Election Commission’s SIR Decisions Supreme Court Review – एसआयआरच्या निर्णयांची वैधता सर्वोच्च न्यायालय तपासणार; आयोगाचा सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचा दावा, फॉर्म 6 मध्ये बदल

फॉर्म ६ मध्ये बदल नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र; कायद्याशी विसंगत निर्णय रद्द करण्याचे न्यायालयाचे संकेत

Election Commission’s SIR Decisions : नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीबाबत (एसआयआर) घेतलेले सर्व निर्णय आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी एकमताने मंजूर केले आहेत. तसेच, मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या नमुना अर्ज क्रमांक ६ (फॉर्म ६) मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असा दावा निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला.

एसआयआर प्रक्रियेसंदर्भातील निर्णय दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आल्याचा, तसेच फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप याचिकांमधून करण्यात आला होता. हे आरोप फेटाळताना आयोगाने ही संपूर्ण प्रक्रिया घटनात्मक अधिकार आणि संबंधित कायद्यांनुसार राबविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्राला एकमताने मंजुरी दिल्याचेही आयोगाने नमूद केले.

एसआयआरचे तिन्ही आदेश एकमताने मंजूर

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, २४ जून २०२५, २७ ऑक्टोबर २०२५ आणि १४ मे २०२६ रोजी एसआयआरच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जारी करण्यात आलेले तिन्ही आदेश आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी एकमताने मंजूर केले होते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत दोन निवडणूक आयुक्तांना डावलण्यात आल्याचा आरोप आयोगाने अमान्य केला.

वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांना कायद्याच्या दृष्टीने पुरावा मानता येत नाही. त्यामुळे केवळ अशा वृत्तांच्या आधारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामकाजावर निर्बंध घालता येणार नाहीत, असेही आयोगाने न्यायालयात म्हटले आहे.

फॉर्म ६ नव्हे, स्वतंत्र घोषणापत्र

एसआयआरच्या आदेशांद्वारे फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोपही आयोगाने फेटाळला. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी निर्धारित असलेल्या वैधानिक अर्जात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. एसआयआरसाठी वापरण्यात आलेले घोषणापत्र हे स्वतंत्र दस्तऐवज असून, ते फॉर्म ६ चा भाग नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.

अर्जदारांची पात्रता तपासणे आणि पूर्वीच्या विशेष सखोल फेरतपासणीदरम्यान तयार करण्यात आलेल्या मतदार याद्यांशी त्यांची माहिती जोडणे, हा या घोषणापत्राचा उद्देश असल्याचे आयोगाने सांगितले.

एसआयआरच्या पुढील टप्प्यांसाठी घोषणापत्राच्या स्वरूपात काही बदल करण्यात आले. मात्र, हे बदल अर्जदारांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी होते. अर्जदारांना स्वत:चे किंवा आपल्या नातेवाइकांचे नाव पूर्वीच्या मतदार यादीत असल्यास त्यासंबंधीची माहिती देता यावी, यासाठी हा बदल केल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.

नोंदी जुळल्यास अतिरिक्त कागदपत्रांची गरज नाही

पूर्वीच्या मतदार यादीतील नोंदींशी अर्जदाराची माहिती जुळत असल्यास, संबंधित व्यक्तीला फॉर्म ६ सोबत घोषणापत्र सादर करता येईल आणि त्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
मात्र, पूर्वीच्या मतदार यादीतील माहिती देता न आल्यास किंवा उपलब्ध नोंदींशी अर्जदाराची माहिती जुळत नसल्यास, निर्धारित नियमांनुसार पूरक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची चौकट निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग या प्रकरणातील निकालात मान्य केल्याचाही दाखला आयोगाने दिला.

कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी बीएलओ घरोघरी जाणार

पूर्वीच्या मतदार याद्यांशी ज्यांची नावे जोडता येत नाहीत किंवा ज्यांच्या नोंदींमध्ये तफावत आहे, अशा मतदारांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदत केली जाणार असल्याचे आयोगाने सांगितले. यासाठी बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) संबंधित मतदारांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील. ही कागदपत्रे पुढील तपासणीसाठी मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे पाठविली जातील.

एसआयआर पूर्ण झाल्यानंतरही पात्र व्यक्तींना मतदार म्हणून नाव नोंदविण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. मतदार याद्यांमधील नियमित अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया लागू नियमांनुसार सुरूच राहील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप चुकीच्या समजुतीवर आधारित असल्याचे सांगत आयोगाने ते फेटाळण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.

न्यायालयाकडून निर्णयांची छाननी होणार

दरम्यान, ५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांची तपासणी केली जाईल आणि कायद्याशी विसंगत आढळणारे निर्णय रद्द केले जातील, असे स्पष्ट केले होते. यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटिसा बजावल्या होत्या.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने २५ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत एसआयआरसंदर्भातील निर्णय व आदेशांबाबत किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदविले होते. हे निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटल्याचा दावा या वृत्तात करण्यात आला होता. या वृत्तानंतर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे.

Read About : Mahavitaran electrical safety awareness campaign – 6.19 लाख विद्यार्थ्यांमध्ये वीज सुरक्षेचा जागर

E-Paper: Punyanagari E-Paper