Bonded Labour Abolition in India – शोषणमुक्तीचा दीपोत्सव!

Bonded Labour Abolition in India : दीपावली हा अंधकारावर प्रकाशाचा, अन्यायावर न्यायाचा आणि नैराश्यावर नव्या आशेचा विजय साजरा करणारा तेजोमय सण! घराघरांच्या उंबरठ्यांवर तेवणाऱ्या पणत्या केवळ मातीचे दिवे नसून त्या मानवी जीवनातील दारिद्र्य, दु:ख आणि शोषणाचा अंधकार दूर करून प्रत्येक व्यक्तीच्या ओंजळीत सन्मानाचे आणि आनंदाचे क्षण यावेत, या उदात्त भावनेचे प्रतीकच आहेत. यंदा या मंगलपर्वास उद्यापासून प्रारंभ होत आहे. या आनंदोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील वेठबिगारीच्या समूळ आणि शाश्वत उच्चाटनासाठी केंद्र सरकारला दिलेले सक्त आदेश म्हणजे स्वातंत्र्याचा आणि न्यायाचा प्रकाशकिरण समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणारी एक आशादायी बाब म्हणावी लागेल. संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याची हमी केवळ कागदावर न राहता ती प्रत्येकाच्या आयुष्यात उजेड पेरून गेली पाहिजे, हाच मूलभूत संदेश न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. अपरेश यांच्या खंडपीठाच्या या ऐतिहासिक भूमिकेतून स्पष्टपणे समोर आला आहे.

आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी प्रथेला कायद्याने पूर्णपणे हद्दपार करण्यासाठी १९७६ मध्ये संमत झालेला कायदा हा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने उचललेले एक क्रांतिकारक पाऊल होते. मात्र, कोणत्याही कल्याणकारी संकल्पनेला आणि कायद्याला जेव्हा न्यायालयीन पाठबळ आणि प्रशासकीय कटिबद्धतेची जोड मिळते, तेव्हाच ती व्यवस्था परिवर्तनाचे ठोस साधन बनते. हीच बाब लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या परिपूर्ण अंमलबजावणीसाठी निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देत ठोस कारवाईची चौकट ठरवून दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सहा महिन्यांची कालमर्यादा आखून दिली आहे. ही मुदत केवळ कागदी अहवाल सादर करण्यासाठी अथवा समित्या स्थापन करण्यासाठी वापरली जाता कामा नये, तर राज्य सरकारांशी समन्वय साधून प्रत्यक्ष परिणाम घडवून आणण्यासाठी तिचा वापर व्हायला हवा. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय, तसेच दर्जा व संधीची समानता देण्याचा जो पवित्र संकल्प आपण केला आहे, त्याची पूर्तता वेठबिगारीसारखी घृणास्पद प्रथा जिवंत असेपर्यंत अशक्य आहे. देशाचा आर्थिक विकास मोजताना केवळ गगनचुंबी इमारती आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विचार करून चालणार नाही; तर त्या इमारतींच्या पायाशी घामाचे मोल न मिळता वेठीस धरल्या गेलेल्या हातांना सन्मान कधी मिळणार, यावरच लोकशाहीचे यश अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे सक्त आदेश म्हणजे व्यवस्थेसाठी मिळालेली संधी आहे.

न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण अत्यंत दूरदर्शी आणि सकारात्मक दिशा देणारे आहे. वेठबिगारीतून मुक्तता म्हणजे केवळ एखाद्या मजुराला तात्पुरत्या बेड्यांतून मोकळे करणे नव्हे, तर ती मुक्तता अर्थपूर्ण, शाश्वत आणि त्याची मानवी प्रतिष्ठा खऱ्या अर्थाने वृद्धिंगत करणारी असली पाहिजे. जेव्हा आपण एखाद्या घटकाला अंधकारातून प्रकाशात आणू पाहतो, तेव्हा तो पुन्हा अंधाराच्या दरीत ढकलला जाणार नाही, यासाठी भक्कम तटबंदी उभारणे हीच खरी लोकशाहीची ताकद असते. सुटका झालेल्या मजुरांचे तत्काळ पुनर्वसन, त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे, कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या मुलांच्या हातात शिक्षणाची पाटी देणे, ही या शाश्वत निर्मूलनाची मुख्य सूत्रे आहेत. जेव्हा एका मजुराच्या घरात शाश्वत उपजीविकेचे साधन पोहोचते, तेव्हा केवळ एक व्यक्ती स्वतंत्र होत नाही, तर तिच्या संपूर्ण भावी पिढीच्या अंधकारमय प्रवासाचा कायमचा अंत होतो.

आपणही दिवाळीच्या या मंगलदिनी संकल्प केला पाहिजे की, देशाचा आर्थिक विकास हा केवळ औद्योगिक प्रगतीच्या आकडेवारीत न मोजता समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकाच्या चेहऱ्यावर फुलणाऱ्या समाधानात मोजला जावा! वीटभट्ट्या, दगडखाणी, शेती अथवा असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना मिळणारे घामाचे योग्य मोल आणि सन्मानाचे जगणे म्हणजे त्यांच्या हक्काच्या प्रकाशशलाका आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकात्मिक दृष्टीकोन ठेवून, जिल्हा स्तरावरील दक्षता समित्या पूर्ण ताकदीने कार्यरत करून आणि स्थानिक पातळीवर पारदर्शक सर्वेक्षण करून या मोहिमेला राष्ट्रीय लोकचळवळीचे स्वरूप दिले पाहिजे. प्रशासकीय यंत्रणांनी कायद्याच्या धाकासोबतच मानवी संवेदनशीलतेची जोड देऊन काम केले, तर न्यायालयाने दिलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत एक नवा आदर्श उभा राहू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक आदेश म्हणजे व्यवस्थेच्या हाती दिलेली न्यायाची मशाल आहे. या मशालीच्या प्रकाशात, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वाटचालीत मागे राहिलेल्या प्रत्येक वेठबिगार बांधवाच्या आयुष्यातील शोषणाच्या अंधाराची अखेर होऊ शकते. खऱ्या अर्थाने दीपावली तेव्हाच साजरी होईल, जेव्हा देशातील एकाही माणसाला कर्जबाजारीपणातून अथवा असहायतेतून आपली मानवी प्रतिष्ठा गहाण ठेवावी लागणार नाही. न्यायालयाच्या या सकारात्मक आणि निर्णायक भूमिकेचे स्वागत करतानाच, शासन आणि सजग समाजाने एकत्र येऊन वेठबिगारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी टाकलेले हे पाऊल देशाच्या सामाजिक समतेच्या प्रवासातील एक सुवर्णक्षण ठरेल, यात तिळमात्र शंका नाही. अंधकाराकडून प्रकाशाकडे नेणारा हा न्यायाचा दीपोत्सव खऱ्या अर्थाने सर्वांच्या आयुष्यात शाश्वत चैतन्य घेऊन येणारा ठरो, इतकेच..!

Read About : Bank Liability in Digital Arrest Scams : उपकार नव्हे, जबाबदारी!
E-Paper : Punyanagari E-Paper