Jal Jeevan Mission Maharashtra : 26 हजार कोटी गेले कुठे? जल जीवन मिशन की जनतेच्या ‘पैशांची उधळपट्टी’?

ठेकेदार, प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्र तहानलेलाच

मुंबई: Jal Jeevan Mission Maharashtra – दिनांक “१५ ऑगस्ट २०१९ रोजी दिल्लीतून एक मोठी घोषणा झाली. देशवासीयांना वाटलं की, आता आपल्या माय-माउलींची पिण्याच्या पाण्यासाठीची शेकडो वर्षांची पायपीट संपणार! केंद्र सरकारने घोषणा केली होती ‘जल जीवन मिशन’योजनेची. उद्दिष्ट सोपं होतं २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात, ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाने शुद्ध पाणी पोहोचवायचं.पण आज २०२६ उजाडल आहे.

महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात काय चित्र आहे? ज्या नळांमधून अमृत वाहायला हवं होतं, तिथून फक्त गंजलेले लोखंड आणि कोरडी हवा बाहेर येत आहे. ज्या योजनेला दुष्काळात ‘हिरो’ बनायचं होतं, ती आज महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात ‘व्हिलन’ का ठरतेय? जनतेने कर रूपाने भरलेल्या पैशाची उधळपट्टी करूनही हजारो योजना अपूर्ण राहिल्या? याला जबाबदार कोण? ठेकेदार, शासन की प्रशासन? चला, आज या संपूर्ण व्यवस्थेला जाब विचारूया. रिपोर्ट शेवटपर्यंत नक्की वाचा.

पहिले हे समजून घेऊया,ही योजना काय आहे?

केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाची ही योजना. उद्देश होता प्रत्येक व्यक्तीला दिवसाला ५५ लिटर शुद्ध पाणी देणे.पण महाराष्ट्रात या योजनेची अवस्था काय आहे. कॅगच्या अहवालानुसार: महाराष्ट्रात एकूण ५१,५६० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी मिळाली.त्यापैकी प्रत्यक्षात पूर्ण झालेली कामे केवळ २६,१३१ च्या आसपास आहेत. तब्बल २५,४२९ योजना अजूनही अर्धवट किंवा रखडलेल्या अवस्थेत आहेत! म्हणजेच निम्म्याहून अधिक योजना कागदावर किंवा अर्ध्यावरच रखडल्या.

या योजनांवर आतापर्यंत अंदाजे २६,४१० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झालेला आहे. तरीही पाण्यासाठी अनेक गावात टँकर सुरू आहेत. माता भगिनींची पाण्यासाठी पायपीट संपलेली नाही.”

“विचार करा, जर या योजना वेळच्या वेळी पूर्ण झाल्या असत्या, तर आज महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्त गावांचे चित्र वेगळे असते. आज दुष्काळाने महाराष्ट्रात हाहाकार उडाला आहे. हजारो गावात योजना रखडल्याने लोकांना थेंबभरही पाणी मिळत नाही.

केंद्राचा निधी थांबला, राज्य सरकार म्हणतं आम्हाला पैसा मिळाला नाही, आणि या दोघांच्या भांडणात भरडल कोण? ग्रामीण जनता!
कुठे पाइपलाइन खोदून ठेवलीय, तर पाणी नाही. कुठे टाकी बांधली, तर विहीर कोरडी आहे. कुठे नळ लावले, पण पाणी येतच नाही. ही पैशाची उधळपट्टी नाही तर काय आहे? कोट्यवधी रुपये जमिनीखाली गाडले गेले, पण तहान भागली नाही.”

“आता खरा प्रश्न हा आहे, चुकलं कोण? ठेकेदार की प्रशासन?

कॅगच्या अहवालाने स्पष्ट केलंय की योजना सुरू करताना केलेले सर्व्हेच चुकीचे होते. जिथे पाण्याचा स्रोत नाही, तिथे योजना मंजूर केल्या! वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटशिवाय कामे सुरू केली. यात ठेकेदारांनी अवास्तव बिलं उचलली, निकृष्ट दर्जाचं काम केलं, हे खरं आहे. पण त्यांच्यावर नजर ठेवणारी शासकीय यंत्रणा काय करत होती? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि स्थानिक प्रशासन झोपलं होतं का?काही ठिकाणी ठेकेदारांवर कारवाई झाली, काहींना ब्लॅकलिस्ट केलं, पण तो मलमपट्टीचा प्रकार ठरला. वरच्या पातळीवरील सरकारी बाबू आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा भ्रष्टाचार फोफावला.”

“शहरात एक तास पाणी आलं नाही तर सोशल मीडियावर पोस्टचा महापूर येतो. पण दुष्काळात मैलोनमैल चालून डोक्यावर हंडा घेत पाणी आणणाऱ्या महिलांच्या वेदना कोणाला दिसत नाहीत?

या प्रश्नावर केंद्रातल्या मंत्र्यांचे राजकारण सुरू आहे, राज्यातल्या नेत्यांचे श्रेयवादाचे वाद सुरू आहेत. पण ज्या सामान्य माणसाच्या घामाच्या पैशातून हा सगळा गाडा चालतोय, त्याच्या पाण्याला वाली कोण?

आता सरकारने या योजनेचा कालावधी २०२८ पर्यंत वाढवला आहे. पण वाढीव मुदत म्हणजे पुन्हा भ्रष्टाचाराला दिलेली नवी मुदत तर नाही ना? ज्या योजनाचे २५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाले, त्या गुंडाळण्याची भाषा सुरू आहे. मग आधी खर्च केलेले हजारो कोटी रुपये कोणाच्या खिशात गेले?”

“आता वेळ आली आहे कठोर पावले उचलण्याची:

१. प्रत्येक अपूर्ण योजनेचे थर्ड पार्टी ऑडिट पारदर्शकपणे झाले पाहिजे आणि दोषी अधिकारी-ठेकेदारांची मालमत्ता जप्त झाली पाहिजे.
२. कागदोपत्री ‘पूर्ण’ दाखवलेल्या पण पाणी न देणाऱ्या योजनांची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत.
३. पाण्याचा स्रोत निश्चित करूनच पुढील निधी वितरित व्हावा.

मित्रांनो, पाणी हा मूलभूत हक्क आहे, कोणतीही दया-भिक नाही. जर आमच्या टॅक्सच्या पैशातून तुमच्या योजना पूर्ण होत नसतील, तर खुर्चीवर बसून अधिकार गाजवणाऱ्या या व्यवस्थेला जाब विचारण्याची वेळ आता आली आहे.

Read About: Maharashtra Drought Crisis – संधी नव्हे, संकटाचे आव्हान!

E-Paper : Punyanagari E-Paper