पगारातून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही | आठ तासांची ड्युटी, ओव्हरटाईमचे दुप्पट पैसे, साप्ताहिक सुट्टी, पगार स्लीप बंधनकारक
मुंबई : Maharashtra Wage Rules 2026 राज्यातील कामगारांच्या कष्टाचे मोल आणि आर्थिक हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ लागू केले असून, यामुळे कामाचे आठ तास, ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट मोबदला, साप्ताहिक सुट्टी आणि मनमानी वेतन कपातीला लगाम अशा महत्त्वाच्या तरतुदींना कायदेशीर कवच मिळाले आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून हे नियम संपूर्ण राज्यात अमलात आले आहेत, अशी माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.
नवीन नियमांनुसार कामगारांचे दैनंदिन कामाचे तास आठ, तर साप्ताहिक कामाचे तास कमाल ४८ निश्चित केले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक विश्रांती देणे बंधनकारक असून, सुट्टीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास बदली सुट्टी आणि सामान्य वेतनाच्या किमान दुप्पट दराने अतिकालिक वेतन द्यावे लागेल. एका वेतन कालावधीत पगारातून होणारी एकूण कपात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. तसेच दंड किंवा नुकसानभरपाईपोटी कपात करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला लेखी किंवा संगणकीय पद्धतीने कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे अनिवार्य आहे.
या नियमांद्वारे १९६३ चे जुने किमान वेतन आणि वेतन प्रदान नियम अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत तयार करण्यात आलेले हे नियम राज्यातील औद्योगिक आणि खासगी क्षेत्रातील कामगारांना लागू असले तरी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी ते लागू होणार नाहीत.
किमान वेतन, भत्त्यांची सुधारणा
अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा चार श्रेणींनुसार दैनंदिन आधारावर किमान वेतनदर निश्चित केले जातील. औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे वर्षातून दोनदा परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात सुधारणा होईल. मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्त्याचा वेतनात समावेश असून, इतर भत्त्यांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास ती अतिरिक्त रक्कम वेतनात धरली जाईल. यामुळे ग्रॅच्युईटीसह सर्व वैधानिक लाभांच्या गणनेत स्पष्टता येईल, असेही फुंडकर यांनी सांगितले.
वेतन चिठ्ठी, तक्रारीची सोय
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी वेतन चिठ्ठी देणे नियोक्त्याला बंधनकारक आहे. कर्मचारी, वेतन आणि उपस्थितीच्या नोंदी लेखी किंवा संगणकीय स्वरूपात पाच वर्षे जतन कराव्या लागतील. बेकायदेशीर वेतन कपात, किमान बोनस, अतिकालिक कामाचे पैसे किंवा लिंगभेदाच्या तक्रारींसाठी कामगार, नोंदणीकृत कामगार संघटना व निरीक्षक-सुविधाकार यांना प्राधिकरणाकडे अर्ज करता येईल. तसेच कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर किंवा इतर कारणाने न दिलेली देय रक्कम निर्धारित मुदतीत सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी लागेल.
Read About : Maharashtra Winter Session 2026 – 7 ते 18 डिसेंबरदरम्यान नागपुरात हिवाळी अधिवेशन
E-Paper: Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.