Ad Advertisement Ad Advertisement

28-week abortion for minor rape survivor- 8 आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी

अल्पवयीन मुलीची इच्छा महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण

मुंबई : 28-week abortion for minor rape survivor लैंगिक अत्याचाराची बळी पडलेल्या १७ वर्षे सात महिन्यांच्या अल्पवयीन मुलीला २८ आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. गर्भामध्ये जीवघेणी जन्मजात विकृती किंवा गर्भ जिवंत जन्माला येण्याची शक्यता नसली, तरीही पीडितेची गर्भधारणा पुढे सुरू न ठेवण्याची इच्छा महत्त्वाची असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार जे.जे. रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाने पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली. गर्भामध्ये जीवघेणी जन्मजात विकृती नसल्याचे मंडळाने अहवालात स्पष्ट केले होते. मात्र, गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास पीडितेच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर आणि भरून न निघणारे परिणाम होऊ शकतात, असेही नमूद केले. त्याची दखल घेऊन न्या. अद्वैत सेठना आणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने पीडिता आणि तिच्या पालकांशी दालनात स्वतंत्रपणे संवाद साधला. दत्तक देण्याचा पर्याय आणि गर्भ जिवंत जन्माला येण्याची शक्यताही समजावून सांगितली.

मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत गर्भधारणा सुरू ठेवायची नसल्याचे पीडितेने स्पष्ट केले. आर्थिक परिस्थितीमुळे नवजात बाळाची जबाबदारी घेणे शक्य नसल्याचे पालकांनी सांगितले. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दिलेल्या ३० आठवड्यांच्या गर्भपाताच्या निर्णयाचा संदर्भ देत खंडपीठाने पीडितेच्या शारीरिक स्वायत्ततेला आणि प्रजननविषयक निर्णयस्वातंत्र्याला प्राधान्य दिले. गर्भ निरोगी जन्माला येईल की नाही, हा विचार पीडितेसाठी अप्रासंगिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

प्रकरण काय

पीडितेने लैंगिक अत्याचारप्रकरणी पॉक्सो कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. नोव्हेंबरमध्ये वैद्यकीय तपासणीदरम्यान ती सात महिन्यांची गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर तिने वडिलांसह उच्च न्यायालयात धाव घेत गर्भपाताची परवानगी मागितली. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार अल्पवयीन आणि लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितांना २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताची परवानगी आहे. मात्र, या प्रकरणात गर्भधारणेचा कालावधी २८ आठवडे झाला होता.

महाराष्ट्रात पॉक्सो गुन्ह्यांत ९.२ टक्क्यांनी वाढ

मुंबई : राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या ‘क्राइम इन इंडिया २०२४’ अहवालानुसार, महाराष्ट्रात ‘लैंगिक अपराधांपासून बाल संरक्षण अधिनियम’ (पॉक्सो कायदा) अंतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सुमारे ९.२ टक्के वाढ झाली आहे. राज्यात २०२३ मधील ८,६३९ गुन्ह्यांच्या तुलनेत २०२४ मध्ये ९,४३२ गुन्हे नोंदवले गेले असून यामध्ये एकट्या मुंबईतील १,४१६ प्रकरणांचा (६६० बलात्काराचे गुन्हे) समावेश आहे.

या पार्श्वभूमीवर, बाल लैंगिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी जागतिक स्तरावर कार्य करणाऱ्या ‘अर्पण’ या स्वयंसेवी संस्थेने २० नोव्हेंबरपर्यंत आपल्या देशव्यापी ‘बाल सुरक्षा सप्ताह २०२६’ जनजागृती मोहिमेची घोषणा केली आहे. बाल लैंगिक शोषण रोखणे आणि अशा घटनांमध्ये पीडित मुलांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना सुयोग्य हस्तक्षेप आणि आधार देणे, हे ‘अर्पण’चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यंदाच्या आठव्या पर्वासाठी प्रख्यात अभिनेत्री आणि सदिच्छादूत विद्या बालन पुन्हा एकदा जोडल्या गेल्या आहेत. यावर विद्या बालन म्हणाल्या, प्रत्येक मुलाला भयमुक्त वातावरणात लहानाचे मोठे होण्याचा आणि सुरक्षित वाटण्याचा हक्क आहे. प्रौढ म्हणून आपण असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे, जिथे मुले कोणत्याही भीतीशिवाय मोकळेपणाने बोलू शकतील आणि त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून त्यांना योग्य मानसिक आधार दिला जाईल. बाल सुरक्षेसाठी ‘अर्पण’ करत असलेल्या या महत्त्वपूर्ण कार्यात सहभागी होताना मला अभिमान वाटतो.

Read About : BNS Section 299 Religious Sentiments – केवळ अपमानास्पद वक्तव्ये हा धर्म दुखावण्याचा गुन्हा होत नाही

E-Paper: Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.