Trump Russia oil tariff waiver : भारताच्या दृष्टीने ही सवलत फायद्याची आहे, त्यामुळे एक तर रशियाकडून मुबलक तेल साठा खरेदी करता येईल आणि तेलाचे शुद्धीकरण करून ते जगातील इतर देशांना विकता येऊ शकेल. त्याशिवाय अडकून पडलेली भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार आता पुढील महिन्याच्या आत लवकर संमत होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत.
गेल्या महिन्यात चीन-भारत व युरोपातील काही देशांवर १००% टॅरिफ लादण्याचा अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेला निर्णय आता त्यांनी स्थगित केला आहे. त्यांनी घेतलेला हा यु टर्न म्हणजे एक प्रकारची कोलांटीउडी म्हटली पाहिजे. त्यांनी मागील शुक्रवारी एका कार्यकारी आदेशावर सही करून नव्याने लागू करण्यात आलेल्या ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया अँड इराण सॅन्क्शन्स ॲक्ट २०२६’ मुळे आवश्यक असलेले १०० टक्के आयात शुल्कचे संकट तात्पुरते स्थगित केले आहे. या निर्णयामुळे रशियन तेल खरेदीदार असलेल्या पाच देशांना बसू शकणारा संभाव्य फटका तात्पुरता तरी टाळला आहे.
अमेरिकेतील मध्यावधी पोटनिवडणुकीच्या पूर्वी हा निर्णय घोषित करण्यात आला आहे. युद्धामुळे अमेरिकेतसुद्धा इंधन दरवाढ झाल्यामुळे लोक वैतागले आहेत. अशावेळी इंधनदरवाढ रोखण्यासाठी मॉस्कोकडून मोठ्या प्रमाणात डिझेल आयात करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले. सध्या अमेरिकेत इंधनाचे दर कमालीचे वाढले आहेत, त्यामुळे सामान्य माणूस हैराण झाला आहे. त्याचा फटका रिपब्लिकन पक्षाला निवडणुकीत बसू शकतो, त्यामुळे ३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत देशांतर्गत इंधन आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावरील वाढता दबाव हे स्थगितीचे कारण आहे, असे अमेरिकन प्रसार माध्यमेसुद्धा दबक्या आवाजात बोलत आहेत.
अमेरिकेतील इंधन दर स्थिर ठेवण्यासाठी रशियाकडून सुमारे २० ते ३० लाख बॅरल खुद्द अमेरिका रशियाकडून तेल विकत घेत आहे. मग आमच्यावर निर्बंध का लादला अशी टीका भारत-चीन इत्यादी देशांकडून होऊ लागली आणि अमेरिकेचे पितळ उघडे पडू लागले. सध्या भारतासोबत चालू असलेल्या अमेरिकेच्या व्यापार कराराला अंतिम रूप दिले जात आहे. जर हे निर्बंध लादले असते तर या कराराला अंतिम रूप देणे अवघड झाले असते. इकडे गोडगोड बोलणे आणि तिकडे निर्बंधांच्या वरवंटा असे दुहेरी दुटप्पी वर्तन म्हणून त्यावर टीका झाली असती.
अमेरिकेला भारतासारख्या मध्यमवर्गीय लोकशाही राष्ट्राला दीर्घकाळ व्यापार सवलतीपासून दूर ठेवणे परवडणारे नाही, त्यावर अमेरिकेत दबाव वाढत आहे. आता भारत-अमेरिका व्यापार कराराला अंतिम रूप द्यावयाचे आहे, मग निर्बंधांचा हा धोंडा अमेरिकेच्याच पायावर पडू शकतो हे लक्षात घेऊन तात्पुरती स्थिती देण्याचे नाट्य ट्रम्प यांनी घडविले आहे. निर्बंध लांबणीवर टाकल्यामुळे आता भारताबरोबरचा ट्रेड डील पक्का करण्यासाठी व्हाईट हाऊसला थोडी धोरणात्मक लवचिकता आणणे शक्य होणार आहे. हे सर्व निर्बंध प्रशासनाने तात्पुरते स्थगित केले आहेत. पुनरावलोकनानंतर पुन्हा ते निर्बंध लादले जाऊ शकतात. तूर्त थोडी मलमपट्टी बरी अशी भूमिका घेतली आहे आणि निर्बंधांची टांगती तलवार मात्र कायम ठेवली आहे. आता या निर्णयाचे भारत-चीन व इतर देशावर काय परिणाम होतील त्याची चर्चा करणे उपयुक्त ठरेल.
भारतावरचे संभाव्य परिणाम
भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदीदार करणारा सर्वात मोठा देश आहे. १००% आयातशुल्काचा फटका भारताला मोठ्या प्रमाणात बसतो आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका ट्रेड डील संकटात आली होती, आता ही डील मार्गी लागू शकते. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि गुंतागुंतीच्या समस्येमुळे ऊर्जा, सुरक्षा साखळी विस्कळीत झाली आहे. भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना आता रशियाकडून अल्प दरात तेल आयात करण्यास हिरवा कंदील मिळाल्यामुळे लवचिकता कायम राहिली आहे.
व्यापार करार ही जशी भारताची गरज आहे तशी ती अमेरिकेचीसुद्धा आहे, त्यामुळे अमेरिकेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचा वाढता दबाव हे सांगतो की ट्रम्प चीनशी गोडी गुलाबी करतात मग लोकशाहीवादी भारताचा विरोध का? या तर्कसंगतामुळे रिपब्लिकन पक्षाला भारताच्या हिताचा निर्णय घेणे भाग पडले आहे.
चिनी ड्रॅगनवरचा संभाव्य परिणाम
भारताप्रमाणेच चीनलाही या सवलती लागू आहेत, त्यामुळे चीन हासुद्धा कच्च्या तेलाचा रशियाकडून मोठा खरेदीदार आहे, त्यामुळे त्यालाही ऊर्जावरील खर्च वाढण्यापासून सुटका मिळणार आहे; तसेच भूराजकीय दृष्टीनेसुद्धा काही परिणाम संभवतात, त्यानुसार युरोपिय देशांची आशियाई खरेदीदारावर दुय्यम निर्बंध लादण्यास नकार दिल्यामुळे मॉस्को सोबतच्या ऊर्जा व्यापाराबाबत बीजिंगवर असलेला पाश्चात्य देशांचा सामूहिक दबाव कमी झाला आहे.
दुटप्पी अमेरिका, पितळ उघडे
स्वत: रशियाकडून अमेरिकेने ३० दशलक्ष डॉलर्सचे कच्चे तेल खरेदी केले. इतर देशावर मात्र निर्बंध हे ढोंग आहे. देशांतर्गत इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी रशियाकडून डिझेल आयात करणाऱ्या अमेरिकेला भारत व चीनवर १००% आयात शुल्क लावण्याचा काय अधिकार आहे असा प्रश्न विचारला जातो. अमेरिकेच्या दुटप्पीपणावर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनीही टीका केली आहे.
ट्रम्प यांच्या कोलांटीउडीचा अर्थ आणि अन्वयार्थ लक्षात घेता असे म्हणता येईल की, जगाचे काही हो पण भारताच्या दृष्टीने ही सवलत फायद्याची आहे, त्यामुळे एक तर रशियाकडून मुबलक तेल साठा खरेदी करता येईल आणि तेलाचे शुद्धीकरण करून ते जगातील इतर देशांना विकता येऊ शकेल. त्याशिवाय अडकून पडलेली भारत अमेरिकेत यांच्यातील ट्रेड डील (व्यापार करार) आता पुढील महिन्याच्या आत लवकर संमत होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत.
वि. ल. धारूरकर
संपर्क : ९२२५३१३५९२
Read About : Hungry Ghost Festival : भुकेल्या भुतांचा उत्सव
E-Paper : Punyanagari E-Paper
Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.