Navi Pillay Human Rights Work : जगभरात वेगवेगळ्या संघर्षांना तोंड फुटलेलं असताना २०२६ या वर्षाचा नोबेल शांतता पुरस्कार नवनीतम ऊर्फ नवी पिल्ले यांच्यासारख्या वर्णभेदविरोधी लढ्यात आणि मानवाधिकाराच्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिलेस जाहीर होणं हे अर्थपूर्ण आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे या पुरस्काराकडे कधीचे डोळे लावून बसले होते. नोबेल शांतता पुरस्काराला आपल्याइतकी दुसरी कोणतीच व्यक्ती पात्र नाही, अशी फुशारकी ते मिरवत होते. पण, त्यांना निराश व्हावं लागलं आणि अर्थातच ते यामुळे संतप्तही झाले. ‘ज्या स्त्रीविषयी कोणालाच माहीत नाही तिला पुरस्कार दिला गेला’, ‘नोबेल पुरस्काराची प्रतिष्ठा आता संपली’, वगैरे वाक्ताडन करून ट्रम्प यांनी आपल्या मनातील रागाला वाट करून दिली. शिवाय आपण जगातली आठ युद्धं रोखली असल्याने आपल्याला आठ नोबेल पुरस्कार मिळायला हवेत, असा दावाही ट्रम्प यांनी केला आहे. अर्थात, नवी पिल्ले यांच्याबद्दलचं ट्रम्प यांचं मत जे काय असेल ते असो; पण अतिशय योग्य अशा व्यक्तीला हा पुरस्कार जाहीर झाला असल्याचं समाधान अनेकांना वाटत आहे. नवी पिल्ले यांनीही मग ट्रम्प यांची फिरकी घेतलीच. पुरस्कारावर प्रतिक्रिया देताना, ‘उपस्थित प्रेक्षकांनी आणखी टाळ्या वाजवल्या तर कदाचित आपण हा पुरस्कार ट्रम्प यांच्यासोबत वाटून घेऊ’, असं मिश्कील स्वरात टोमणा लगावत त्या म्हणाल्या.
नवी पिल्ले यांची मुळं भारतीय आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतल्या डर्बन इथं त्यांचा जन्म एका तमिळ वंशाच्या सामान्य परिवारात झाला. त्या आधीच्या नवनीतम नायडू. गॅबी पिल्ले यांच्याशी झालेल्या विवाहानंतर नवनीतम पिल्ले बनल्या. त्यांचे भारतीय आजी-आजोबा गिरमिटिया मजूर किंवा वेठबिगार म्हणून आफ्रिकेत गेले होते. तो काळ असा होता, जेव्हा वांशिक भेदभाव तिथे पूर्णपणे रुजला होता. कायद्याचं शिक्षण घेतलेल्या नवी यांनी आफ्रिकेतील वर्णभेदाच्या समस्येवर खूप काम केलं आणि मोठा संघर्ष केला. वर्णद्वेषाच्या वातावरणात भरडलेल्या राजकीय कैद्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या वतीने त्यांनी न्यायालयात वकील म्हणून काम केलं आणि या मंडळींचा बचाव करण्याचा प्रयत्न कसोशीने केला. त्यांनी लहानपणापासून या वातावरणाचा अनुभव घेतलाच होता. तेव्हा द. आफ्रिकेत अस्तित्वात असलेल्या वर्णभेदाच्या धोरणव्यवस्थेत स्थानिक कृष्णवर्णीय आणि इतर वंशाच्या लोकांना विविध स्तरावरील भेदभावाचा सामना करावा लागत होता.
भेदभावपूर्ण सामाजिक परिस्थितीमुळे नवी यांच्या मनावर व विचारांवर परिणाम होत होता. यातूनच त्यांना वांशिक भेदभाव आणि वर्णभेद यांना आव्हान देणारं कार्य करण्याची प्रेरणा मिळत गेली. कायद्याचा अभ्यास करून त्यांनी आपल्या या कामासाठी स्वत:ला सिद्ध केलं. पुढे कायद्याच्या व न्यायदानाच्या क्षेत्रातच त्यांची कारकीर्द गेली. १९९३ सालातील नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते सहकारी नेल्सन मंडेला यांची बाजू न्यायालयात नवी यांनीच मांडली. दक्षिण आफ्रिकेतील उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करणाऱ्या त्या पहिल्या गौरेतर महिला ठरतात.
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयातही न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम केलं आणि रवांडातील नरसंहारानंतर त्या संदर्भातील क्रिमिनल ट्रायब्युनवरही त्या अध्यक्ष म्हणून राहिल्या. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त म्हणून त्या कार्यरत आहेत. महिलांवर होणाऱ्या वेगवेगळ्या अत्याचारांच्या संदर्भातही त्यांनी नेहमी आवाज उठवला आहे. स्त्रियांवर होणारे शारीरिक अत्याचार, त्यांना सोसावा लागणारा हिंसाचार अशा गुन्ह्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार ‘युद्ध गुन्हे’ म्हणून मान्यता मिळवून देण्याबाबत त्यांनी आवाज उठवला. महिलांना एक जागतिक व्यासपीठ मिळावं या हेतूने त्यांनी ‘इक्वॅॅलिटी नाऊ’ ही महिला हक्कांवर काम करणारी जागतिक संघटनाही स्थापन केली आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या न्यूरेम्बर्ग खटल्यांबद्दल वाचताना नवी यांना कायदा राज्य-प्रायोजित हिंसाचाराचा सामना कसा करू शकते याची एक चौकट मिळाली. पुढे नवी पिल्ले या आठ वर्षे रवांडाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणात न्यायाधीश होत्या. १९९४ सालचा रवांडाचा नरसंहार आधुनिक इतिहासातील सर्वांत क्रूर नरसंहारांपैकी एक मानला जातो. त्यात १०० दिवसांत आठ लाख लोक मारले गेले होते. प्रथमच एका आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाने नरसंहाराच्या संदर्भातील निर्णय दिला. हे करताना युद्ध गुन्ह्यांविरुद्ध जिनिव्हा कन्व्हेन्शनअंतर्गत त्याचा अर्थ लावण्यात आला. महत्त्वाचं म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय कायद्यात अत्याचाराच्या गुन्ह्याची व्याख्या केली गेली आणि अत्याचाराला ‘नरसंहार करण्याचं साधन’ म्हणून मान्यता दिली गेली. यूएन न्यूजच्या एका अहवालात म्हटलं आहे: ‘रवांडाच्या महिला एका छोट्या न्यायालयात पडद्यामागे बसल्या आणि त्यांनी सहन केलेल्या क्रूर आणि हिंसक लैंगिक अत्याचारांचं वेदनादायक तपशीलवार वर्णन केलं… त्यांना कल्पना नव्हती की यामुळे इतिहास घडेल…’
हा शांतता पुरस्कार जाहीर करताना नोबेल समितीने ८५ वर्षीय नवी पिल्ले यांच्या वैश्विक न्यायिक तत्त्वांवरील निष्ठेची प्रशंसा करताना म्हटलं आहे की, हिंसा व संघर्षाचे बळी ठरलेल्यांना आशा दाखवतानाच, नवी यांनी सरकारं आणि राजकीय नेते यांनाही त्यासाठी जबाबदार ठरवण्याचा आग्रह धरला आहे. तसंच द्वेषपूर्ण विचार समाजात पसरवणं हा गुन्हा मानला जावा, यासाठीही नवी या आग्रही राहिल्या आहेत. नोबेल समितीने आपल्या प्रशस्तिपत्रात नवी यांच्या ‘अपवादात्मक धैर्य आणि सचोटी’वरही प्रकाश टाकला आहे.
तीन वर्षांपूर्वी नवी यांनी म्हटलं होतं की मी आज ८२ वर्षांची आहे. लोक मला विचारतात- ‘तू कधी थांबणार आहेस?’ जोवर मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत आहे आणि कोणी ना कोणी त्रासात आहे, तोवर काळजी का नाही घ्यायची? आपण सतत तत्त्वांवर बोलत राहिलं पाहिजे… यामुळेच मी आशावादी राहते. आपण काही करत आहोत असं मला वाटतं… आजही नवी या न थांबता त्याच वाटेवरून चालत आहेत.
नवी यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्यच न्याय आणि मानवाधिकार या विषयांना वाहून टाकलं आहे. शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा यांच्यातील परस्परसंबंध नवी यांच्या कार्यामुळे स्पष्ट झाला. युद्ध थांबवणं किंवा मुळात न होणं हे महत्त्वाचंच आहे; पण तेवढ्याने शांतता प्रस्थापित होत नसते. जगात शांतता नांदायची असेल तर न्याय, मानवाधिकार, कायद्याचं राज्य आणि लोकांचं एकूण स्वातंत्र्य या गोष्टी टिकून राहणं गरजेचं आहे, हे नवी यांच्या भूमिकेचं सार आहे.
नंदिनी आत्मसिद्ध
nandini.atma@gmail.com
Read About : AI Investment Cycle वर 2 मोठे धोके; वाढते व्याजदर आणि Monetisation अनिश्चिततेचा तंत्रज्ञान क्षेत्राला फटका
E-Paper: Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.