साखर कारखान्यांसाठी ‘सॉफ्ट लोन’ योजना : प्रस्ताव सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे निर्देश
मुंबई : राज्यातील साखर कारखान्यांना पुढील गाळप हंगामाची पूर्वतयारी विनाअडथळा करता यावी आणि शेतकऱ्यांना उसाच्या एफआरपीची (रास्त आणि किफायतशीर दर) रक्कम वेळेत मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात ‘सॉफ्ट लोन’ योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव तत्काळ मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी बुधवारी दिले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन पॉलिसी आणि उपपदार्थ निर्मिती धोरण निश्चित करण्याबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीस सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे आदी उपस्थित होते. साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी केवळ साखरेवर अवलंबून न राहता उपपदार्थांच्या निर्मितीला चालना देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
आर्थिक अडचण होणार दूर
सॉफ्ट लोन योजनेमुळे कारखान्यांची आर्थिक चणचण दूर होऊन गाळप हंगामाची तयारी वेळेत पूर्ण होईल. परिणामी, कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळून बळीराजाला त्याच्या हक्काची एफआरपीची रक्कम वेळेत देणे शक्य होणार आहे.