Ad Advertisement Ad Advertisement

Court Employees Strike Maharashtra – सुधारित वेतनश्रेणीसाठी 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर

जिल्हा व तालुका न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांचा संप; ‘आधी जीआर, मगच माघार’चा निर्धार; पाच हजार सेवानिवृत्त कर्मचारीही साखळी उपोषण करणार

छत्रपती संभाजीनगर :Court Employees Strike Maharashtra उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. शासनाने सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) जारी करेपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा निर्धार कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

उच्च न्यायालय, मुंबई येथील न्यायिक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती गठित केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार ३१ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र, विविध स्तरांवर पाठपुरावा करूनही शासनाकडून अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अखेर राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती औरंगाबाद न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने दिली.उच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचारी हे न्यायव्यवस्थेचे समान घटक आहेत.

२००६ पर्यंत दोन्ही स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन समान होते. मात्र, २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालय तसेच नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासूनची वेतनवाढ सन २०११ पासून लागू करण्यात आली. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींच्या समितीमार्फत प्रस्ताव तयार करून जानेवारी २०२५ मध्येच शासनाकडे पाठविला असतानाही त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.

वकील संघटना आणि लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा

या बेमुदत संपाला महाराष्ट्र राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशन, जिल्हा व तालुका वकील संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. तसेच राज्यातील विविध पक्षांचे आमदार, खासदार आणि मंत्री यांनीही संपाला समर्थन दिल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.दरम्यान, राज्यातील सुमारे पाच हजार सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी आपापल्या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर साखळी उपोषण करणार आहेत. जिल्हा न्यायालयांसह राज्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमधील विविध संवर्गांतील कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत.

‘आधी जीआर, मगच माघार’

सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा शासन निर्णय जारी झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे.औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट क संघटनेचे अध्यक्ष विजय दांडगे, मार्गदर्शक बाळासाहेब चव्हाण, सचिव मो. गाझी, लघुलेखक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बालाजी कुंटलवार, सचिव अनंत चोपडे, बेलीफ संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल ढोके, सचिव ज्ञानेश्वर राजहंस, चतुर्थश्रेणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष समाधान नागरे, सचिव सुखदेव सहाणे, कास्ट्राईब संघटनेचे अध्यक्ष संजय वाढवे, सचिव ज्ञानदेव रिट्ठे तसेच वाहनचालक संघटनेचे अध्यक्ष इधाटे आणि सचिव शरीफ यांनी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या निर्देशानुसार संपात सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

Read About : Domestic Harassment Case Quashed – कौटुंबिक छळाचा गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द; पतीसह सात जणांना दिलासा
E-Paper : Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.