कागदोपत्री ४९४, आढळले केवळ ६४ विद्यार्थी
School students scam छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षकांची मंजूर पदे टिकवायची आणि शासनाकडून मिळणारे अनुदान लाटत राहायचे, यासाठी सुरू असलेल्या बोगसगिरीचा पर्दाफाश झाला आहे. चिकलठाणा परिसरातील ख्वॉंजा उर्दू प्राथमिक शाळेत कागदोपत्री तब्बल ४९४ विद्यार्थी दाखविण्यात आले; मात्र शिक्षण विभागाच्या समितीने प्रत्यक्ष शाळेत पाहणी केली असता वर्गात केवळ ६४ विद्यार्थी आढळले.
म्हणजे तब्बल ४३० विद्यार्थी कागदावरच होते. विद्यार्थी नसतानाही त्रयस्थ व्यक्तींची आणि विद्यार्थ्यांची आधारकार्डे ऑनलाइन ‘स्टुडंट पोर्टल’वर नोंदवून खोटी पटसंख्या फुगविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार चौकशीत समोर आला आहे. या प्रकरणी शासनाची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून शाळेचे व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांविरुद्ध एमआयडीसी सिडको पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
चिकलठाणा येथील पुष्पक गार्डन परिसरात ही शाळा आहे. शाळेत प्रत्यक्ष विद्यार्थी नसतानाही बोगस आधारकार्डच्या आधारे पटसंख्या वाढविली जात असल्याची तक्रार संदीप गवळी यांनी १३ जानेवारी २०२५ रोजी शिक्षण विभागाकडे केली होती. तक्रारीची दखल घेत शिक्षण विभागाने त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करून चौकशी केली. समितीने शाळेत प्रत्यक्ष भेट दिली तेव्हा दप्तरी ४९४ विद्यार्थी, तर प्रत्यक्ष उपस्थिती केवळ ६४ असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे तब्बल ४३० विद्यार्थ्यांची नोंद संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. पटसंख्या कमी झाली तर संचमान्यतेनुसार शिक्षकांची मंजूर पदे कमी होऊ शकतात.
परिणामी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरही परिणाम होऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर पटसंख्या वाढविण्याचा गैरप्रकार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. १५ जून २०२३ ते १५ जून २०२५ या कालावधीत शाळेत प्रवेश न घेतलेल्या त्रयस्थ व्यक्ती आणि विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड ‘स्टुडंट पोर्टल’वर बेकायदेशीररीत्या नोंदवून खोटी विद्यार्थी संख्या दाखविण्यात आल्याचे चौकशी अहवालातून समोर आल्याचे पोलीस तक्रारीत नमूद आहे.
शिक्षण विभाग थेट पोलिसांत
चौकशी समितीच्या अहवालानंतर शासनाची फसवणूक झाल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न झाल्याचे सांगत प्राथमिक शिक्षण विभागाचे अधीक्षक सचिन शिंदे यांनी १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यावरून एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी शाळेचे व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तपास पोलीस उपनिरीक्षक लखनसिंग पचलोरे करीत आहेत.
मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्तावही शासनाकडे
बोगस पटसंख्येचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शिक्षण विभागाने शाळेवर केवळ गुन्हा दाखलपर्यंतच कारवाई न थांबवता शाळेची शासन मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव १२ मार्च २०२५ रोजीच प्राथमिक शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. आता पोलिस तपासात या कथित बोगस विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड्स कोणी उपलब्ध करून दिली, पोर्टलवर नोंदणी कोणी केली, या नोंदींच्या आधारे किती शासकीय लाभ घेतला गेला आणि या संपूर्ण प्रकारात आणखी कोणाचा सहभाग आहे? याचा उलगडा होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read About : Tamil Nadu School: तामिळनाडूत शाळकरी मुलांच्या सांबरमध्ये मिसळली शेणाची पूड, पतीचे संतापजनक कृत्य
E-Paper: Punyanagari E-Paper
You need an account to post comments.