West Bengal Child Marriage: पश्चिम बंगालमध्ये ६ महिन्यांत ६० हजार अल्पवयीन मुलींची बाळंतपणे !

जानेवारी ते जूनदरम्यान; मूर्शिदाबादमध्ये सर्वाधिक १२,८४७ प्रकरणे

कोलकाता : West Bengal Child Marriage पश्चिम बंगालमधील एका धक्कादायक आकडेवारीने पुन्हा एकदा बालविवाह आणि अल्पवयीन वयातील गर्भारपणाच्या (टिनएज प्रेग्नन्सी) गंभीर समस्येकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. जानेवारी ते जून २०२६ या अवघ्या सहा महिन्यांच्या काळात राज्यातील सरकारी व खाजगी रुग्णालयांमध्ये १८ वर्षांखालील तब्बल ६० हजार मुलींची प्रसुती झाली आहे. एकट्या मूर्शिदाबाद जिल्ह्याने १८ वर्षांखालील १२,८४७ मुलींची बाळंतपणे पाहिली आहेत.

२०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतील बाळंतपणाची जिल्हानिहाय आकडेवारी सुन्न करणारी आहे. राज्यातील १८ वर्षांखालील मुलींच्या एकूण प्रसुतींपैकी तब्बल २० टक्के प्रकरणे मूर्शिदाबाद जिल्ह्यातील असून, १२,८४७ मुली माता बनल्या आहेत. मूर्शिदाबादनंतर क्रमांक लागतो दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्याचा. राज्यातील सर्वाधिक क्षेत्रफळ असलेल्या या जिल्ह्यात १८ वर्षांखालील ४१७८ मुलींची प्रसुती झाली आहे. १८ वर्षांखालील ३७७७ मुलींच्या बाळंतपणांसह पूर्व वर्धमान जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. हे आकडे केवळ रुग्णालयात नोंद झालेल्या बाळंतपणांचे आहेत. त्यामुळे यावरून थेट बालविवाहाचा अचूक दर ठरवणे कठीण असले, तरी परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट होते.

१५ वर्षांखालील मातांचे प्रमाण चिंताजनक

सर्वात मोठा धक्कादायक बाब म्हणजे १५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या लहान मुलींचाही यात समावेश आहे. एकट्या मूर्शिदाबाद जिल्ह्यात अशा २५३ चिमुकल्या मुलींनी मुलांना जन्म दिला आहे. इतक्या कोवळ्या वयात गर्भारपण येणे हे मुलांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा आणि भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असून यात शोषण झाले आहे का, याचा तपास करणे गरजेचे बनले आहे. १५ वर्षांखालील मुलींच्या बाळंतपणांची जिल्हानिहाय प्रकरणे अशी : दक्षिण २४ परगणा- ५९, पूर्व वर्धमान -७७, रामपूरहाट- ८६, मालदा- ८१, उत्तर दिनाजपूर -७५, पश्चिम मेदिनीपूर- ६३. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीनुसार पश्चिम बंगालमध्ये २० ते २४ वयोगटातील ४१.६% महिलांचे लग्न १८ वर्षांआधीच झालेले आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतील हे आकडे प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा ठरले असून, बालविवाहाची ही साखळी तोडणे हे आता राज्य सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.

सरकारचे मोठे पाऊल

राज्य सरकार आणि आरोग्य विभाग आता घरोघरी जाऊन अशा प्रकरणांची चौकशी करणार आहे. अल्पवयीन मुलींशी लग्न करणाऱ्या पतींना कायदेशीर नोटीस पाठवून त्यांच्या वयाचे पुरावे मागवले जातील. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (२००६) आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषींवर, नातेवाईकांवर व मदत करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.