मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक
मुंबई : Drought in Maharashtra – राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती गंभीर होत असून यापूर्वी जाहीर केलेल्या 304 दुष्काळी तालुक्यांव्यतिरिक्त आणखी चार तालुक्यांचा यादीत समावेश करण्यात आहे. तर, इतर नऊ तालुक्यांचे सर्वेक्षण होणार आहे. पिंपळगाव, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड हे तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तर, करवीर, हातकणंगले, गडहिंग्लज आणि कागलसह नऊ तालुक्यांचे ग्राऊंड सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
पाणीटंचाई निवारण, जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मत्सव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आदी उपस्थित होते.
‘वीबी-जी राम जी’ योजना
ग्राऊंड सर्वेक्षण आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार चार तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याबाबत विचार आहे. तसेच इतर नऊ तालुक्यांच्या मागणीवर नव्याने सखोल सर्वेक्षण करण्याचे आदेश उपसमितीने दिले असून, पुढील बैठकीत त्यावर निर्णय घेतला जाईल. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णायानुसार आता ‘वीबी-जी राम जी’ योजनेअंतर्गत मका आणि ज्वारीच्या लागवडीला मान्यता देण्यात आली आहे.
पाणीपुरवठा योजना
जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजना पूर्ण करून गावे टँकरमुक्त करण्यासाठी 83 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, रेट्रोफिटिंगसाठी 400 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या मेकॅनिकल डिव्हिजनमधील यंत्रसामग्रीचा वापर करून राज्यातील सर्व जलसंधारण आणि जलसंपदेचे तलाव खोलीकरण करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले आहेत. पीकविमा आणि पीककर्जाबाबतही आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
जलसंधारणासाठी नवा आराखडा
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन मृद व जलसंधारण विभागाचा यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेला पाच हजार कोटी रुपयांचा नियोजन आराखडा रद्द करून नव्याने आराखडा तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या नवीन आराखड्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यासह भीषण दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. यासाठी पुढील एक-दोन महिन्यांत कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करावी, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
आंदोलनकर्त्याला थेट फोन
गडहिंग्लज तालुका दुष्काळी जाहीर व्हावा यासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे. याबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी लक्ष वेधल्यानंतर दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीतूनच आंदोलकाला फोन लावला आणि आपल्या तालुक्याचे ग्राऊंड सर्वेक्षण सुरू असून त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत आंदोलन थांबवावे, अशी विनंती केली.
Read About : London Experts Cancer Surgeries – लंडनच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली घाटीत तीन मोठ्या शस्त्रक्रिया
E-paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.