इस्रो आणि संरक्षण क्षेत्र अबाधित ठेवा

इस्रो आणि संरक्षण क्षेत्र अबाधित ठेवा : अंतराळात इस्रोने सुयोग्य कक्षेत यशस्वीरित्या स्थापित आणि कार्यान्वित केलेला भारताचा तिसरा डोळा सक्रिय झाला असतानाच इस्रोमध्ये खासगीकरणाचे वारे वाहू लागल्याची चर्चा देशांसाठी चिंताजनक आहे. इस्रोच्या खासगीकरणाच्या चर्चा आजच्या नाहीत. गेली अनेक वर्षे त्या सुरू आहेत. मात्र, उपग्रह प्रक्षेपण आणि अग्निबाण निर्मितीसारख्या क्षेत्रांना खासगी कंपन्यांसाठी खुले केल्यानंतर या चर्चेने जोर धरला आहे. खासगी कंपन्यांनी उपग्रह प्रक्षेपक अग्निबाण निर्मिती सुरू केली आहे, उपग्रह प्रक्षेपण सुरू केले आहे. आता तर उपग्रह उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर करता यावे यासाठी कोट्यवधींचा निधी गोळा करून अंतराळ संशोधनाच्या क्षेत्रात खासगी उद्योजक आपले पाय मजबुतीने रोवत आहेत. पिक्सेल कंपनीने उपग्रह आणि एआय जाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी ९४४ कोटी उभारल्याची बातमी त्याचेच संकेत देणारी आहे.
वास्तविक, अंतराळ संशोधन आणि संरक्षण क्षेत्रातील आपली आघाडी, ज्ञान ही काही सार्वजनिक करावयाची बाब नाही. पण, खासगी क्षेत्राशी सहकार्य करताना किंवा त्यांना या क्षेत्रांसाठी सहभागी करून घ्यायचे झाल्यास तंत्रज्ञानाचे, काही गोपनीय बाबींचे हस्तांतरण करावेच लागणार हे उघड आहे. तरीही खासगीकरणाच्या चर्चा बिनबुडाच्याच आहेत असा खुलासा इस्रोला एक्स सोशल मीडियावर येऊन करावा लागला. इस्रोने अधिकृत निवेदन जारी केले असले तरी केवळ सोशल मीडिया आणि माध्यमांवर सुरू असलेल्या खासगीकरणाच्या चर्चांमुळेच हा बातमीचा आणि काळजीचा विषय झाला नव्हता. कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केलेली चिंता हेही एक प्रमुख कारण होते. इस्रोच्या म्हणण्यानुसार, जे तंत्रज्ञान आता पूर्णपणे विकसित झाले आहे, त्याचीच निर्मिती खासगी उद्योग किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे सोपवली जाणार आहे. यामुळे इस्रोच्या शास्त्रज्ञांना पुढील पिढीचे प्रगत तंत्रज्ञान, मानवी अंतराळ मोहिमा, चंद्र-मंगळावरील स्वारीसारख्या गुंतागुंतीच्या अंतराळ मोहिमा आणि संशोधनावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक निर्णय पूर्णपणे केंद्र सरकारच्याच नियंत्रणात राहतील अशी ग्वाहीदेखील या निवेदनात देण्यात आली आहे.
IN-SPACe चे अध्यक्ष पवन गोएंका यांनी जाहीरपणे सभेत सांगितले – यापुढे हळूहळू इस्रो उपग्रह प्रक्षेपक अग्निबाण बनवणार नाही. हे सर्व आता खासगी क्षेत्राकडून केले जाईल. खरी खळबळ यानंतरच उडाली. इस्रोच्या कर्मचारी संघटनांनी थेट अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांना पत्र लिहून विचारले की, ‘खरंच आम्ही आता रॉकेट बनवणे बंद करणार आहोत का?’ आणि हा प्रश्न योग्यच आहे. पीएसएलव्ही, एलव्हीएम-३, एसएसएलव्ही – या अग्निबाणांसाठी या देशाच्या शास्त्रज्ञांनी रक्ताचे पाणी केले आहे, दिवसरात्र ही मंडळी त्यासाठी खपली आहेत. त्यातून साध्य केलेले तंत्रज्ञान लोण्याच्या आयत्या गोळ्यासारखे जर खासगी वा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सोपवले जाणार असेल तर त्याची चीड येणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. एसएसएलव्हीचे तंत्रज्ञान तर याआधीच एचएएलला दिले गेले आहे. याच प्रकारे १२० तंत्रज्ञाने आधीच खाजगी क्षेत्रात दिली आहेत. इस्रोला ‘पुढच्या पिढीच्या संशोधनावर’ लक्ष देता येईल हे ऐकायला गोड वाटते, पण विषय देशहिताशी संबंधित आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
संरक्षण उत्पादनांचे खाजगीकरण हेही धोक्याचे निशाण आहे. आज संरक्षण विभागाने ३१ उपग्रहांचे कंत्राट खाजगी कंपन्यांना दिले आहे, इस्रोला २१ उपग्रहांसाठी ऑर्डर मिळाली आहे. तेच संरक्षण क्षेत्रासाठीही म्हणता येईल. तोफा, क्षेपणास्त्रे, रडारची माहिती बाहेर जाणार असेल तर ते घातक आहे. खाजगी कंपनीचा उद्देश एकच असतो – नफा. देशाची सुरक्षा याला त्यांचे प्राधान्य नसते. अमेरिकेतही जेव्हा स्पेसएक्स आणि बोईंगला संरक्षण कंत्राटे दिली, तेव्हाही डेटाच्या सुरक्षेवरून प्रचंड वाद झाला होता. आपल्याकडे तर नियम आणि अनुपालनाबाबत आनंदी आनंदच आहे. आणखी सर्वात गंभीर बाब म्हणजे – इस्रोने विकसित केलेले संशोधन, प्रकल्प तंत्रज्ञान यासाठी करदात्यांचा म्हणजेच तुमचा आमचा पैसा सत्कारणी लागला आहे. आता जर नव्या लाँच सेंटरचे ऑपरेशन खाजगी उद्योगाला दिले गेले तर उद्या श्रीहरिकोटाचे दार कोण उघडणार, हे एखादा उद्योगपती ठरवणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे – आपली युद्धकाळातील नियोजन आणि धोरणात्मक क्षमता नष्ट होण्याचा धोका उद्भवू शकतो. युद्धाच्या ऐन धामधुमीत जर एखाद्या खाजगी उपग्रह कंपनीने परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बोट दाखवत, रिअल टाईम डेटा द्यायला नकार दिल्यावर आपण काय करणार? युक्रेन युद्धात स्टारलिंकने हेच केले होते, हे याच प्रकारचे ताजे उदाहरण आहे. संरक्षण आणि अंतराळ ही दोन क्षेत्रे जगात कोणत्याही देशाने पूर्णपणे खाजगी केलेली नाहीत. नासा आजही स्वत:ची रॉकेट बनवते, रशियाची रोस्कॉसमॉस, चीनची सीएनएसए – सर्व सरकारी आहेत. स्पेसएक्स जरी खाजगी असली, तरी तिच्यावर नासा आणि पेंटागॉनचा पूर्ण अंकुश आहे. भारताला अंतराळ अर्थव्यवस्था आठ अब्ज डॉलरवरून ४४ अब्ज डॉलरपर्यंत न्यायची असली तरी त्यासाठी खाजगी क्षेत्राला मुक्तद्वार हा मार्ग नव्हे. इस्रो ही फॅक्टरी नाही, ती देशाची ढाल आहे. तिने अग्नि क्षेपणास्त्रासाठी तंत्रज्ञान दिले आहे, सीमापार लक्ष ठेवणारे कार्टोसॅट उपग्रह दिले आहेत. थोडक्यात देशाचे सार्वभौमत्व, संरक्षण आणि अंतराळ – हे दोन विषय विक्रीसाठी नाहीत. उद्या संपूर्ण देशाने प्रश्न विचारण्याआधी सरकारने याबाबत योग्य धोरण आखावे हीच अपेक्षा.