Ad Advertisement Ad Advertisement

Cabinet Decision – नक्षलवाद्यांनी लुटलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस; पालघर जिल्ह्यासाठी जिल्हा आणि सत्र न्यायालय स्थापणार

राज्य मंत्रिमंडळाचे चार प्रमुख निर्णय

मुंबई : Cabinet Decision – नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यात शस्त्रांच्या प्रकारानुसार आणि संख्येनुसार रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे. बेपत्ता शस्त्रे शोधण्यासाठी रोख बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने सादर केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

केंद्र सरकारने देशातील कडवी डावी विचारसरणी तथा नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचा निर्धार केला आहे. नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांचा प्रभाव असलेला रेड कॉरिडॉरचा मनसुबा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या समन्वयामुळे उधळून लावला गेला आहे. त्यामुळे या रेड कॉरिडॉरच्या पश्चिम सीमेवरील गडचिरोली आणि गोंदिया हे जिल्हे नक्षलमुक्त झाले आहेत. या भागात आता मोठ्या प्रमाणात विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत. दरम्यानच्या काळात माओवाद्यांनी पोलीस स्थानकांवर आणि पोलीस पथकांवर हल्ला करून सुरक्षा दलाकडील शस्त्रे लुटून नेली आहेत.

नक्षलवाद्यांना अटक, त्यांचा बीमोड करण्यासाठी माहिती देणऱ्यास तसेच सुधारित आत्मसमर्पण योजनेत शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केल्यास नियमित बक्षिसांव्यतिरिक्त शस्त्रांच्या प्रकारानुसार अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. पण सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देऊन, अशी शस्त्रे हस्तगत करण्यासाठी मदत करणाऱ्यांना रोख बक्षीस देण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे ही बेपत्ता शस्त्रे शोधण्यासाठी रोख बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने सादर केला. त्यानुसार नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांची तसेच त्यांच्याकडील शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.

पालघर जिल्ह्यासाठी न्यायालय

पालघर जिल्ह्यासाठी प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याचबरोबर जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाचीही स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली.

ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्ट, २०१४ रोजी पालघर जिल्हा निर्माण करण्यात आला. या जिल्ह्यात पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांचा समावेश आहे. या अनुषंगाने ठाणे न्यायिक जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर हा नवीन न्यायिक जिल्हा स्थापन करून जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना करण्यास उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने मान्यता दिली आहे. यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन्ही न्यायालयांसह जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी नव्याने ७९ पदे निर्माण केली जाणार असून इतर न्यायालयाकडून २९ पदे हस्तांतरित केली जातील. त्याचबरोबर ३९ पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळांच्या सेवा घेतल्या जातील. मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयासाठी नव्याने १६ पदे निर्माण केली जातील तसेच तीन पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतल्या जातील. जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी नव्याने पाच पदे निर्माण केली जातील आणि एका पदासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतली जाईल.

वस्त्रोद्योग धोरणाच्या विस्तारीकरण नियमात बदल

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नव्या सुधारणेनुसार यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किमतीच्या १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास त्याला विस्तारीकरण समजण्यात येईल व वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत लाभ घेता येईल. तसेच पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा असल्याने या जिल्ह्याचा समावेश झोन-४ मधून झोन १ मध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली.

कुलगुरूंच्या शिफारशीवरून प्र-कुलगुरूंना हटवणार

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कलम १३(१२) मधील सुधारणेमुळे राज्याच्या कुलपती यांना संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या शिफारशीवरून प्र-कुलगुरू यांना हटवता येणार आहे. तर १०० (५)(अ) मध्ये विद्यापीठाशी निगडित बांधकाम व विकसनाचे काम यापुढे व्यवस्थापन परिषदेच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करता येतील, अशी सुधारणा केली जाणार आहे.

Read About : CSN Property Tax Arrears Recovery – पाच वर्षात एकदाच कर भरणारे 60 हजार मालमत्ताधारक रडारवर
E-paper : Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.