Ad Advertisement Ad Advertisement

Water Conservation Meeting – जलसंधारण बैठकीसाठी लोकप्रतिनिधी 3 तास ताटकळले

मंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केली दिलगिरी

छत्रपती संभाजीनगर : Water Conservation Meeting – दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण मंत्री संजय राठोड दुष्काळ निवारण उपाययोजनांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी दुपारी ३ वाजता बैठक बोलाविली होती. मात्र, त्यांनाच जिल्ह्यातील इतर भागातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात येण्यास तब्बल साडेतीन तास लागले. त्यामुळे दुपारी ३ वाजेची बैठक सायंकाळी ६.३० वा. सुरू झाली. त्यांच्या उशिरा येण्यामुळे बैठकीसाठी आलेले जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी बराच काळ ताटकळले.

बैठकीला उशीर झाल्यामुळे शिंदेसेनेचे आ. अब्दुल सत्तार, भाजपचे आ. सुहास शिरसाट तर काँग्रेसचे खा. कल्याण काळे यांनी कंटाळून जिल्हाधिकारी कार्यालय सोडले. तर आ. रमेश बोरनारे दोन तास वाट पाहत बसले होते. जि. प. अध्यक्ष अविनाश गलांडे देखील ताटकळले होते. अधिकारी-कर्मचारी नियोजन समिती सभागृहात मंत्र्र्यांची वाट पाहून वैतागले होते. त्यांच्या स्वीय सहायकांना ताफा कुठंपर्यंत आहे, हे विचारून अधिकारी थकले होते. अखेर ६.३० वा. मंत्री राठोड यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आगमन झाल्यानंतर जलसंधारणाच्या अनुषंगाने बैठकीला सुरुवात झाली. मंत्री राठोड यांच्या आगमनावेळीच आल्याने आ. अनुराधा चव्हाण, आ. प्रशांत बंब, आ. विलास भुमरे, आ. संजना जाधव, आ. प्रदीप जैस्वाल यांना मात्र जास्त वेळ वाट पाहावी लागली नाही.

पाहणीमुळे झाला उशीर

मी पाहणीच करीत होतो. काही आमदार माझ्या सोबत होते. बंधाऱ्यांची कामे होती, ती पाहिली. मंर्त्याने दिलेल्या वेळेवर पोहोचले पाहिजे, आ. सत्तार यांचे वक्तव्य त्यांना ऐकवले असता, मंत्री राठोड म्हणाले, आ. सत्तार यांच्याशी मी बोलून घेतो. नक्कीच उशीर झाला आहे. त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो.

आ. रोहित पवार यांच्या आरोपींना अधिवेशनात उत्तर

दुष्काळाबाबत शासन गंभीर नसल्याचा आरोप आ. रोहित पवार यांनी केला होता. या आरोपाला मंत्री संजय राठोड यांनी उत्तर दिले. आ. रोहित पवारांना आम्ही गांभीर्याने घेत नाही. त्यांनी अधिवेशनात बोलावे, तेथे उत्तर देऊ. विधिमंडळ अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून आहे. सभागृहात सर्व आयुधं वापरून त्यांनी बोलावे, असेही राठोड म्हणाले.

डीपीसीतून ३० टक्के निधी

जलसंधारणाच्या कामांसाठी ३० टक्के निधी डीपीसीतून देण्याबाबत शासनाने आदेशित केले आहे. परंतु अद्याप अनेक जिल्ह्यांत डीपीसीची बैठक झालेली नाही. यावर मंत्री राठोड म्हणाले, जलसंधारण विभागाला कामे देण्याबाबत मुख्यमंत्र्र्यांनी आदेशित केले आहे. तलावातील गाळ काढण्यासह सर्व कामांचा आराखडा तयार केला जात आहे. लवकरच या कामांना मंजुरी दिली जाणार आहे.

Read About : NPCI UPI Merchant Incentive Scheme – यूपीआय व्यवहारांवर मिळणार आर्थिक लाभ
E-Paper: Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.