Ad Advertisement Ad Advertisement

Potters Free Clay Royalty – पिढीजात कुंभारांना वर्षाला 700 ब्रास माती मोफत रॉयल्टीवर

माती उत्खननापासून बाजारपेठेपर्यंत विशेष सवलती | पारंपारिक व्यवसायासाठी शासनाकडून विविध सुविधा

छत्रपती संभाजीनगर : Potters Free Clay Royalty : पारंपरिक कुंभार व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि कुंभार समाजाच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, पिढीजात कुंभार समाजातील पात्र कुटुंबांना पारंपरिक व्यवसायासाठी वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती उत्खननावर स्वामित्वधन (रॉयल्टी) माफ करण्यात येणार आहे. यासोबतच माती उपलब्ध करून देणे, परवाने सुलभ करणे, शासकीय जागा उपलब्ध करून देणे आणि बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

प्लास्टिक आणि सिरॅमिक वस्तूंचा वाढता वापर, कच्च्या मालाची कमतरता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि बाजारपेठेतील अडचणींमुळे कुंभार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय संकटात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सर्वसमावेशक धोरण आखत जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ मधील नियम ४ नुसार पिढीजात कुंभार कुटुंबांना विटा, कौले आणि इतर मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती उत्खननावर स्वामित्वधनातून सूट मिळणार आहे. मात्र जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी आणि इतर लागू शुल्क भरणे बंधनकारक राहील. ७०० ब्रासपेक्षा अधिक माती उत्खननासाठी नियमानुसार संपूर्ण स्वामित्वधन व इतर शुल्क भरावे लागेल.

तहसीलदारांकडून ओळखपत्र; १५ दिवसांत कार्यवाही

या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या पिढीजात कुंभार समाजातील व्यक्तींना तहसीलदारांकडून ओळखपत्र घेणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘महाखनिज’ संगणक प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. जात प्रमाणपत्र, महाराष्ट्रातील रहिवासाचा पुरावा, आधारकार्ड आणि छायाचित्र आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. अर्ज प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांत छाननी करून पात्र व्यक्तींना ओळखपत्र देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या ओळखपत्राची मुदत पाच वर्षे असून त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करता येणार आहे.

तलाव, धरणांमधील गाळही मिळणार

गावातील तलाव, पाझर तलाव, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र तसेच मृद व जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांमधील गाळ व माती कुंभार समाजाला पारंपरिक व्यवसायासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ७०० ब्रासच्या मर्यादेत स्वखर्चाने गाळ काढून नेल्यास स्वामित्वधन आकारले जाणार नाही. मात्र संबंधित विभागाची ना-हरकत आणि इतर लागू शुल्क भरणे आवश्यक राहील. कुंभार समाजाच्या कुटुंबांना व्यवसायासाठी आवश्यक महसूल विभागाशी संबंधित विविध परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक खिडकी योजना राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. माती उत्खननासाठी ‘महाखनिज’ प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज करून नियमानुसार अल्पमुदतीचे किंवा तात्पुरते परवाने मिळतील. परवानगी मिळाल्यानंतर माती वाहतुकीसाठी वाहतूक पास घेणे आवश्यक राहणार आहे.

कुंभार व्यवसायासाठी क्लस्टर; शासकीय जागा उपलब्ध होणार

पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार कुटुंबांची गावनिहाय यादी तयार करून त्यांच्या रोजगारनिर्मितीसाठी क्लस्टर विकसित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी शासकीय जागा उपलब्ध आहे का, याची तपासणी करून क्षेत्र निश्चित केले जाणार आहे. अशा जागांचे सुरुवातीला एक वर्षासाठी वाटप करण्यात येईल. व्यवसायाचा नियमित वापर होत असल्याची खात्री केल्यानंतर पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करता येईल. कुंभार समाजासाठी पूर्वी राखीव ठेवण्यात आलेल्या सरकारी जमिनी आणि कुंभार खाणींच्या अभिलेखांची तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अशा खाणींवर अतिक्रमण झाल्याचे आढळल्यास ते हटविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच माती उत्खननासाठी कुंभार समाजाला अग्रक्रमाने जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबतही कार्यवाही केली जाणार आहे.

पारंपरिक वीटभट्टयांना विशेष सवलत

पिढीजात कुंभार कुटुंबांकडून पारंपरिक आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने चालविण्यात येणाऱ्या विटभट्ट्यांना केंद्र सरकारच्या २२ फेब्रुवारी २०२२ च्या अधिसूचनेतील काही अटींपासून सवलत देण्यात आली आहे. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या विटांचे परिमाण आणि भट्टीच्या उंचीपेक्षा कमी प्रमाणात व कमी उंचीच्या पारंपरिक भट्टयांबाबत ही सवलत लागू राहणार आहे. मात्र नव्याने निषिद्ध क्षेत्रात वीटभट्टी सुरू करता येणार नाही. पारंपरिक व्यवसायासाठी माती उत्खननाची परवानगी घेतलेल्या कुंभार कुटुंबांना वीटभट्टीसाठी आवश्यक असलेली पॉण्ड ॲश उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. संबंधित तहसीलदारांनी आवश्यकतेचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर औष्णिक विद्युत निर्मिती कंपन्यांकडून प्रतिटन १०० रुपये दराने आठ महिन्यांसाठी पॉण्ड ॲश उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

Read About : Sans Campaign Pneumonia Prevention -चिमुकल्यांचा श्वास वाचविण्यासाठी आरोग्य विभाग सरसावला – 2026
E-Paper: Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.