Jalna Durga Devi Temple Case – दानपेट्या हटविल्या, म्हणजे निधीचा अपहार सिद्ध नाही; विश्वस्तपदावरून हटविण्याचा आदेश रद्द

Jalna Durga Devi Temple Case जालना येथील दुर्गादेवी मंदिराच्या विश्वस्त उर्मिलाबाई श्रीमाळी यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; ३१ मार्च २०२७ पर्यंत फेरनिर्णयाचे निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : Jalna Durga Devi Temple Case जालना येथील श्री दुर्गादेवी मंदिराच्या विश्वस्त उर्मिलाबाई श्रीमाळी यांना पदावरून हटविण्याचा धर्मादाय सह आयुक्तांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला. न्यासाच्या निधीचा अपहार सिद्ध नसताना केवळ लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यास विलंब आणि प्रशासकीय त्रुटींवरून पदच्युतीची कठोर कारवाई करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रोहित डब्ल्यू. जोशी यांनी नोंदविले. प्रकरण फेरनिर्णयासाठी पाठविताना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

जुना जालना परिसरातील दुर्गादेवी मंदिराच्या न्यासाच्या कारभारात अनियमितता असल्याच्या तक्रारीवरून धर्मादाय विभागाने कारवाई केली होती. १९९६ पासून लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणे, बँक खाते नसणे आणि आदेशानंतर दानपेट्या हटविणे, असे आक्षेप होते. त्यावरून २ जानेवारी २०२६ रोजी श्रीमाळी यांना हटवून प्रशासक नियुक्त करण्यात आला होता.

या आदेशाला त्यांनी ॲड. अभिनय खोत यांच्यामार्फत आव्हान दिले. लेखापरीक्षणातील विलंब म्हणजे निधीचा अपहार नव्हे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयानेही अपहाराचा ठोस निष्कर्ष नसल्याचे नमूद केले. मात्र, दानपेट्या हटविण्याचा हेतू, मंदिराच्या उत्पन्नातून पूजा व धार्मिक विधींचा खर्च भागविला जात होता का, याची तपासणी करण्यास सांगितले. तसेच वंशपरंपरागत विश्वस्तपदाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीमाळी यांच्या नातवाच्या पात्रतेचा आणि पदच्युतीऐवजी निलंबनासारख्या सौम्य कारवाईचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.

दोन्ही पक्षांनी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी धर्मादाय सह आयुक्तांसमोर हजर राहावे. तोपर्यंत मंदिराच्या विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्थेत बदल करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शासनातर्फे ॲड. एस. सी. जोशी यांनी बाजू मांडली.

Read About : Jalna investment fraud सव्वा कोटींत फसवणूक, मुख्य सुत्रधारास 5 दिवसांची पोलीस कोठडी
E-Paper: Punyanagari E-Paper