India-China Relations : वाघ आणि ड्रॅगन

India-China Relations : ब्रिक्स परिषदेसाठी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात येऊन गेल्यानंतर मागील काही आठवड्यांत वाघ आणि ड्रॅगन अर्थात भारत आणि चीन यांच्यातील परस्पर संबंधांमध्ये विलक्षण टोकदार घडामोडी घडून येत आहेत, त्यामुळेच पुन्हा एकदा हिमालयाच्या सावलीत असलेल्या या दोन बलाढ्य शेजाऱ्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांवर प्रकाशझोत पडला आहे. दोन्ही देश आत्यंतिक सावधगिरीने सध्या पावले उचलताना दिसून येतात. गलवानच्या रक्तरंजित संघर्षानंतर पाच वर्षांनी, दोन्ही देशांच्या जवळपास गोठलेल्या अवस्थेतील संबंधात किंचितसा साद-प्रतिसाद दिसून आला तरी हा बर्फ अजून पूर्णपणे वितळलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष जिनपिंग यांची भेट आणि चर्चा ही केवळ दोन नेत्यांची भेट नव्हती तर त्यातून दोन संस्कृती, दोन अर्थव्यवस्था आणि दोन सैन्यांच्या तणावपूर्ण सहअस्तित्वाची कसोटी पुन्ह सुरू झाली आहे, असे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.

उभय देशांमधील सीमेवर असलेला तणाव, संघर्षासाठी तयारीचे वातावरण हा मुद्दा आजही तितकाच तप्त आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कझान येथे मोदी-जिनपिंग भेटीत सीमेवर सामान्य स्थिती प्रस्थापित करण्याचा निर्णय झाला होता. पण, प्रत्यक्षात फक्त ‘डिसएंगेजमेंट’ – म्हणजे समोरासमोर असलेले सैन्य थोडे मागे घेण्यात आले आणि काही भागांत पेट्रोलिंग पुन्हा सुरू झाले आहे. पण, ‘डी-एस्कलेशन’ म्हणजे हल्ल्यासाठी सज्ज असलेली शस्त्रे – ड्रोन, टँक, आर्मर्ड वाहने, मल्टिपल रॉकेट लाँचर – ती मागे घेणे (आजही ती शस्त्रे एलएसीवर तैनात आहेत) आणि डी-इंडक्शन म्हणजे उंच, प्राणवायू कमी असलेल्या प्रदेशातून अतिरिक्त कुमक मागे घेणे या प्रक्रिया कासवगतीनेच सुरू आहेत. सैन्य माघारीची प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे, कारण एकदा सैन्य मागे घेतले की पुन्हा तैनातीसाठी महिनाभर ॲक्लिमटायझेशन लागते. याचाच अर्थ सीमेवर आज ‘स्थिरता’ आहे, ‘सामान्यता’ नाही आणि सध्या आपले परराष्ट्र मंत्री आणि परराष्ट्र सचिव यांची वक्तव्ये पाहता उभय देशांत विश्वासार्हता मूळ धरत असल्याचे फारसे संकेत मिळत नाहीत. भारत-चीनमध्ये एकेकाळी ३० हून अधिक संवाद यंत्रणा सक्रिय होत्या. गलवान प्रकरणानंतर आज त्यापैकी बहुतांश ठप्प आहेत. फक्त कोर कमांडर बैठक, विशेष प्रतिनिधींमधील चर्चा एवढेच काय ते सुरू आहे.

वास्तविक, उभय देशांतील सुरळीत संबंधांसाठी प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील परिस्थिती स्थिर असणे आवश्यक आहे. ‘सीमेवर अशांतता असल्यास त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांना दोन्ही देशांना सामोरे जावे लागेल. दोन्ही देशांतील गुंतवणूक आणि व्यापार हेदेखील सीमेवरील शांतता व स्थैर्याशीच निगडीत आहे. आमचे चीनला हेच सांगणे आहे’, अशी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ‘ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम’मध्ये मांडलेली भूमिका याच बाबींवर नेमके बोट ठेवते. चीनबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे सांगतानाच वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी परस्पर संबंधांमध्ये सातत्य राखणे आणि भूराजकीय संबंध बिघडू नयेत या अटींवर भारत ठाम आहे, हे याच परिषदेत बुधवारी अधोरेखित केले. केंद्र सरकारच्या दोन प्रमुख मंत्र्यांनी केलेली ही वक्तव्ये भारत आणि चीन यांच्यातील परस्पर संबंधांच्या ताज्या स्थितीवर महत्त्वाचे भाष्य करतात.

लडाख, अरुणाचल प्रदेशवरून भारताला सातत्याने अस्वस्थ ठेवणे आणि त्याचवेळी व्यापार संबंध सुधारण्यासाठी हात पुढे करणे असा कावेबाजपणा चीन दाखवू शकतो. कारण भारतातील मोठ्या बाजारपेठेचा चीन प्रमुख लाभार्थी आहे. थेट लष्करी संघर्ष होता होईतो टाळण्याइतके शहाणपण आणि मुत्सद्दीपणा दोन्ही देशांच्या धुरीणांमध्ये आहे. पण, याच पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध म्हणजे विरोधाभासी चित्र म्हणावे लागेल. २०२५ मध्ये भारत-चीन व्यापार १५५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला, पण आपण तुटीचे लाभार्थी. तब्बल ९९ अब्ज डॉलर्सची तूट आपण सहन करतो. म्हणजे आपण चीनकडून ९९ अब्ज डॉलर्स जास्त माल विकत घेतो. चीनची भारतातील गुंतवणूक केवळ दोन अब्ज डॉलर्स आहे. जी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाच्या तुलनेत तशी नगण्यच आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ७.८% दराने वाढत असताना, चीनने आपली बाजारपेठ भारतीय औषधे, आयटी, कृषी उत्पादनांसाठी खुली करावी ही भारताची मागणी रास्त आहे. पण, भारतीय ग्राहकांच्या आर्थिक क्रयशक्तीची गोड फळे चाखणाऱ्या चीनची त्याला तयारी नाही. म्हणजेच सुरक्षेत तणाव आणि व्यापारात आपले नुकसान असा हा दुहेरी फटका आहे.

ब्रिक्ससारख्या परिषदांत महत्त्वाच्या प्रमुख नेत्यांच्या गाठीभेटी होतात, द्विपक्षीय चर्चाही होते. मात्र, या चर्चेतून नेमके काय हाती लागते याबद्दल साशंकता असते. मोदी आणि जिनपिंग यांच्या चर्चेतूनही दोन्ही बाजूंच्या स्वतंत्र निवेदनाखेरीज फारसे काही साकारलेले नाही आणि निवेदनातील सदिच्छाही अद्याप तरी प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. तरीही बदललेल्या जागतिक संदर्भांच्या पटलावर शेवटी या दोन्ही बलाढ्य देशांना एकमेकांची गरज आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही. चीनला भारताची बाजारपेठ हवी आहे, कारण अमेरिकेशी त्याचे व्यापारयुद्ध पेटले आहे. भारताला चीनची गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळी हवी आहे, कारण मेक इन इंडियासाठी लागणारे अनेक सुटे भाग आजही चीनमधूनच येतात आणि हे दोन देश एकत्र येऊन अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देतील, असे एक सुंदर स्वप्न काही जणांकडून पाहिले जात असते. पण, ही स्वप्नपूर्ती परस्पर विश्वासाशिवाय शक्य नाही आणि विश्वासाचे नाते सीमेवरूनच सुरू होईल, ही आपली भूमिका अत्यंत योग्य आहे.

Read About : India GDP Growth Forecast 2026-27 – आश्वासक अर्थझेप!
E-Paper : Punyanagari E-Paper