Death Certificate Rules 2026 : 1 ऑक्टोबरपासून मृत्यू नोंदणीचे नियम बदलणार

एक ते दोन वर्षे विलंब झाल्यास जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक; दोन वर्षांनंतर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश बंधनकारक

छत्रपती संभाजीनगर : Death Certificate Rules 2026 : मृत्यूची नोंदणी उशिरा करण्याच्या प्रक्रियेत १ ऑक्टोबर २०२६ पासून महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायदा, २०२६ अंतर्गत विलंबाने नोंदणी करण्यासाठी आता विलंबाच्या कालावधीनुसार वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांचे आदेश आवश्यक असतील. मृत्यूची माहिती वेळेत नोंदवली जावी आणि नोंदींची सत्यता पडताळता यावी, हा या बदलांचा उद्देश आहे.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या तरतुदींनुसार, मृत्यू झाल्यानंतर एक वर्षापेक्षा अधिक आणि दोन वर्षांच्या आत नोंदणीसाठी जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश आवश्यक असेल. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मृत्यूच्या माहितीची सत्यता तपासल्यानंतरच नोंदणी केली जाईल.

दोन वर्षांनंतर न्यायालयीन आदेश आवश्यक

मृत्यू झाल्यापासून दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळानंतर नोंदणी करायची असल्यास प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश घ्यावा लागेल. यासाठीही मृत्यूच्या माहितीची सत्यता पडताळली जाईल आणि निर्धारित शुल्क भरावे लागेल.

मृत्यूची नोंदणी साधारणपणे ज्या ठिकाणी मृत्यू झाला, त्या क्षेत्रातील संबंधित जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्याकडे केली जाते. हे कार्यालय महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीत असू शकते.

वेळेत नोंदणी करणे महत्त्वाचे

नव्या तरतुदींमुळे विलंबाने नोंदणी करण्यासाठी अधिकृत मंजुरी आणि पडताळणीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे मृत्यू झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. काही राज्यांमध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध आहेत.

१ ऑक्टोबरपासून लागू होणारे हे बदल केवळ मृत्यू नोंदणीपुरते मर्यादित नसून जन्म नोंदणीच्या विलंबित प्रक्रियेलाही लागू आहेत.

Read About : MPhil BARTI Fellowship PhD Admission एम.फिल; बार्टी फेलोशिपवर थेट पीएच.डी. प्रवेशाचा हक्क नाही
E-Paper: Punyanagari E-Paper