सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा; चेक न वटल्याच्या प्रकरणात 9 सप्टेंबरपर्यंत रक्कम जमा करण्याची अट
नवी दिल्ली : Rajpal Yadav यांना चेक न वटल्याच्या प्रकरणातील शिक्षा भोगण्यासाठी शरण जाण्यापासून तात्पुरता दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारीपर्यंत नोंदणी विभागाकडे 5 कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानंतर त्यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबरला होणार आहे.
न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर सशर्त नोटीस बजावली असून, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 10 जुलैच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने चेक न वटल्याच्या सात प्रकरणांमध्ये त्यांची दोषसिद्धी कायम ठेवत तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी ही अंतरिम व्यवस्था केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना शिक्षा भोगण्यासाठी शरण जाण्याचे निर्देश दिले होते आणि 10 सप्टेंबर ही त्यासाठी अंतिम मुदत होती.
हे प्रकरण चित्रपट निर्माता-वित्तपुरवठादार मुर्ली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या सात तक्रारींशी संबंधित आहे. या तक्रारी याचव, त्यांची पत्नी राधा राजपाल यादव आणि त्यांच्या चित्रपट निर्मिती संस्थेविरोधात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
‘अता पता लापता’ या चित्रपटासाठी 2010 मध्ये मुर्ली प्रोजेक्ट्सकडून 5 कोटी रुपये देण्यात आले होते. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विलंब झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये परतफेडीसंदर्भात अनेक करार झाले आणि देय रक्कम वेगवेगळ्या टप्प्यांवर बदलण्यात आली.
याचिकेत मूळ व्यवहार हा कर्ज नसून चित्रपटातील गुंतवणूक होती आणि संबंधित धनादेश केवळ हमी म्हणून देण्यात आले होते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. ऑगस्ट 2012 मधील पूरक करारानुसार आठ पुढील दिनांकाचे धनादेश देण्यात आले होते.
यानंतर 21 एप्रिल 2013 रोजी दोन्ही पक्षांमध्ये पूर्ण आणि अंतिम समझोता झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या समझोत्यानुसार 10.40 कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी 40 लाख रुपये आधीच आरटीजीएसद्वारे देण्यात आले होते आणि उर्वरित समझोत्यासाठी चार नवीन पुढील दिनांकाचे धनादेश देण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की या समझोत्यामुळे आधीच्या धनादेशांशी संबंधित तक्रारी पुढे चालू ठेवता येत नाहीत. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘Gimpex Pvt Ltd विरुद्ध Manoj Goel’ या निर्णयाचा आधार घेतला आहे.
या प्रकरणात 2018 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने सातही तक्रारींमध्ये यादव आणि इतर आरोपींना दोषी ठरवले होते. सुरुवातीला प्रत्येक प्रकरणात सहा महिन्यांचा कारावास आणि 1.60 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
22 मे 2019 रोजी शिक्षा कमी करून प्रत्येक प्रकरणात तीन महिन्यांचा साधा कारावास आणि 1.35 कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला. या सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या होत्या.
2024 मध्ये सत्र न्यायालयाने दोषसिद्धी कायम ठेवली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 10 जुलै 2026 रोजी शिक्षेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यानच्या वर्तनाचा आणि समझोता करण्यासाठी दिलेल्या संधींचा विचार करून त्यांना परिवीक्षेचा लाभ देण्यासही नकार दिला.
उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते की यादव यांनी तक्रारदाराला पैसे देण्याबाबत अनेक वेळा आश्वासने दिली होती; मात्र ती पूर्ण झाली नाहीत. सुनावणीदरम्यान सुमारे 2.25 कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते. ही रक्कम दंडाच्या रकमेत समायोजित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या आदेशामुळे यादव यांना शरण जाण्यापासून अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. मात्र हा दिलासा 9 सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी विभागाकडे 5 कोटी रुपये जमा करण्याच्या अटीवर देण्यात आला आहे.