No Age Limit for Law Admissions – विधि अभ्यासक्रमांसाठीची वयोमर्यादा रद्द

बीसीआयच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिका निकाली

नवी दिल्ली : No Age Limit for Law Admissions बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) ३ वर्षीय आणि ५ वर्षीय विधि पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी असलेली उच्च वयोमर्यादा रद्द केल्याचे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले. या निर्णयामुळे आता कोणत्याही वयोगटातील इच्छुक व्यक्ती विधि शिक्षण घेऊ शकणार आहेत. बारच्या या आदेशाची दखल घेत सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने वयोमर्यादेच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.

ऋषभ दुग्गल नामक व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. या याचिकेत बीसीआयच्या २०१६ च्या एका परिपत्रकाला आव्हान देण्यात आले होते. या परिपत्रकाद्वारे ‘रूल्स ऑफ लीगल एज्युकेशन, २००८’ मधील अनुसूची ३ मधील ‘कलम २८’ पुन्हा लागू करण्यात आले होते. या तरतुदीनुसार, ५-वर्षीय एकात्मिक विधि अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी २० वर्षे आणि अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व मागासवर्गीय समुदायातील उमेदवारांसाठी २२ वर्षे अशी कमाल वयोमर्यादा निश्चित केली होती. तर ३-वर्षीय अभ्यासक्रमासाठीची कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे इतकी होती. मार्च २०१७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीआयच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

याचिका निरर्थक ठरल्याचे मानून काढली निकाली

२५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने बीसीआयला विधि अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी निश्चित केलेली उच्च वयोमर्यादा काढून टाकण्याबाबत त्यांची भूमिका काय, अशी विचारणी केली होती. यावर शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी बीसीआयने ही वयोमर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. या नवीन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, खंडपीठाने ही याचिका आता निरर्थक ठरल्याचे मानून निकाली काढली.

Read About : India job market 2027- २०२७ मध्ये नोकरभरती वाढणार

E-Paper: Punyanagari E-Paper