Floating Solar Projects on Marathwada Dams विभागातील आठ धरणांवर फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प

राधाकृष्ण विखे पाटील यांची घोषणा : पाटबंधारे महामंडळ काढणार निविदा

Floating Solar Projects on Marathwada Dams छत्रपती संभाजीनगर : जायकवाडी धरणावर नॅशनल थर्मल पॉवर कॉपार्ेरेशनकडून (एनटीपीसी) सोलार फ्लोटिंग प्रकल्प उभारला जाणार आहे. याच धर्तीवर विभागातील इतर सात ते आठ धरणांवर फ्लोटिंग, लँड सोलार प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे राबविला जाणार असून, त्यासाठी लवकरच निविदा काढल्या जातील, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी बुधवारी (दि.३०) येथे दिली.

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विखे-पाटील यांनी मराठवाड्यातील धरणांत उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याचा आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, मराठवाड्यातील धरणांत सध्या केवळ १० ते १२ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणातील पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाणार असले तरी जायकवाडी धरणातून रब्बी पिकांना पाणी दिले जाईल.

एनटीपीसीकडून जायकवाडीवर उभारला जाणाऱ्या फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पास पर्यावरण मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. पक्षी अभयारण्याच्या संवर्धनासाठी काही रक्कम भरण्याची अट त्यासाठी टाकण्यात आली आहे. एनटीपीसी जर सोलार प्रकल्प उभारू शकते, तर महामंडळ का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विभागातील येलदरी, पूर्णा, विष्णुपुरी, माजलगाव, इसापूर, लोअर दुधना, मांजरा आदी धरणांवर फ्लोटिंग, स्टँडिंग सोलार प्रकल्प उभारले जातील. टाटा, आवादा सारख्या मोठ्या कंपन्या त्यासाठी इच्छुक आहेत. यासाठी लवकरच निविदा काढल्या जातील, असे विखे- पाटील यांनी स्पष्ट केले.

रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम

निधीअभावी रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. नाबार्डच्या टप्पा १ व टप्पा २ अंतर्गत पाचही महामंडळांना १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या निधीतून २०२८ पर्यंत मराठवाड्यातील काही प्रकल्प पूर्ण केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

धरणांचा सामाजिक-आर्थिक अभ्यास

धरणांमुळे संबंधित भागांत काय बदल झाले? उद्योग धंदे, शेती व्यवसाय वाढून स्थलांतर थांबले आहे काय? याचा जलसंपदा विभाग सामाजिक- आर्थिक अभ्यास करणार आहे. टाटा इन्स्टट्यिूट ऑफ सोशल सायन्स आणि पुणे येथील गोखले इन्स्टट्यिूटची त्यासाठी नियुक्ती केली जाणार असल्याचेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.

सॅटेलाईट मॅपिंगच्या आधारे पाणीपट्टी

भूसंपादन करण्यासाठी सॅटेलाईट इमेज मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. हेच तंत्रज्ञान पाणीपट्टी वसुलीसाठी वापरले जाणार आहे. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत याचा वापर केला जाणार नाही, परंतु पर्जन्यमान चांगले असण्याच्या स्थितीत सॅटेलाईट इमेज मॅपिंगच्या आधारे पाणीपट्टी वसूल केली जाईल, असे विखे- पाटील यांनी नमूद केले.

Read About : MSP Procurement 2026-27 – केंद्र सरकारकडून हमीभावाने डाळी, तेलबिया खरेदीला मंजुरी
E-Paper: Punyanagari E-Paper