केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा संरक्षणाच्या कक्षेत अधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश होणार
नवी दिल्ली : EPFO Wage Ceiling : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य कव्हरेजसाठी असलेली वेतनमर्यादा वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. ही मर्यादा आता दरमहा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने मांडलेल्या वेतनमर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सध्या दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असलेला नवीन कर्मचारी नोकरीत दाखल झाल्यानंतर EPF च्या अनिवार्य कक्षेत आपोआप येत नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि संबंधित विमा संरक्षणाच्या चौकटीबाहेर राहण्याची शक्यता असते.
आता ही मर्यादा २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवल्याने दरमहा १५ हजार ते २५ हजार रुपये वेतन असलेले कर्मचारी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना लागू नियमांनुसार भविष्य निर्वाह निधीमध्ये बचत, कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत पेन्शन संरक्षण आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना (EDLI) अंतर्गत विमा संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. EPFO ची वेतनमर्यादा यापूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये बदलण्यात आली होती. त्यावेळी ती १५ हजार रुपये करण्यात आली होती. त्याआधी २००४ ते २०१४ या कालावधीत ही मर्यादा कायम होती.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत वेतन आणि उत्पन्नात झालेली वाढ तसेच औपचारिक रोजगाराच्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेशी जोडण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. वेतनमर्यादा वाढवल्यानंतर सरकारवर दरवर्षी अंदाजे ११,३३९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होण्याची शक्यता आहे. सध्या सरकारकडून सुमारे १०,२५० कोटी रुपयांचे वार्षिक अर्थसंकल्पीय सहाय्य दिले जाते. पुढील पाच वर्षांतील अंदाजे खर्च ५६,६९६ कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे रोजगाराचे अधिक औपचारिकीकरण होण्यास, निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता मजबूत होण्यास आणि कर्मचाऱ्यांना हस्तांतरणीय वैधानिक सामाजिक सुरक्षा सुविधांचा विस्तार होण्यास मदत होईल. EPFO सध्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी पेन्शन योजना आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना या तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनांचे व्यवस्थापन करते.
सरकारने दिलेल्या ताज्या EPFO आकडेवारीनुसार, सुमारे ७.९८ कोटी योगदान देणारे सदस्य आणि सुमारे ७.६८ लाख योगदान देणाऱ्या आस्थापना EPFOशी संबंधित आहेत. कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत सुमारे ८२ लाख पेन्शनधारकांना पेन्शनचा लाभ मिळतो. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार आणि रोजगार मंत्रालय तसेच EPFO कडून आवश्यक वैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
वेतनमर्यादेत नेमका काय बदल?
जुनी मर्यादा : १५,००० रुपये प्रतिमहिना
नवी मर्यादा : २५,००० रुपये प्रतिमहिना
अपेक्षित अतिरिक्त लाभार्थी : ५१ लाखांहून अधिक कर्मचारी
कर्मचाऱ्यांना कोणते लाभ?
१५ हजार ते २५ हजार रुपये मासिक वेतन असलेले पात्र कर्मचारी आता अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या कक्षेत येतील. लागू नियमांनुसार त्यांना भविष्य निर्वाह निधी बचत, कर्मचारी पेन्शन आणि विमा संरक्षण यांचा लाभ मिळू शकतो.
Read About : UPI MDR: छोट्या व्यापाऱ्यांवर वाढू शकतो आर्थिक भार
E-Paper: Punyanagari E-Paper
You need an account to post comments.