MPhil BARTI Fellowship PhD Admission एम.फिल; बार्टी फेलोशिपवर थेट पीएच.डी. प्रवेशाचा हक्क नाही

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची भूमिका उच्च न्यायालयाकडून कायम : विद्यार्थ्यांच्या याचिका फेटाळल्या

MPhil BARTI Fellowship PhD Admission छत्रपती संभाजीनगर : केवळ एम.फिल. पदवी किंवा बार्टी, बानर्फ यांसारख्या राज्यस्तरीय फेलोशिप मिळाल्याच्या आधारावर थेट पीएच.डी. प्रवेशाचा अनिर्बंध कायदेशीर हक्क निर्माण होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पीएच.डी. प्रवेशासाठी लागू केलेल्या ऑर्डिनन्स २०२४ आणि यूजीसी नियमावली २०२२ नुसार विहित प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या याचिका फेटाळल्या.

न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील पीएच.डी. प्रवेशासाठी काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. संबंधित विद्यार्थ्यांनी एम.फिल. पूर्ण केले असून त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टी तसेच अन्य संस्थांकडून फेलोशिप मंजूर झाली होती. या आधारावर पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा अर्थात पीईटी न घेता थेट प्रवेश द्यावा, तसेच ‘रिसर्च रेकग्निशन कमिटी’ अर्थात आरआरसी गठित करून तात्पुरते व अंतिम प्रवेशपत्र देण्याचे निर्देश विद्यापीठाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

विद्यापीठाच्या पीएच.डी. विभागाचे उपकुलसचिव भगवान फड यांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. विद्यापीठाच्या वतीने ॲड. संभाजी एस. टोपे यांनी बाजू मांडताना विद्यापीठात जून २०२४ पासून ऑर्डिनन्स २०२४ लागू असून, त्यानुसारच पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे जुन्या ऑर्डिनन्सऐवजी ऑर्डिनन्स २०२४ मधील तरतुदी लागू होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. ऑर्डिनन्स २०२४ मधील कलमानुसार एम.फिल. धारकांना केवळ पीईटीच्या लेखी परीक्षेतून सूट मिळते. मात्र, त्यांना अधिकृत अधिसूचनेनंतर ऑनलाइन नोंदणी करणे, मुलाखतीस सामोरे जाणे आणि इतर अनिवार्य पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे विद्यापीठाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

तसेच, यूजीसीच्या नियमावलीनुसार राष्ट्रीय स्तरावरील यूजीसी-नेट, सीएसआयआर, गेट आदी परीक्षांद्वारे पात्र ठरलेल्या फेलोशिपधारकांसाठी थेट मुलाखतीद्वारे प्रवेशाची तरतूद असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी विद्यापीठाच्या ऑर्डिनन्समधील इतर निकषांची पूर्तता करणेही आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. बार्टी ही स्वायत्त राज्यस्तरीय संस्था असल्याने तिची फेलोशिप यूजीसीच्या राष्ट्रीय फेलोशिपच्या निकषात येत नाही, असा विद्यापीठाचा युक्तिवाद होता. तसेच उपलब्ध जागांची मर्यादा, विभागीय संशोधन समिती अर्थात डीआरसी आणि वैधानिक आरआरसीची मंजुरी याशिवाय कोणालाही थेट अथवा स्वयंचलित पीएच.डी. प्रवेश देता येणार नाही, असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले.

याचिकांमध्ये कायदेशीर आधार नाही

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, विद्यापीठाच्या नियमांमधील पात्रतेच्या तरतुदी या पीएच.डी. प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची पात्रता दर्शवितात; मात्र त्यातून थेट प्रवेशाचा अनिर्बंध हक्क निर्माण होत नाही. विद्यापीठाचे ऑर्डिनन्स, कायदे आणि विहित प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय उमेदवार थेट प्रवेशाचा दावा करू शकत नाही. बार्टी आणि बानर्फसारख्या स्वायत्त संस्थांकडून मिळणारी फेलोशिप ऑर्डिनन्स २०२४ आणि यूजीसीच्या राष्ट्रीय फेलोशिपच्या निकषांची पूर्तता करत नाही, हा विद्यापीठाचा युक्तिवादही न्यायालयाने मान्य केला. याचिकांमध्ये कायदेशीर आधार नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. महेश भोसले यांनी काम पाहिले, तर विद्यापीठातर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली

Read About : Earthquake Safety 2026 : भूकंपापासून संरक्षणासाठी हिंगोलीत STABLE तंत्रज्ञानाचा यशस्वी प्रयोग
E-Paper: Punyanagari E-Paper