Gokul Dairy Election : शासनाच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास औरंगाबाद खंडपीठाचा नकार – 2026

चार सदस्यांची मते स्वतंत्र ठेवणार, 25 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

Gokul Dairy Election छत्रपती संभाजीनगर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. त्यानुसार उद्या (दि. १०) नियोजित वेळापत्रकानुसार अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. निवडून आलेल्या २५ संचालकांसह शासनाने नियुक्त केलेले चार संचालकही मतदान करणार आहेत. मात्र, या चार शासननियुक्त संचालकांनी केलेली मते स्वतंत्रपणे ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळावर चार शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला समविचारी आघाडीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेसह संबंधित अन्य याचिकांवर सोमवारी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी आणि आशुतोष कुंभकोणी यांनी, तर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंच्या जोरदार युक्तिवादानंतर न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया नियोजित वेळापत्रकानुसार पार पाडण्यास मुभा दिली.

सिंघवी यांचा अध्यादेशाला विरोध

समविचारी आघाडीच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुमारे दीड तास युक्तिवाद केला. गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जुन्या पद्धतीनेच व्हायला हवी. सरकारला अशा प्रकारे अध्यादेश लागू करता येणार नाही. या आदेशाच्या माध्यमातून सरकारने आपल्या बाजूने बहुमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

कोरम पूर्ण होत नसल्याचे कारण पुढे करून अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र, ही परिस्थिती स्वत: निर्माण करून त्याचा आधार घेण्यात आला. सहकार क्षेत्रासोबत अशा प्रकारे खेळणे योग्य नाही. एका संस्थेसाठी एवढ्या तातडीने अध्यादेश काढण्याची आवश्यकता काय होती, असा सवाल सिंघवी यांनी उपस्थित केला. लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असेही ते म्हणाले. आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे आणि जुन्या खटल्यांचे दाखले दिले.

कुंभकोणी यांची चार संचालकांना मतदानास हरकत

दुसऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. गोकुळचे २५ संचालक निवडून आले असून त्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या २५ निवडून आलेल्या संचालकांमधूनच अध्यक्षांची निवड व्हावी. शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.

रोहतगी यांच्याकडून अध्यादेशाचे समर्थन

राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी अध्यादेशाचे समर्थन केले. हा अध्यादेश केवळ गोकुळसाठी काढलेला नाही. सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा व्यापक विषय त्यामागे आहे. गोकुळची अध्यक्षपदाची निवडणूक हा त्यातील एक भाग आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकार सहकारी संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देते. त्यामुळे या निधीचा योग्य वापर होतो की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी शासननियुक्त संचालक असणे आवश्यक आहे.

हा अध्यादेश राज्याच्या आणि जनतेच्या हितासाठी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात स्थगिती देण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. २५ निवडून आलेले संचालक आणि सरकारने नियुक्त केलेले चार संचालक मिळून संस्थेच्या हिताचा विचार करतील. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीचा योग्य उपयोग होतो की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारीही या सदस्यांची आहे, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो, मग सहकारी संस्था किंवा तत्सम संस्थांमध्ये शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार का नसावा, असा सवालही रोहतगी यांनी उपस्थित केला. सरकारचा अध्यादेश आणि कायदा यामध्ये काहीही चुकीचे नसल्याने याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘हा अध्यादेश गोकुळसाठीच काढला, हे मान्य करा’

रोहतगी यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर सिंघवी यांनी पुन्हा सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा अध्यादेश गोकुळसाठीच काढण्यात आला आहे, हे मान्य करा. शुक्रवारी अध्यादेश काढण्यात आला आणि मंगळवारी बैठक होणार आहे. एवढ्या तातडीने अध्यादेश काढण्यामागचे कारण काय? हा अध्यादेश अन्य कोणत्या संस्थेमध्ये लागू करण्यात आला आहे, तेही सरकारने सांगावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

चार संचालकांची मते स्वतंत्र ठेवणार

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उद्या होणारी अध्यक्षपदाची निवडणूक नियोजित वेळापत्रकानुसार पार पाडण्यास मुभा दिली. निवडून आलेल्या २५ संचालकांसोबत शासननियुक्त चार संचालकांनाही मतदान करता येणार आहे. मात्र, या चार सदस्यांनी केलेली मते स्वतंत्र ठेवली जाणार आहेत. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात येणार असून, मतमोजणीनंतर अध्यक्षपदाचा निकालही जाहीर केला जाणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, शासनाने काढलेला अध्यादेश योग्य की अयोग्य, याबाबत न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया आणि निकाल अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहणार आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले आहेत. त्यामुळे शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाचा अधिकार हा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. उद्याची निवडणूक आणि २५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

Read About: Ashti truck accident – 500 फूट खोल दरीत कोसळलेल्या ट्रकने घेतला पेट; चालकाचा दुर्देवी अंत

E-Paper: Punyanagari E-Paperअँक्सिडेंट