शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत, वंचित लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन आर्थिक सहाय्य देण्यावर शासनाचा भर
मुंबई : Drought in Maharashtra यावर्षी पावसाने ओढ दिल्याने अनेक ठिकाणी दुष्काळाची तीव्रता वाढू लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने 300 हून अधिक तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले. याशिवाय, सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर केली. तांत्रिक अडचणीमुळे जवळपास 50 लाख शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत प्राप्त झालेली नाही. त्यांचा शोध घेऊन मदत देण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. याशिवाय, अनेक उपाययोजना करण्यास सरकारने टप्प्याटप्प्याने सुरुवात केली आहे. त्यासंबंधीची सूचनाही वेळोवेळी देण्यात आल्या.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांना प्राधान्य
- पाणी साठवणे व जमिनीत मुरवणे, जलसंधारण, नाले खोल व रुंद करणे, मृदसंधारण, जलयुक्त शिवार, शिवकालीन बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजनांच्या स्रोतांची बळकटीकरणाची कामे प्राधान्याने करावीत.
- कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना फळ्या बसवणे व बंधारे मजबूत करणे ही कामे करावीत.
आमदार स्थानिक विकास निधीतून पाणीटंचाईवरील कामे
- शासनाच्या संबंधित विभागांनी निश्चित केलेल्या उपाययोजना राबविताना, प्रत्येक कामासाठी कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत मंजुरी देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
खासदार स्थानिक विकास निधीतून कामे
- दुष्काळ व पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी उपयोगी पडणारी कामे खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातून सुचवावीत, अशी विनंती संसद सदस्यांना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मृद व जलसंधारणाची कामे
- ट्रिगर-1 आणि ट्रिगर-2 लागू असलेल्या राज्यातील 304 तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाची सुरू असलेली तसेच अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत.
- जलसंधारणाच्या रचनांची दुरुस्ती करावी. प्रत्येक गावात किमान 100 जलशोषक खड्डे तयार करावेत.
शाळा, अंगणवाड्या आणि गावांना पाणीपुरवठा
- जलजीवन मिशनअंतर्गत ज्या शाळा व अंगणवाड्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत, तेथे पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहांसाठी पाणी आणि हात धुण्याची सुविधा सुरू ठेवावी.
- ज्या शाळा व अंगणवाड्यांची कामे अपूर्ण आहेत, तेथे जवळच्या योजनेतून तात्पुरती नळजोडणी, टँकर किंवा सिंटेक्स टाकीद्वारे पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी.
- आदिवासी कुटुंबांना दर्जेदार पिण्याचे पाणी द्यावे. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची योग्य देखभाल व दुरुस्ती करावी.
नळपाणी योजनेत अद्याप समाविष्ट न झालेल्या वाड्या-वस्त्यांचाही समावेश करावा.
जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजना
- चारा उत्पादन वाढवणे, उपलब्ध चाऱ्याचे जतन आणि मूल्यवर्धन करणे यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून 5 टक्के निधी उपलब्ध करावा.
- व्हीबी-जी-राम-जी आणि इतर योजनांशी समन्वय साधून गायरान व पडिक जमिनीवर चारा पिके, कुरणे आणि गवत विकसित करावे.
- कृषी विभागाच्या जमिनीवर मका, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेझ, ज्वारी व बाजरी यांसारखी चारा पिके घ्यावीत. पशुसंवर्धन विभागाच्या जमिनीवरही चारा लावावा.
- चारा उपलब्धतेनुसार एफपीओ, एफपीसी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने चारा बँका सुरू कराव्यात.
- चाऱ्याची आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रति किलो 12 रुपये आणि मुरघासाची कमाल आधारभूत किंमत प्रति किलो 8 रुपये निश्चित करावी.
- जलाशयातील गाळपेर जमिनीवर चारा लागवड करावी.
Read About : New Species Discovery : 90 वर्षांपासून गूढ असलेल्या जीवाची ओळख पटली; ऑस्ट्रेलियात आढळली मिलिपीडची नवीन प्रजाती
E-paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.