दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका : केंद्रासह अन्य संबंधितांना नोटीस
नवी दिल्ली : दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघासह महाविद्यालयांतील विद्यार्थी संसदेच्या निवडणूकांत विद्यार्थीनींसाठी ५० टक्के आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारसह अन्य संबंधितांना नोटीस जारी केली.
शबाना हुसैन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधिश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस जारी करत पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये ठेवली. दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघ आणि महाविद्यालयांच्या विद्यार्थी संसद निवडणूकांत विद्यार्थीनींसाठी रोटेशन (आळीपाळीने) पद्धतीने ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश केंद्र सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग, दिल्ली विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघ निवडणूकीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थी संख्येत विद्यार्थीनींचा वाटा लक्षणीय असताना त्यांचे निर्वाचित विद्यार्थी संघातील प्रतिनिधीत्व अत्यंत कमी असते. सध्याचे निवडणूकीचे वातावरण विद्यार्थीनींच्या सहभागासाठी प्रतिकुल आहे. पैसा आणि बळाचा प्रभाव, हिंसाचार तसेच अन्य गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थीनी या निवडणूकांपासून दूर रहातात, असे याचिकेत म्हटले आहे.
विद्यार्थी संघ निवडणूकीच्या राजकारणात लैंगिक छळ, सुरक्षा आणि वस्तीगृहातील संचारबंदी यासारख्या विद्यार्थीनींसाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या मुद्यांना पुरेसे महत्व दिले जात नाही. राजकीय भागीदारी ही केवळ मताधिकारापुरती मर्यादित नसून, यात अर्थपूर्ण प्रतिनिधीत्व, निर्णय प्रक्रियेतील तसेच धोरण ठरवण्यातील सहभाग आवश्यक आहे, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
शबाना हुसैन यांनी यापूर्वी सप्टेंबर २०२४ मध्येही दिल्ली उच्च न्यायालयात अशीच याचिका दाखल केली होती. तेव्हा न्यायालयाने तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांनी यंदाची ही नवीन जनहित याचिका दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाची निवडणूक जाहिर झाल्यानंतर १३ ऑगस्ट रोजी दाखल केली आहे.