाचे अर्थकारण विस्कटले. रशियाचे युक्रेनवरील युद्ध आणि इस्रायल आणि अमेरिकेने इराण विरुद्ध सुरू केलेली युद्ध मोहीम यामुळे जगाच्या अर्थकारणात रोज नव्या संकटांची भर पडू लागली.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी ब्रिक्स परिषदेने आर्थिक स्वावलंबनाचे रणशिंग फुंकले. अठराव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत नवी दिल्ली घोषणापत्र एकमताने मंजूर झाले आणि भारत-रशिया-चीन यांच्या प्रमुखांनी जगात आर्थिक सुधारणांचा आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या रचना व कार्यपद्धतीत अमूलाग्र बदल घडविण्याचा आग्रह धरला. या पार्श्वभूमीवर डॉलरचे वाढते प्रभुत्व कमी करण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी टाकलेल्या पावलांचा परामर्र्श घेणे उचित ठरेल. ब्रिक्स देश डॉलरला पूर्णपणे विरोध करून बदलण्याऐवजी स्वत:च्या स्थानिक चलनामध्ये व्यापार वाढविण्यावर भर देत आहेत, त्यामुळे भारताचा रुपया किंवा चीनचा युवान अधिक मजबूत होऊ शकतो. डॉलरचे वर्चस्व लगेच संपणार नाही याची भारतासह अनेक ब्रिक्स देशांना वास्तवाची जाणीव आहे. खरे तर डी डॉलरिझेशन ही संकल्पना कृतीत येणे अशक्य आहे.

युरेशिया भागातून डॉलरला पूर्णपणे दूर करण्याच्या कल्पनेस भारताचा विरोध आहे. डॉलर कमकुवत केल्यास जगाच्या बाजारपेठेत चीनचे वर्चस्व वाढू शकते हा धोका भारताने ओळखला आहे. जर ब्रिक्सने एकच चलन आणले तर त्यात चीनच्या युवान या चलनाचे वर्चस्व वाढेल आणि तसे होणे भारताला आपल्या सुरक्षेच्या आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दृष्टीने परवडणारे नाही, त्यामुळे भारताचा डॉलर कमकुवत करण्यास विरोध आहे. तसेच डॉलरचे जागतिक वर्चस्व काय आहे याचे वास्तव भारताने ओळखले आहे. डॉलरची जागतिक व्यापारात मक्तेदारी आहे. जगातील ८०% पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय व्यापार आजही डॉलरमध्येच होतो. शिवाय डॉलरमधील गुंतवणूक ही सुरक्षित गुंतवणूक आहे, असा जगातील अनेक देशांचा प्रस्थापित समज आहे. जगातील मध्यवर्ती बँका त्यांचा परकीय चलन साठा हा सुरक्षिततेसाठी डॉलरमध्ये ठेवतात. तसेच जगातील आर्थिक गुंतवणुकीचा डॉलर हा आधार आहे व त्याची जागा कोणतेही अन्य चलन घेऊ शकत नाही हे वास्तव भारताने मान्य केले आहे.

ब्रिक्स देश सामायिक चलन तयार करण्यासाठी सर्व देशांचे आर्थिक नियम, बँकिंग व्यवस्था आणि राजकीय उद्दिष्टे एकच असणे आवश्यक आहेत. परंतु, ब्रिक्स देशात कमालीचा फरक आहे. भारत- चीन-रशिया-ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि राजकीय संबंधांमध्ये खूपच मोठे फरक आहेत. वैचारिक आणि आर्थिक व्यवस्थाही भिन्न आहेत, त्यामुळे ब्रिक्स देशांमध्ये समान सारखे चलन विकसित करणे तूर्त तरी अशक्य आहे. सध्याची व्यवस्था ही केवळ ब्रिक्स आर्थिक विकास बँकेपुरती मर्यादित आहे आणि विकास बँक संकटकाळी सदस्य देशांना आर्थिक मदत करते. त्याचा सामूहिक निधी हा विकास व कल्याणकारी कामासाठी वापरला जातो; हे त्याचे विधायक रचनात्मक स्वरूप सध्या तरी ब्रिक्स देशांना प्राणवायूसारखे महत्त्वाचे वाटते. त्या पलीकडे जाऊन समान चलनाचे संकट निर्माण करण्यापेक्षा सध्या अंतर्गत व्यापार वाढवावा आणि उदार आर्थिक धोरणे स्वीकारावीत.

ब्रिक्सच्या सर्व सदस्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि राजकीय संबंधांमध्ये खूप मोठे फरक आहेत. तथापि हेतूची शुद्धता आणि समान संकट यामुळे हे देश अधिक जवळ येत आहेत. भारत आणि रशिया किंवा चीन आणि रशिया आपापसात व्यापार करण्यासाठी रुपया किंवा युवानचा वापर करण्यावर अधिक भर देत आहेत. पेमेंट सिस्टिमचे एकत्रीकरण करण्यावरसुद्धा ब्रिक्स देशांचा भर आहे. ‘ब्रिक्स पे’सारख्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीद्वारे परस्परांतर्गत व्यवहार सोपे करणे, जेणेकरून डॉलरवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करता येईल असे त्यांचे धोरण आहे.

ब्रिक्स देशांचे परस्पर आर्थिक संबंध सुधारत आहेत, त्यामुळे स्थानिक चलनात व्यवहार करण्यावर त्यांचा भर असणार आहे. डॉलरला पूर्णपणे बाद करण्याऐवजी जागतिक व्यापारात इतर चलनांचा वाटा कसा वाढविता येईल यावर ब्रिक्स देशांचा भर असणार आहे. भारताने यूपीआय प्रणालीचा वापर वाढविला आहे. डिजिटल तंत्राद्वारे आर्थिक व्यवहार करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश म्हणून उदयास आला आहे. शिवाय जगातील एकूण ११ देशांनी यूपीआय प्रणाली स्वीकारली आहे, त्यामुळे या देशात भारतीयांचे व्यवहार आता थेट रुपयात होतील, म्हणजे भारताने डॉलरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दमदार पावले टाकली आहेत असे म्हणता येईल. डॉलरचे अवलंबित हळूहळू कमी करणे यावर भारताचा भर आहे. आंधळेपणाने डॉलरला विरोध न करता प्रथम आपली आर्थिक व्यवस्था भक्कम केली पाहिजे आणि जगात रुपयाचा प्रभाव वाढविला पाहिजे, यावर भारताचा भर आहे आणि त्या दिशेने भारताची वाटचाल चालू आहे. येणारे प्रत्येक आर्थिक संकट हे काही संधी घेऊन येते हे लक्षात घेऊन भारताने डॉलरचा विरोध करण्याऐवजी डॉलरला पर्याय विकसित करण्यासाठी रुपया मजबूत करण्याचे आणि यूपीआयमध्ये व्यवहार वाढविण्याचे धोरण स्वीकारली आहे ते न्याय वास्तव आणि योग्य आहे असेच म्हटले पाहिजे.

ब्रिक्स शिखर परिषदेत डॉलरला पूर्णपणे दूर करण्याच्या कल्पनेस विरोध हा मुद्दा भारताने अत्यंत समतोलपणे आणि काळजीपूर्वक हाताळला आहे, त्यामुळे बाय-बाय अमेरिका व बाय बाय डॉलर हे अशक्य पर्याय आहे. आपणास संतुलन साधून विकास करावयाचा आहे. रशिया आणि चीनप्रमाणेच भारताने अमेरिकेशीसुद्धा तेवढेच संतुलित संबंध ठेवले आहेत ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.

वि. ल. धारूरकर
संपर्क : ९२२५३१३५९२

Read About : UPI MDR Fee Debate : यूपीआयवर लगान कशासाठी
E-Paper: Punyanagari E-Paper